दर महिन्याला भरपूर नवे युझर्स भेट देत असलेल्या खासगी वेबसाईटवर सरकारी जाहिराती दिल्या जाणार आहेत.ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी एजन्सी नेमण्यासंदर्भात तसेच दर ठरविण्यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्वे आणि निकष जाहीर केले आहेत.भारतातील कंपन्यांमार्फत चालविल्या जाणार्‍या वेबसाईट डीएव्हीपीकडून ग्राहय धरल्या जाणार आहेत.सरकारच्या योजना ,उपक्रम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारने आता ऑनलाईन माध्यमांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरविले आहे.त्याचाच एक भाग म्हणून वेबसाईटला जाहिराती दिल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारनेही वेबसाईटला जाहिराती द्याव्यात अशी मागणी राज्यातील पत्रकार करीत आहेत.ऑनलाईन न्यूजपेपरसाठी यापुर्वीच राज्य सरकारने पुरस्कार योजना सुरू केलेली आहे.आता राज्य सरकारने जाहिरातीही द्याव्यात अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.- आता वेबसाईटलाही मिळणार सरकारी जाहिराती
