कोब्रापोस्टनं ‘ऑपरेशन 136 या नावानं केलेलं स्टिंग प्रसिद्ध झालं,त्याला पाच दिवस उलटले . सर्व पातळ्यांवर चुप्पी साधली गेलेली आहे.ज्या मिडिया हाऊसचं स्टिंग केलं गेलं ते मौनात आहेतच ..हं.टाइम्स ऑफ इंडियानं खुलासा केलाय..पण तो कोणालाच न पटणाराय..टाइम्सचं म्हणणंय की,’पुष्प शर्मा आमचं स्टिंग करीतच नव्हता..आम्हीच त्याचं स्टिंग करीत होतो’.टाइम्सनं शर्माचं स्टिंग केलं तर मग कोब्राच्या अगोदर ते प्रसारित केलं का नाही.?.टाइम्स आणि टाइम्स नाऊ सारखी प्रभावी व्यासपीठं त्यासाठी होती..शिवाय शर्मा आपलं स्टिंग करतोय हे जर तुम्हाला कळलं होतं तर मग शर्माला उचलून पोलिसांच्या हवालीही करता आलं असतं .थोडक्यात टाइम्सची पोलखोल झाल्यानं हा कातडीबचाव खुलासा टाइम्स करतंय.इतर मिडिया हाऊसेसही बोलत नाहीत.कोब्रापोस्टच्या निमित्तानं सत्ताधारी पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे समोर आल्यानंतरही विरोधकही गप्प आहेत ..खरं तर सरकारवर हल्लाबोल करण्याची चांगली संधी विरोधकांना होती.मात्र बड्या मिडियाला अंगावर घ्यायला ते देखील तयार नाहीत.निवडणुका जवळ आल्यात..मिडिया हाऊसेसची नाराजी परवडणारी नाही असं कदाचित विरोधकांना वाटत असेल.अर्थात काहीही झालं तरी निवडणुकीत कार्पोरेट मिडिया हा सत्ताधारी भाजपलाच मदत करणार हे पुष्प शर्मा यांच्याशी मिडिया मालक ज्या पध्दतीनं बोलत होते त्यावरून स्पष्ट होतंय. कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनचं बीबीसी मराठीनं यतार्थ शब्दात वर्णय केलंय…बीबीसी म्हणते ‘कोब्रापोस्टचं स्टिंग ऑपरेशन म्हणजे मिडियाच्या लाजिरवाण्या अधःपतनाची कथा आहे.देशाच्या लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.ज्या गोष्टींसाठी स्टिंगच्या माध्यमातून पैसे देण्याची तयारी दर्शविली गेली त्या निःसंशय देशविरोधी गोष्टी होत्या..लोकशाही विरोधीही होत्या..पण ही मंडळी पैश्यासाठी वाट्टेल ते करायला सिध्द झाल्याचं स्टिंगमधून दिसतंय.’
पैश्याच्या बदल्यात पुष्प शर्मा काय करायला सांगतोय ते बघा..जातीय धु्रवीकरण करायला सांगतोय ..विरोधी पक्ष नेत्याची प्रतिमा त्याला मलिन करायचीय..पैसे दिले तर मिडिया या दोन्ही गोष्टी करायला तयार आहे व्हिडिओतल्या मुलाखती (?) पाहिल्यानंतर तसे दिसतंय.आपण जे करायला सिध्द झालोत ते देशविरोधी आहे,लोकशाहीसाठी मारक आहे आणि जनतेच्या विरोधातलं हे षडयंत्र आहे असं एकाही मालकाला किंवा अधिकार्‍याला वाटत नाही.पुष्प शर्मांशी जे बोलले त्या माध्यम समुहांनी खरंच पैसे घेतले की नाही..माहिती नाही..पण तशी तयारी दाखविणं हे देखील पत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांची राखरांगोळी कऱण्यासारखं नाही काय ?
