अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडे खालसा गावात ऐन दिवाळीत एका दलित कुटुंबातील तिघांचे भीषण हत्याकांड झाल्याचे उघडकीस आल्यावर वाटले होते की, तेथील नेते त्वरित या कुटुंबाच्या सांत्वनासाठी जातील आणि पोलिसांना तपासाबाबत आग्रह धरतील. प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही.
पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगडाच्या वाटेवर असलेल्या तिसगावजवळचे जवखेडे खालसा हे गाव आता दलित हत्याकांडामुळे रोजच्या बातमीचा विषय झाले आहे. जाधव कुटुंबातील संजय, जयश्री आणि या दांपत्याचा मुलगा सुनील या तिघांची जनावराप्रमाणे कत्तल करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करून ते विहिरीत आणि बोअरवेलसाठी खणलेल्या खड्ड्यात फेकण्यात आले होते. अजूनही या भीषण घटनेमागची उकल पोलिसांना करता आलेली नाही आणि म्हणून कोणालाही अटक झालेली नाही. अहमदनगर जिल्ह्यातील गेल्या पावणेदोन वर्षातील हे तिसरे हत्याकांड़
नगर जिल्ह्याच्या नेवासा तालुक्यातील सोनई येथे गावसफाईचे काम करणार्‍या मेहतर समाजातील तीन तरुणांचे खून जानेवारी २0१३ मध्ये झाले. या प्रकरणाबाबत नेहमीप्रमाणे पोलीस तपासाला उशीर झाला आणि आता त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. सोनईनंतर सुमारे सव्वा वर्षांनी जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे नितीन आगे या दलित तरुणाला बेदम मारहाण करून, ठार करून झाडावर टांगण्यात आले. या घटनेनंतर अनेक सामाजिक दलित संघटनांनी मोर्चे काढले. डाव्या व समाजवादी संघटनेच्या तरुणांनी पुणे ते खर्डा असा लाँगमार्च काढला होता. त्यानंतर हे तिसरे हत्याकांड जिल्ह्यात घडले.
वर उल्लेखिलेल्या सर्व दलित हत्याकांडांमागे विभिन्न जातींतील प्रेमप्रकरण किंवा अनैतिक संबंध असल्याचे कारण पोलीस तपासातून सूचित केले गेले आहे. एकूणच जातीभेद लक्षात घेऊनच या पुढच्या काळात प्रेमाची भावनाही जागवावी लागेल, असा धमकीवजा इशारा या घटनांनी पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राला दिला आहे. तसेच याप्रकरणी पोलीस तपासालाही विलंब लागत असल्याचे समोर आले आहे. जवखेडे खालसा या गावात अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी व पोलीसप्रमुख यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत तपास वेगात करण्याची आणि त्यासाठी सहा तपासपथके तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. त्यावेळी नितीन आगे याचे वडील राजू आगे हे उपस्थित होते. त्यांनी आरोपींवर चार्जशीट दाखल करण्यासाठी खूप विलंब लागतो आणि पैसेही द्यावे लागतात, असा आरोपच या वरिष्ठांसमोर केला होता.
दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २५ वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अँट्रोसिटी अँक्ट, १९८९) लागू करण्यात आला होता. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यानुसार द्रुतगती न्यायालये स्थापन होण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याने कारवाई करत असतानाच गावागावांत संवादाची व सामंजस्याची भूमिका घेऊन सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण करणे, हीदेखील आजची मोठी गरज आहे.
या सर्व घटनांना राजकीय नेत्यांनी निर्माण केलेली स्पर्धात्मक व जातीय भावना किती जबाबदार असेल, याचाही शोध घेतला पाहिजे. मुळात अहमदनगर जिल्ह्यात सहिष्णू वातावरण निर्माण करायचे असेल, तर तेथील राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय हे अजिबात शक्य नाही. शिवाय या जिल्ह्यातील नेते सहिष्णुतेचा विचार मांडण्यासाठी एकदिलाने पुढे येतील, असेही सहजासहजी वाटत नाही. या नेत्यांमध्येच गेली अनेक वर्षे इतके वाद आणि भांडणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांच्यातले मतभेद हे मनभेदाच्या पातळीवर असावेत की काय, अशी शंका येते.
