बीड : सरकारनं शासकीय संदेश प्रसार धोरण २०१८ चा मसुदा तयार केलेला आहे.या धोरणातील अनेक तरतुदींना राज्यातील बहुसंख्य मालक-संपादकांचा विरोध आहे.ज्या जाचक तरतुदी छोटया वृत्तपत्रांची मान मुरगळण्यासाठी नोकरशहांनी घातलेल्या आहेत त्या रद्द झाल्या पाहिजेत यासाठी व्यापक चळवळ सुरू केली आहे. सरकारनं मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. हरकती सरकारला पाठविण्याचा बीड येथे झालेल्या दैनिक, साप्तहिक संपादकाच्या बैठकीत घेन्यात आला आहे.
बीड येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत सर्वानामुते निर्णय घेण्यात येऊन शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. या वेळी जिल्ह्यातील सर्व दैनिक, साप्ताहिकाचे संपादक उपस्थित होते. राज्य सरकार नवे जाहिरात धोरण तयार करीत आहे त्याचे स्वागत आहे. मात्र या संबंधीचा जो मसुदा समोर आलेला आहे. त्यातील तरतुदी बघता ’हे जाहिरात धोरण नसून राज्यातील छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठीचे डेथ वॉरंट आहे’ असं म्हणणं क्रमप्राप्त ठरतं.कारण मसुद्यातील तरतुदी आहेत तश्या ठेऊन हे धोरण मान्य केलं गेलं तर राज्यातील बहुसंख्य छोटी आणि मध्यम संवर्गातील दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकावे लागणार आहे. सरकार छोटया आणि मध्यम दैनिकांच्या आणि साप्ताहिकांच्या नरडीलाच नख लावायला निघाले आहे.राज्यातील जवळपास दोन लाख कुटुंबं छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांवर आपली उपजिविका करतात.सरकारी धोरणामुळं ही वृत्तपत्रे बंद पडली तर ही सारी कुटुंबं रस्त्यावर येणार असल्यानं या धोरणाचा पुनर्विचार करून यातील जीवघेण्या अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी आहे. सरकारची प्रत्येक बातमी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचं कार्ये छोटी वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिक वर्षानुवर्षे करीत आहेत.त्यामुळं या वृत्तपत्रांना टाळं लावण्याची वेळ आली तर त्यात अप्रत्यक्ष सरकारचंही नुकसान होणार आहे.अगदी स्वातंत्र्य लढ्यापासून आजपर्यंत जिल्हा पातळीवरील वृत्तपत्रांनी, लोकांचा बुलंद आवाज बनून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.लोकलढे उभारून कायम सामांन्यांबरोबर राहण्याची भूमिका घेतलेली आहे.त्यामुळं ही वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत अशीच सरकारची आतापर्यंतची भूमिका होती,पुढील काळात देखील हीच भूमिका कायम राहिली पाहिजे अशी मागणी सर्वच संपादकांनी केली. यावेळी बैठकीत चर्चा करतना लघु संवर्गातील दैनिकाचा खप ३००१ आणि साप्ताहिकासाठीचा खप १००१ एवढाच मान्य केला जावा. मसुद्यातील कलम ४.३ मध्ये पृष्ठ संख्येचा उल्लेख आहे.या मुद्याला देखील आमची हरकत आहे.लघू संवर्गातील दैनिकांसाठी १६०० चौ.से.मी.आकारातील किमान ४ पृष्ठे आणि मध्यम संवर्गातील दैनिकांसाठी 6 पृष्ठे तसेच साप्ताहिकासाठी ८०० चौ.से.मी.ची ४ पृष्ठे पुर्वी प्रमाणेच असावीत. दैनिकाच्या २००१ प्रती खपासाठी १५ रूपये आणि साप्ताहिकाच्या १००१ एवढया खपासाठी १२ रूपये दर द्यावा. लघू आणि मध्यम दैनिकांसाठी वार्षिक प्रसिध्द अंकाची संख्या ३०० एवढीच गृहित धरली जावी.साप्ताहिकासाठी ही संख्या ४० असावी .मान्यताप्राप्त यादीचे दरवर्षी नूतनीकरण न करता त्रैवार्षीक नूतनीकरण करावे.शिवाय पडताळणी पुर्वी प्रमाणेच जिल्हा माहिती अधिकारी व अधीक्षक अधिपुस्तके व प्रकाशने यांच्या मार्फतच करण्यात यावी.त्यासाठी त्र्ययस्थांची नेमणूक करण्यात येऊ नये. जीएसटी नोंदणीची किमान मर्यादा २० लाखांची आहे.कोणत्याही लघू संवर्गातील वृत्तपत्राचा आर्थिक व्यवहार २० लाखांच्यावरती नाही.त्यामुळं लघु संवर्गातील दैनिकांसाठीची जीएसटीची अट अप्रस्तुत आणि गैरलागू आहे ती अट रद्द केली जावी. ई-टेंडरींग जाहिराती संपूर्ण मजकूरासह प्रसिध्दीस देण्यात याव्यात जेणे करून जाहिरातीतील मजकूर सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहंचले पाहिजे, कामामध्ये पारदर्शकता येईल. सर्व सूचनांचा विचार करून राज्यातील लघु,मध्यम दैनिकं आणि साप्ताहिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी सर्व संपादकानी केली.
या बैठकीस संपादक राजेंद्र आगवानं, नरेंद्र कांकरिया, सर्वोत्तम गावरस्कर, दिलिप खिस्ती, शेख तयबभाई, अजित वरपे, अभिमन्यू घरत, राजेंद्र होळकर, सतीश बियाणी, परमेश्वर गीते, सुभाष चौरे, गुलाब भावसार, गंगाधर काळकुटे, साहस आदोडे, बालाजी मारगुडे, वसंत मुंडे, वैभव स्वामी, अभिजित गुप्ता, प्रचंड सोळंके, सुनील क्षीरसागर, विशाल साळुंके, मंगेश निटुरकर, अनिल वाघमारे, विलास डोळसे, लक्ष्मण नरनाळे, दत्तात्रय दमकोंडवाल, संतोष केजकर, संदीप बेदरे, सुनील पोपळे, उत्तम ओव्हाळ, कृष्णा शिंदे, धनंजय आरबुने, सतिष केजकर, बालाजी जगतकर, प्रदिप मुंडे, बालकिसन सोनी, मोहन ओव्हाळे, ओमप्रकाश बुरांडे, दत्तात्रय काळे, बालाजी तोंडे, अतुल कुलकर्णी, आत्माराम वाहुले, जगन्ननाथ परझणे, शेकरकुमार, मुकुंद पाटील, कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