जनमानसात मिडियाची प्रतिमा आता फार चांगली उरलेली नाही.गावातला सामांन्य नागरिकही मिडियात जे काही दाखविलं जातं त्याबद्दल शंका व्यक्त करतो … ‘मिडिया विकला गेलाय’ असं सर्रास बोलतो.जनतेनं मिडियाचं वेगवेगळ्या पध्दतीनं वर्गीकरणही करून टाकलंय.मांडलिक माध्यम म्हणजे गोदी मिडिया..प्रचारकी मिडिया म्हणजे भोपू मिडिया..विशिष्ट विचारधारांचा प्रचार करणारा मिडिया ( तरूण भारत,सामना,पांचजन्य वगैरे )या प्रकारच्या मिडियातून जनतेच्या प्रश्‍नाचं ज्या पध्दतीनं रिपोर्टिंग केलं जातं त्याबद्दल शंका व्यक्त केल्या जातात.विशेषतः जातीय दंगलीच्या बातम्या या बायस असतात असा आक्षेपही घेतला जातो.त्यातच पेडन्यूज,कार्पोरेट मिडिया हे देखील लोकांसाठी चर्चेचे विषय असतात .वर्तमानपत्रात येणारी प्रत्येक बातमी पेडन्यूज आहे अशा पध्दतीनंच तीकडं पाहण्याची एक पध्दत आता रूढ होत आहे.विश्‍वासार्हता रसातळाला गेली आहे त्याचं कारणही मिडियाच आहे.
विशेषतः देशातील मुठभर भांडवलदाराच्या हाती 90 टक्के मिडिया गेला.माध्यमांची वाटचाल एकाधिकारशाहीच्या दिशेनं जेव्हापासून सुरू झाली तेव्हापासून मिडिया आपलं सत्व हरवून बसला.त्याचं पावित्र्य संपलं आणि पत्रकारिता सतीचं वाण वगैरे राहिलं नाही.मिडिया हा शुध्द धंदा झाला.हा धंदा एवढ्या नीचतम पातळीवर गेलाय की..एखादी व्यक्ती थेट मालकांना भेटते आणि बातम्यांच्या बदल्यात पैश्यांची ऑफर करते..हे अती झालं.जाहिराती वगैरे घेऊन पुर्वी देखील एखादया व्यक्तीला फेवर केलं जायचं नाही असं नाही पण त्यातही किमान नीतीमत्ता पाळली जायची.’आज थेट पैसे द्या हवी तशी बातमी छापून घ्या’ असा सौदा केला जातोय..हे पत्रकारांच्या नव्हे तर मालकांच्या पातळीवर होतंय..हे नोंद घण्यासारखं आहे.
पुष्प शर्मा हे सरकार ज्या पक्षाचे आहे त्या पक्षाशी संबंधित एका संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून मालकांना भेटला.त्यानं जे सांगितलं ते मालकांनी मान्य केलं.याचा अर्थ एवढाच की,मिडिया आता पूर्णतः सत्ताधारी पक्षाची बटिक बनला आहे.तो सरकारच्या कुशित बसून मजा मारतो आहे असं म्हटलं तर कोणाला राग येऊ नये.इथं आणखी एक मुद्दा महत्वाचाय..पुष्प शर्मा हे नाव तसे प्रसिध्द नाही.त्यामुळं एक अनोळखी व्यक्ती येतो..आपल्याला फेवर कऱण्याच्या गोष्टी करतो आणि त्याला मिडियाचे मालक माना डोलवतात हे सारं कसं घडतं ?..म्हणजे एका अनोळखी व्यक्तीबरोबर हजार-पाचशे कोटीच्या गोष्टी केल्या जातात याचा अर्थ मिडिया आता पूर्णपणे निर्ढावला आहे.तो बेशऱमही झाला आहे अन त्याला आता कोणाची भितीही उरलेली नाही..एक सामांन्य माणूस जर मिडियाला अशा प्रकारे हवं ते करायला भाग पाडत असेल तर सत्ताधारी पक्ष किंवा सरकारकडं तर साम,दाम,दंड भेद ही सारी अस्त्र असल्यानं त्यांना अशा विकावू मिडियाला वाकाविणं फारचं सोपं काम आहे.लोकसभा निवडणुकीत हे चित्र बघायला मिळणार आहे.सारा मिडिया एकतर्फी प्रचारात गुंतल्याचं चित्र आपण 2019 मध्ये पाहणार आहोत.