सहकाराची गंगोत्री असणारा हा जिल्हा आणि साखर कारखान्यांचे व राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे मोठे केंद्र असणारा असा हा टापू आहे. गेल्या वीस वर्षांत येथे सोनईजवळचे शनिशिंगणापूर हे तीर्थक्षेत्र भाविकांचे मोठे श्रद्धास्थान झाले आहे. याखेरीज शिर्डी येथील साईबाबांचे समाधिस्थान हे देशातील मोठे तीर्थक्षेत्र आहे. खुद्द अहमदनगर शहरात मेहेरबाबांची समाधी आहे. साईबाबा आणि मेहेरबाबा या दोन्ही सत्पुरुषांनी जगाला सहिष्णुतेचा संदेश दिला. मात्र, या जिल्ह्यातील नेत्यांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी तो किती स्वीकारला असावा, याबाबत शंका येते.
लोणी-प्रवरानगरचे विखे-पाटील, कोपरगावचे शंकरराव काळे आणि शंकरराव कोल्हे, सोनई-नेवासा येथील यशवंतराव गडाख, संगमनेर-श्रीरामपूर परिसरातील बाळासाहेब थोरात व भानुदास मुरकुटे यांखेरीज अप्पासाहेब राजळे, शिवाजीराव कर्डिले, बबनराव पाचपुते आणि आदिवासी अकोले पट्ट्यातील मधुकरराव पिचड असे अनेक नेते या जिल्ह्यात आहेत. विठ्ठलराव विखे-पाटील, बाळासाहेब भारदे यांच्यानंतरच्या कालखंडातील बाळासाहेब विखे यांच्यासारखे नेते आणि समकालीन काळे व कोल्हे अशा अनेक नेत्यांचे वाद या जिल्ह्यात वारंवार झाले आहेत. मुळात निवडणुकीच्या राजकारणातील वाद बराच काळ धुमसत राहतात, हेही तेथील राजकारणात लोकांनी बघितले आहे. पाण्याच्या प्रश्नावरून होणारे वाद आणि राजकारण तर येथे नेहमीच सुरू असते.
या राजकारणाला आणि वादावादीला एक मोठा आधार आहे आणि तो म्हणजे मराठा जातवर्चस्वाचा. पाटीलकी आणि देशमुखी यांची शेखी मिरविणारे हे जातीचे भान आहे, त्यामुळेच काही वर्षांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील मराठा नेते आपल्या आडनावामागे ‘पाटील’ हे शहाण्णवकुळी विशेषण लावत नव्हते, ते गेल्या पाच-सहा वर्षांत लावले जाऊ लागले आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील मराठा जातीतल्या जनसामान्यांवर झाला नसेल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. या प्रभावातूनच मोठय़ा प्रमाणात पाटीलकी आणि देशमुखीच्या स्वरूपातील मराठा जातवर्चस्व वाढू लागले असणार, हे उघड आहे. हे सामाजिक वास्तव नाकारूनही चालणार नाही. कारण मराठा समाजाचे प्रभुत्व पदोपदी मांडणार्‍या संघटनांचे आता पेव फुटले असल्यामुळे गावागावांतील शेतकरी असलेल्या मराठा सर्वसामान्य वर्गात जातीची भावना तीव्रतर होत असणार, हे नाकबूल करण्यात अर्थ नाही.
या परिस्थितीत बदल करावा, खूनबाजी टाळावी, एक गाव एक पाणवठा या भूमिकेतून गावाने एकत्र यावे, एवढा प्राथमिक अजेंडाही मोठे नेते म्हणविणार्‍या या जिल्ह्यातील नेत्यांनी आखू नये, याचा खेदही वाटतो आणि आश्‍चर्यही. या परिसरातील दलित हत्याकांडाच्या घटना राज्यातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यापेक्षा आणि परिसरापेक्षा येथे जास्त होत आहेत, हेदेखील एक सामाजिक वास्तव आहे. दलितविरोधी राजकारणाचे अनेक कंगोरेही त्याला जोडलेले आहेत.
