जळगावमधील जनशक्ती या चळवळीशी नातं सांगणार्‍या दैनिकात मागील आठवड्यात जळगाव “पोलिसांची मिठाई लई भारी” आणि “जळगाव पोलिसांच्या अजब-गजब मिठाईनं सार्‍यांनाच बसला जोर का झटका” या शिर्षकाखाली दोन बातम्या प्रसिध्द झाल्यात.जळगाव पोलिसांच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकणार्‍या या बातम्यानी जळगाव पोलिसात खळबळ उडाली . बातम्यानी आपणास नागडं केल्याचा भारीच राग पोलिसाना आलेला दिसतो आहे.पोलिसांनी अगोदर दोन कोटी रूपायंचा दावा जनशक्तीच्या संपादकांवर दाखल कऱण्याचा अफवा पसरविली होती.मात्र तसे केले तर आपण कोर्टात आणखीनच उघडे पडू याचा साक्षात्कार झाल्यानं पोलिसानी तो बेत सोडून दिलेला दिसतो.पण जनशक्तीच्या मालक- संपादकांना अद्दल घडविण्याची खुमखुमी पोलिसांना गप्प बसू देत नव्हती.त्यातूनच पोलिसानी जनशक्तीच्या संपादकांना नोटीस पाठवून 22-06-2015 रोजी दुपारी बारा वाजेपर्यत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे “फर्मान” काढले आहे.संपादक विक्रांत पाटील यांनी अशा बेकायदेशीर चौकशीला आपण हजर राहणार नसल्याचे जाहिर केले आहे ते योग्यच आहे.कारण आपल्या विरोधात बातमी आली म्हणून संपादकांना समन्स बजावण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणत्या कायद्यानुसार दिला गेला आहे ते आम्हाला समजत नाही.असं जर झालं तर मग राज्यातील बहुतेक पत्रकारांना आपला मुक्काम पोलिस स्टेशनलाच हलावावा लागेल कारण दररोज पोलिसांच्या विरोधात कुठे ना कुठे बातम्या येतच असतात.बातमी विरोधात आली की,पत्रकाराला चलबुलाव करायची पध्दत सुरू झाली तर त्याला लोकशाही नव्हे तर हुकुमशाही म्हणावी लागेल.पण आपण लोकशाहीत आहोत . त्यामुळे पोलिसांचं हे षडंयंत्र राज्यातील पत्रकार कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाहीत किंवा त्याला भिकही घालणार नाहीत हे पोलिसानी लक्षात ठेवावं.मागे नंदुरबार येथील पत्रकार आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे कार्याध्यक्ष चंद्रशेखऱ बेहेरे यांनी एक बातमी पोलिसांच्या विरोधात छापली.त्या बातमीमुळे शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे असं सांगत त्यांना पोलिसांनी अटक केली.आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांच्या मनात दहशत निर्माण कऱण्याचा प्रयतन् केला.अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.मात्र सरकार सांगतंय की,राज्यातील पत्रकारावर एकही खोटा गुन्हा दाखल झालेला नाही.ही पध्दत आहे.पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले करायचे,पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे,पत्रकारांवर बदनामीचे एवढ्या रक्कमेचे खटले भरायचे की तो संपादक मोडून पडला पाहिजे,अशा सार्‍या मार्गाचा अवलंब करून पत्रकाराचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न राज्यात होत आहे.त्याला पायबंद घालण्यासाठीच आम्ही पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करीत आहोत.असा कायदा झाला तर किमान आपल्या विरोधात बातमी आली म्हणून संपादकांना चलबुलाव कऱण्याची अरेरावी करताना पोलिसांना दहादा विचार करावा लागेल.जनशक्तीचे संपादक विक्रांत पाटील यानी घेतलेली भूमिका रास्त असून या प्रकऱणात आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.पोलिंसांना बातमी विरोधात आली म्हणून चौकशीसाठी संपादकांना बोलावण्याचा कसलाच अधिकार नाही.फार तर त्यांनी बातमीचा खुलासा पाठवावा किंवा हवे तर बदनामीचा खटला दाखल करावा.मात्र हे दोन्ही मार्ग पोलिसासाठी गैरसोयीचे असल्याने खाकी वर्दीचा बेकायदेशीर धाक दाखवून जनशक्तीचा आवाज बंद करता येतो का याची पोलिस चाचपणी करीत आहेत.पोलिसांची ही भूमिका निषेधार्ह अशीच असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली पाहिजे अशी आमची त्यांना विनंती आहे.येत्या गुरूवारी आमची मुख्यमंत्र्यांकडं बैठक आहे त्या बैठकीत आम्ही हा मुद्दा नक्कीच उपस्थित कऱणार आहोत.