1975 मध्ये आणीबाणीच्या वेळेस देशातील बडया बडया संपादकांनी आणि वृत्तपत्रांनी इंदिरा गांधी समोर आत्मसमर्पण केलं..त्याचं कारण भय होतं.’इंदिरा गांधींच्या हो ला हो म्हटलं नाही तर आपल्याला तुरूंगात जावं लागेल अशी भिती’ तेव्हाच्या ंमिडियाला होती.आर्थिक लाभासाठी किंवा लालसेपोटी ती शरणागती नव्हती.भिती पोटी होती.आज भिती नाही केवळ आणि केवळ लालसा आहे,हव्यास आहे,पैश्यासाठी नागडं व्हायची तयारी आहे.दोन्ही वेळचा फरक हा आहे तो लक्षात घेण्यासारखा आहे.पैश्यासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी असेल,बातम्या विकण्याचा धंदाच जर मिडियानं सुरू केला असेल तर मग हा पक्ष गेला काय आणि दुसरा आला काय मिडियाला फरक काय पडणार आहे…मिडियानं आपली नैतिकताच एकदा खुंटीला बांधून ठेवण्याचं ठरविलं असेल तर मग कोणीच मिडियाला रोखू शकणार नाही.आज तेच चित्र दिसत आहे.माध्यमं एका नियोजित जातीय प्रचाराचं साधन बनत आहेत.उद्या यातून देशात जातीय वणवा पेटला तर त्याचं मोठं कारण हा कार्पोरेट मिडियाच असणार आहे.
प्रश्‍न विचारला असा जाऊ शकतो.. ‘ काय हे सारं हाताबाहेर गेलंय का’ ?..अगदीच तसं नाही..पाणी नाकापर्यंत आलं असलं तरी डोक्यावरून गेलेलं नाही.त्यामुळं परिस्थिती बदलू शकते.. नाही असं नाही.त्यासाठी काही निर्धारपूर्वक करावं लागेल.पहिली गोष्ट म्हणजे प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या गळ्यातला पट्टा काढावा लागेल आणि ही व्यवस्था अधिक सक्षम,प्रभावी बनवावी लागेल.प्रेस कौन्सिलची दात पाडलेल्या वाघासारखी अवस्था करून टाकली गेलीय.त्याला हेच सरकार जबाबदार नाही..अगोदरची सरकारंही तेवढीच कारणीभूत आहेत.मिडियाला कायदेशीर शिस्त लावण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी करावी लागेल.
मध्यंतरी अशी एक सूचना केली गेली,चॅनलचे परवाने किंवा न्यूजपेपरची नोंदणी कंपन्यांच्या नावानं केली जाऊ नये.काही वर्षे पत्रकारिता ज्यांनी केली आहे,अशाच पत्रकारांच्या नावाने असे परवाने दिले जावेत असं झालं तर काही नियंत्रण नक्की येतील आणि आज उद्योगपती ज्या पध्दतीनं मिडिया वापरतात त्यावर किमान नियंत्रण येईल. असं केलं नाही आणि माध्यमं स्वतंत्र आणि निःपक्ष राहिली नाही तर थेट लोकशाहीला धोका संभवतो.लोकशाहीला वाचवायचं असेल तर सर्वात अगोदर मिडियाला वाचवावं लागेल.मिडियाला वाचवायचं तर सर्वात अगोदर संपादक या संस्थेचं पुनरूज्जीवन करावं लागेल.ती व्यवस्था अधिक मजबूत सक्षम करावी लागेल.आज बहुतेक मिडिया हाऊसेसनी संपादक ही व्यवस्थाच कमकुवत करून टाकली.कारण सक्षम संपादक असतील तर आपल्याला धंदा करता येणार नाही हे मालकांना माहिती होतं.त्यामुळं त्यांनी पहिला प्रहार संपादकांवर केला.भूमिका घेऊन काम कऱणारे,लोकहिताची तळमळ असलेेले आणि पत्रकारितेचं पावित्र्य जपत,नैतिकता सांभाळत काम करणारे संपादक अगोदर बाद करून टाकले गेले.त्यांच्या जागेवर होयबा पध्दतीचे,क्षमता नसलेले,कमकुवत संपादक आणून बसविले गेले.उपसंपादकाला उचलून संपादक करायचे आणि त्याच्याकडून हव्या त्या गोष्टी करून घ्यायच्या असाही प्रकार ़अनेक ठिकाणी सर्रास सुरू आहे.