लोकसभेच्या २00९च्या निवडणुकीत शिर्डी राखीव मतदारसंघातून रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले हे काँग्रेस आघाडीच्या पाठिंब्यावर उभे होते. त्यांना त्यावेळी पराभूत व्हावे लागले. शिवसेनेचे भाऊसाहेब वाकचौरे हे नेते स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या पाठिंब्यावर तेव्हा निवडून आले होते. आठवले यांच्या विरोधात वर उल्लेखिलेल्या अँट्रॉसिटी कायद्याविषयी जाणीवपूर्वक काहूर माजविण्यात आले होते, त्याचा फटका आठवले यांना बसला. त्यांना पराभूत करणार्‍या काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर संबंधित पक्षांनी कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले नाही. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आठवलेंचा पराभव ही आमच्यासाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे, असे नक्राश्रू ढाळले, त्यापलीकडे काही नाही. आठवलेंचा पराभव दलित नेत्यांना जिव्हारी लागला, तरी मराठा नेत्यांच्या सत्तावर्चस्वाला आव्हान देण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे अखेर आठवले यांना ‘शिवशक्ती’बरोबर जाणे अपरिहार्य ठरले असेल तर ते समजून घेतले पाहिजे. अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातही दमबाजी आणि खूनबाजी लपून राहिलेली नाही, हेही यानिमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या अशा वातावरणात या जिल्ह्यातील नेते सहिष्णुतेचे आणि सुसंवादाचे काम कितपत करू शकतील, याविषयी शंकाच वाटते. विखे-पाटील यांच्या घराण्यातील आणि अन्य सर्व राजकीय नेत्यांच्या घराण्यातील दुसर्‍या-तिसर्‍या पिढीचे वारस राजकीय सत्ता हस्तगत करू लागले आहेत आणि आतातर गेल्या तीन लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांपासून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे वर्चस्व शहर आणि जिल्ह्यात प्रस्थापित झाले आहे. यात बहुतेक मूळचे काँग्रेस पक्षातीलच नेते असून ते आता या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या छावणीत आरामात जाऊन बसले आहेत. या नेत्यांना तरी दलितांचे हत्याकांड हा सामाजिक ठपका आहे, याचे किती भान आले आहे, हाही मोठा प्रश्नच आहे. वस्तुत: या जिल्ह्यातील बहुतेक शीर्षस्थ नेत्यांना – बाळासाहेब विखे, शंकरराव कोल्हे, शंकरराव काळे, यशवंतराव गडाख, मधुकरराव पिचड, बाळासाहेब थोरात, बबनराव पाचपुते, अप्पासाहेब राजळे, मारुतराव घुले – विविधप्रसंगी मुलाखती घेण्यासाठी भेटलो होतो. यांतील अनेकांबद्दल व त्यांच्या दूरदृष्टीबद्दल आजही आदर आहे. तथापि, हे सर्व नेते स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणो दलितांच्या दु:खाबाबत, आपल्या जिल्ह्यात होणार्‍या त्यांच्या हत्यांबाबत जवळपास गप्प बसतात, याचे आश्‍चर्य वाटते. या नेत्यांनी गावागावांत जाऊन संवाद प्रस्थापित करणे आणि सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण करणे, ही आपली जबाबदारी आहे, असे मानले पाहिजे. या नेत्यांखेरीज डॉ. कुमार सप्तर्षी, अण्णा हजारे, रामदास फुटाणे ही मान्यवर नावे अहमदनगर जिल्ह्याशी जोडलेली आहेत. अण्णांनी अलीकडेच जवखेडे हत्याकांडप्रकरणी निषेधाचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, त्यांनी या जिल्ह्यातील नेत्यांना परखडपणे काही सुनवायला हवे होते, तसे झालेले नाही. डॉ. सप्तर्षी प्रकृतीमुळे पुण्यात असले तरी अशा घटनांचा विरोध ते नेहमीच करत आले आहेत. फुटाणे हे काही काळ आमदारही होते आणि ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांचे मित्र आहेत. राजकारणातील जातीयवादावर ते नेहमीच वातट्रिका लिहितात. त्यांनी प्रय▪करून या जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रय▪करणे, अवघड नाही. शंकरराव गडाख हे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. काही तरुण पत्रकारांनी त्यांचा पराभव हा सोनईतील दलित हत्याकांडाचा सामाजिक पडसाद असल्याचे एका वृत्तांतात नमूद केले होते. म्हणूनच अहमदनगर जिल्ह्यातील या सर्वच नेत्यांनी सामाजिक व्यासपीठावर झाडाझडतीसाठी आले पाहिजे आणि आपले मानस स्पष्ट केले पाहिजे. अहमदनगर हा ‘दलित अत्याचारप्रवण जिल्हा’ म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी केली आहे. एकाअर्थाने हे लांच्छन नाकारण्यासाठी तरी या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून संवादाची भूमिका घेतली पाहिजे, असेच कोणत्याही विवेकशील व्यक्तीला वाटेल.
– अरुण खोरे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
मोबा. ९६0४00१८00)
