पत्रकार संरक्षण कायदा,पत्रकार पेन्शन योजना आणि पत्रकारांच्या अन्य मागण्यांच्या संदर्भात राजकीय पक्षानी आपली भूमिका आपल्या जाहिरनाम्यातून स्पष्ट करावी अशी विनंती करणारी पत्र ं पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांना पाठविली होती.मात्र आता बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षाचे जाहिरनामे प्रसिध्द झाले आहेत मात्र कोणीही आपल्या जाहिरनाम्यातून पत्रकारांच्या प्रश्नंाबद्दल अवाक्षरही काढ्‌ल्याचे वाचनात आलेले नाही. पत्रकारांनी पेड न्यूजपासून दूर राहावे,पत्रकारांनी चारित्र्यसंपन्न राहावे,पत्रकारांनी आत्मपरिक्षण करावे असे अनेक सल्ले राजकारणी पत्रकारांच्या व्यासपीठावर येऊनच देत असतात.पत्रकारांच्या संदर्भात समाजाच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत त्या पत्रकारानी पूर्ण केल्याच पाहिजेत याबाबत दुमत नाही पण पत्रकारांचे जे प्रश्न आहेत,आणि राजकारण्यांकडून ज्या प्रश्नांची उकल व्हावी असे पत्रकारांना वाटते त्याबाबतही त्यांनी बोलले पाहिजे आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.ती होत नाही.पत्रकार संरक्षण कायदा करावा ही मागणी राज्यातील पत्रकार गेली पाच वर्षे करीत आहेत.कोणताही पक्ष त्याकडे लक्ष देत नाही.त्यामुळे राजकीय पक्षानी पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी विनंती केली होती पण अपेक्षेप्रमाणे कोणत्याही राजकीय पक्षांनी याबाबतची आपली भूमिका जाहिरनाम्यातून स्पष्ट केेलेली नाही. राज्यातील पत्रकारांची संख्या 25 हजारांच्या आसपास आहे.मतदानाच्यादृष्टीने हा घटक फारसा प्रभावी नाही.त्या अर्थाने संघटितही नाही.त्यामुळे राजकारणी पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष करतात हेच वारंवार स्पष्ट झालेलं आहे.जाहिरनाम्याच्या निमित्तानं ते पुन्हा दिसूून आलं आहे.
