मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधातील\
मालकांची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली
श्रमिक पत्रकरांसाठी आज बऱ्याच दिवसांनंतर एक चांगली बातमी आली आहे.पत्रकारांच्या वेतनाच्या संदर्भाथ मजिठिया आयोगानं ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 11 नोव्हेंबर 2011पासून मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यावे लागेल.म्हणजे किमान दोन अडिच वर्षांचे ऍरियर्स मालकांना द्यावे लागतील.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील श्रमिक पत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.
देशातील काही मोठ्या वृत्तपत्र समुहांनी मजिठिया शिफारशीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.गेली अनेक दिवस या याचिकांची सुनावणी सुरू होती.त्यामुळे पत्रकाारामध्ये अस्वस्थतः होती.मात्र अखेरीस मालक पराभूत झाले,श्रमिक जिंकले.मालकांच्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत मजिठिया वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचे आदेश दिले आहे.जी मागील थकित बाकी आहे ती एका वर्षात चार हप्त्यात देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींबाबतचा निकाल पत्रकारांच्या बाजुने लागल्याची बातमी येताच पत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले.विविध पत्रकारानी परस्परांचे अभिनंदन करीत आपला आनंद साजरा केला.
कोर्टाच्या या निर्णयाचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीला विशेष आनंद झाला.सरकार पत्रकारांचे कोणतेच प्रश्न सोडवत नसेल तर आता पत्रकारांना न्यायालयात जावून आपले प्रश्न सोडविता येऊ शकतात अशी आशा न्यायालायाच्या या निर्णय़ामुळे निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.न्यायालायाच्या या निर्णयाचे त्यांनी मनःपूर्वक स्वागत केले आहे.
