पुणे दिनांक 9 ( प्रतिनिधी ) ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात मोठे योगदान असलेल्या जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या मुलभूत प्रश्‍नांकडं सरकारनं सात्तत्यानं दुर्लक्ष केले,व्दैवार्षिक पडताळणीचं निमित्त करून जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रआंच्या नरडीला नख लावणार्‍या जाचक अटी त्यात लादल्या गेल्या ,या सरकारी निर्णयाला न्यायालयाने दणका 
दिला असला तरी त्यातून सरकारचे छोटया वृत्तपत्रांबद्दलचे धोरण समोर आले आहे,या सर्वांच्या विरोधात राज्यातील छोटी वृत्तपत्रे आता मराठी पत्रकार परिषदेच्या झेंडयाखाली एकत्र आली असून सरकारकडून होत असलेल्या उपेक्षेच्या विरोधात आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकं येत्या 9 ऑगस्ट 2017 राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे धरणार आहेत.9 ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय दैनिकं आपल्या अंकाचा पहिला कॉलम काळा करून आपला तीव्र संताप व्यक्त करणार आहेत.जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या मालक संपादकांच्या काल पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.राज्यभरातून दोनशेच्यावर मालक-संपादकांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष एस.एम.देशमुख होते.
पुण्यातील जांभूळकर गार्डन येथे पार पडलेल्या या बैठकीत सर्वच वक्त्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.अ.र.अंतुले यांच्यानंतर एकाही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांच्या प्रश्‍नांची,अडचणींची कधी माहिती करून घेतली नाही.लंगोटी पेपर म्हणत उपेक्षा,अवहेलना,अवमानच केला गेला.जाहिरात धोरण असो किंवा जाहिरात वितऱण असो सर्वच बाबतीत छोटे आणि मोठे असा भेदभाव केला गेला.राज्यात क वर्गातील 566 दैनिकं आहेत,ब वर्गातील 199 दैनिकं आहेत,सरकारी यादीवर असलेल्या साप्ताहिकांची संख्या 1078 एवढी आहे.त्यामुळं मोठया वर्तमानपत्रांच्या तुलनेत या वर्गातील दैनिकांचा खप आणि ताकदही अधिक असतानाही या गटातील वृत्तपत्रे संघटीत ऩसल्यानं सरकारनं जिल्हास्तरीय दैनिकांच्या प्रश्‍नांची कधी पर्वाच केली नाही.मात्र ही सारी वृत्तपत्रे आता मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली संघटीत होत असून अधिक आक्रमकपणे आपले प्रश्‍न सरकार दरबारी मांडणार आहेत सरकारी बातम्या जनतेपर्यंत पोहणचविण्याचे महत्वाचं काम जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रेच करीत असतात त्यामुळं या सरकारी बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याची सूचना अनेक वक्त्यांनी केली मात्र आंदोलनाची तीव्रता टप्प्याटप्यानं वाढवत नेण्यावर एकमत झाले.9 ऑगस्टच्या आंदोलनानंतरही सरकारनं छोटया वृत्तपत्रांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांची भूमिका समजून घेतली नाही तर आंदोलनाची धार अधिक तीव्र कऱण्याचा इशारा एस.एम.देशमुख यांनी दिला आहे.दैनिकं आणि साप्ताहिकांचं संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी विभागवार बैठकाचं आयोजन करण्यात येणार असून मराठी पत्रकार परिषदेच्या 19 आणि 20 ऑगस्ट रोजी शेगाव येथे होत असलेल्या अधिवेशनात या वर्गातील पत्रकारांच्या प्रश्‍नांवर अधिक व्यापक चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णयही यावेळी घेतला गेला.छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या या मागण्यांसाठी लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवावा यासाठी त्यांच्याकडंही पाठपुरावा कऱण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.या वृत्तपत्रांच्या प्रश्‍नांची जाणीव जनतेला व्हावी सोशल मिडियावरूनही जनजागृती करण्याचं यावेळी नक्की कऱण्यात आलं आहे
जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकांचे विविध प्रश्‍न असले तरी महत्वाच्या पाच-सहा प्रश्‍नावर फोकस करून लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.त्यासाठी खालील मागण्यांचे एक निवेदन तातडीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्याचे नक्की करण्यात आले.
