निवडणूक जाहिरनामा म्हणजे निव्वळ धुळफेक आणि थापेबाजी.गेल्या विधानसभेच्या वेळेस जाहिरनाम्यात दिलेली बहुसंख्य आश्वासनं राजकीय पक्षांनी पूर्ण केलेली नाहीत .त्याबाबतचे वाभाडे वर्तमानपत्रात काढले गेेल्यानंतरही कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाहिरनाम्यात महात्मा गांधींना साक्षी ठेऊन पुन्हा थामा मारल्या आहेत.आश्वासनं देताना जो जे वांछिल तो ते लाहो असाच दोन्ही पक्षाचा थापाडा दृष्टीकोन दिसतो.जनतेला खोटी आश्वासनं देताना पत्रकारांच्या प्रश्नांबद्दल खोटं आश्वासन देण्याचं सौजन्यही अपेक्षे प्रमाणं दोन्ही कॉग्रेसनं दाखविलेलं नाही.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीनं राज्यातील पाच प्रमुख पक्षांना पत्र पाठवून आपल्या जाहिरानाम्यात पत्रकारांच्या प्रश्नाबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी विनंती केली होती.दुदैवाने गेल्या पाच वर्षात कॉग्रेस-राष्ट्रवादीनं पत्रकारांच्या प्रश्नांची ज्या पध्दतीनं उपेक्षा केली तशीच ती जाहिराम्यातही केली गेली आहे.अनुल्लेखानं मारत चळवळी मोडीत काढण्याचं दोन्ही कॉग्रेसचं धोरण आहे.त्याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांपासून विविध लढे लढणाऱ्यांना आला.आम्हालाही तोच अनुभव आला.शेजारच्या अनेक राज्यातून पत्रकारांच्यासाठीच्या विविध कल्याणकारी योजना तेथील सरकारं राबवत असताना आपले राजकीय पक्ष मात्र पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत अक्षम्य उदासिनता दाखवत आहेत.भाजप आणि शिवसेनाा काय भूमिका घेते हे आता पहायचे आहे.महाराष्ट्रातील पत्रकाराची संख्या 22 ते 25 हजारच्या आसपास आहे.प्रत्येक मतदार संघात 75 ते 100 पत्रकार आहेत.पत्रकार त्यांचे मित्र आणि नातेवाईक प्रत्येक मतदार संघात किमान दोन हजार मतांचा तरी फरक पाडू शकतात.पंचरंगी लढतीत ही मतं देखील निर्नायक ठरू शकणारी आहेत.मला वाटतं राजकीय पक्षांना मतांचीच भाषा कळत असेल तर आपणही त्याच पध्दतीनं सामोरं जावं लागेल.प्रत्येक मतदार संघातील पत्रकारांनी आपल्या उमेदवाराकडून लेखी आश्वासन ध्यावे जे उमेदवार असे आश्वासन देणार नाहीत ते विधानसभेत जाणार नाहीत अशी काळजी घ्यावी.असं झालं तरच राजकाऱण्यांचे डोळे उघडतील यात शंका नाही.
