टोल प्रकऱणी सरकारनं महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक केलीय हे आज पुन्हा दिसून आलंय.राज्यातील 44 टोल बंद कऱणयची घोषमा सरकारनं केली असली तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही,उलट हा प्रस्ताव वित्त विभागानं फेटाळला आहे अशी धक्कादायक माहिती सरकारने काल उच्च न्यायालयात दिल्याचे वृत्त सकाळनं दिलंय.
राज्य सरकार टोल बंद कऱणार असल्याची कुणकुण लागताच कल्याणी टोल इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.यांच्यासह अकरा टोल चालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस सरकारची बाजू मांडतांना सरकारी वकिलांनी कोर्टासमोर वरील धक्कादायक माहिती दिली.ही माहिती बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या सूचनेवरून दिली असे कोर्टाला सांगितले गेले.त्यावर कोर्टाने सचिवांना आज आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिलेत.
सरकारने टोल बंदीची घोषणा केली असली तरी आपल्याकडे अजून लेखी आदेश आलेले नाहीत असं सांगत अनेक ठिकाणी बंद केलेल्या टोलवरही वसुली सुरू आहे.त्यामुळे सरकारची बोलणी आणि करणीयात तफावत दिसत असूजन सरकार टोल प्रश्न बनवाबनवी करीत असल्याचं समोर आलंय.