1) सरकारने जाहिरात धोरण समिती नेमली आहे.मागच्या वेळेस नेमलेल्या समितीचा अहवाल कधी आला आणि त्याचं पुढं काय झालं हे कोणालाच समजलं नाही.या समितीच्या बाबतीतही मागची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी समितीने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करून जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि यादीवरील साप्ताहिकांना सरसकट शंभर टक्के दरवाढ जाहीर करावी,
2) स्वच्छता अभियान किंवा तत्सम विेशेष कॅम्पेनच्या जाहिराती छोटया वृत्तपत्रांना दिल्या जात नाहीत.या सर्व जाहिराती जिल्हास्तरीय दैनिकांना मिळाल्या पाहिजेत.
3) सरकारी जाहिरातींची बिलं दहा-दहा वर्षे मिळत नाहीत,त्यासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालून नाकीदम येतो.मोठया दैनिकांची बिलं मात्र लगोलग दिली जातात.त्यामुळं जास्तीत जास्त 60 दिवसांत जाहिरातीची बिलं मिळातील अशी व्यवस्था केली जावी.
4) इ-टेंडरिंगमुळे छोटया वृत्तपत्रांचे मोठे नुकसान झाले.इ-टेंडरिंगला विरोध नाही पण व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत यासाठी इ-टेंडरिंगच्या जाहिरातीचा सारा मजकूर पुर्वी प्रमाणेच दैनिकातून जाहिरातीच्या माद्यमातून प्रसिध्द करावा
5) दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या पडताळणीला कोणाचा विरोध नाही मात्र ही पडताळणी नमुना ड नुसारच झाली पाहिजे.
6) राज्यातील ब,क,श्रेणीतील वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांंवर लाखो कुटुंब अवलंबून आहेत.साधनांचा तुटवडा आणि सरकारचा या वृत्तपत्रांकडं पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टीकोन यामुळं या पत्रांचं अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे.ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणारी ही वृत्तपत्रे टिकावीत यासाठी सरकारनं आपल्या धोरणात सकारात्मक बदल करून या व्यवसायाला जीवदान द्यावे.
7) जिल्हास्तरीय दैनिकांना लागणार्‍या वीज बिलात सवलत मिळावी
.8) जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या प्रतिनिधींना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळणारच नाही अशा पध्दतीचे नियम केले गेले आहेत.त्यात पहिल्या प्रमाणे बदल करावेत.
वरील सर्व मागण्यांचं एक निवेदन मुख्यमंत्री तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधींना पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला
.यावेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,कोषाध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर,पुणे विभागीय सचिव शरद पाबळे,कोकण विभागीय सचिव धनश्री पालांडे,पुणे जिल्हयाचे अध्यक्ष बापुसाहेब गोरे,कार्याध्यक्ष कृष्णकांत कोबल, उपाध्यक्ष विनायक कांबळे पुणे शहर पत्रकार संघाचे मनोज गायकवाड तसेच बीड येथील चंपावतीपत्रेचे संपादक नामदेवराव क्षीरसागर कोल्हापूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य शिवराज काटकर अकोला मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मीरसाहेब , स्थानिक नगरसेवक धनंजय धावरे पाटील आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी सर्वश्री सौ.जयपूरकर (नागपूर ) अनंत डोके (देवगड) विजयकुमार जुंजे ( सोलापूर ) आशिष शर्मा (अकोला) नरेंद्र कांकरिया ( बीड) सर्वोत्तम गावरस्कर ( बीड ) भालेराव ( पिंपरी-चिंचवड) मीरसाहेब ( अकोला ) अशोक येवले(वाई) संजय काकडे ,राजन वेलकर ( अलिबाग ) शिवराज काटकर ( सांगली) अभिजित गुप्ता ( अंबाजोगाई) आदिंनी आपली मत व्यक्त केली.बैठकीसाठी रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,कोल्हापूर,सांगली,सातारा,सोलापूर,उस्मानाबाद, लातूर बीड,परभणी,वाशिम,अकोला,अमरावती,नागपूर,गडचिरोली,आदि जिल्हयातील दैनिकांचे आणि साप्ताहिकांचे संपादक-मालक उपस्थित होते.
तीन तास चाललेल्या या बैठकीचे आयोजन पुणे जिल्हा पत्रकार संघानं केलं होतं.पुणे शहर पत्रकार संघाचे सुनील वाळुंज प्रमोद गव्हाणे आणि प्रणव वाळुंज आदिंनी हा कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