पुर्वी एकच संपादक असायचे आज एका एका दैनिकांत खंडीभर संपादक असतात.त्यामुळं संपादकांची अवस्था हेडक्लर्कपेक्षाही वाईट करून टाकली गेली.दुबळी,कुमकुवत मंडळी संपादक असल्यानं ,मिळणार्‍या सुविधांचा उपभोग घेत नोकरी टिकविण्यासाठी धडपड करायची एवढीच त्यांना काळजी राहिली.या बदल्यात मालकांच्या ‘पिवळया उद्योगांकडं’ दुर्लक्ष करायचं हा अलिखित करार आहे.बघा ना..ज्या ज्या माध्यम समुहांची कोब्रापोस्टनं पोलखोल केली त्यापैकी एका तरी संपादकानं बाणेदारपणा दाखवत व्यवस्थापनाला जाब विचारला किंवा ‘हे मान्य नाही’ असं सांगत राजीनामा दिला का ? .. उत्तर अर्थातच नाही.एवढी बोंबाबोंब झाल्यानंतरही सारेच संपादक मौनात आहेत..कोणीच बोलत नाहीत.व्यवस्थापनाला असेच न बोलणारे संपादक हवे आहेत. मिडियाच्या अधःपतनाचा आरंभ हा संपादकांच्या तोंडाला बूच मारून केला गेला.मिडियानं गमविलेला आब पुन्हा मिळवायचा असेल तर अगोदर संपादकांच्या तोंडाला लावलेलं हे बूच काढावं लागेल.त्यासाठी निर्भयपणे बोलणारे,मालकांनाही चार खडे शब्द ऐकविणारे आणि कायम पत्रकारितेचं पावित्र्य जनत करण्यासाठी धडपडणारे ंसपादक आणावे लागतील.अर्थात ही गोष्ट मालकांच्या हाती असल्यानं आता ते होणार नाही.जेव्हा ट्रस्टच्यावतीने दैनिकं चालविली जायची त्या काळात हे शक्य होतं आता हे प्रत्यक्षात येणं तसं अवघड आहे. आणखी एक करावं लागेल.माध्यमात आज स्थिती अशीय की,बातमीदारांनी एक बातमी नाही आणली तर त्याला बातमी चुकली का ? असं कोणी विचारत नाही पण त्याच्याकडून एखादी जाहिरात आली नाही तर त्याला विचारणा होते.थोडक्यात बातमीदार हे बातमीदार राहिलेच नाहीत ते जाहिरात एजन्ट झालेत.त्यांना टार्गेट दिले जाते आणि ते टार्गेट पूर्ण कऱण्यासाठी मग त्यांना अनेक लांडया-लबाडया कराव्या लागतात.( अनेक दैनिकांत संपादकांनाही टार्गेट दिली जातात.टार्गेटच्या ओझ्याखाली दबलेली ही संपादक मंडळी आपलं स्वत्वच विसरून जाते.वाट्टेल त्या तडजोडी करीत राहेते) हे थांबवावं लागेल.बीबीसी मराठीनं फार छान सूचना केलीय..’आर्थिक रसद आणणारे आणि बातम्या आणणार्‍यांमध्ये मोठी भिंत असायला हवी..मिडियाचं अंतर्गत कामकाज आणि स्वायत्ततेच्या परीक्षणासाठी एखादी स्वतंत्र,तटस्थ,मजबूत आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणा तयार केली जावी..हे सारं होईल का ? आणि कसं होईल ?..पल्ला लांबचा आहे..पण त्या दिशेनं आपण विचार करायला सुरूवात तरी करू यात की.? असे बीबीसी सुचविते
.जाता जाता एक गोष्ट स्पष्ट कऱणं आम्हाला आवश्यक वाटतं.आम्ही माध्यम स्वातंत्र्याचा आग्रह धरतो..त्यासाठी लढतो..हे जरी खरं असलं तरी माध्यमांचं स्वातंत्र्य म्ङणजे मालकांची मनमानी हे सूत्र आम्हाला मान्य नाही.वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा आग्रह धरीत आपलं उखळ पांढरं करून घेण्याचा कोणी प्रयत्न करीत असेल तर आमचा अशा प्रवृत्तीला विरोध आहे.मग अशा प्रवृत्ती किती बलशाली असोत..आम्ही त्यांच्याविरोधातही लढत राहू.पत्रकारांच्या खाद्यावर बंदुका ठेऊन मालक तुंबडी भरताना दिसत असले तरी कोब्रापोस्टच्या स्टिंगमधीलआनंदाची एकच गोष्ट अशी आहे की,यामध्ये एकही संपादक किंवा पत्रकार पकडला गेला नाही.जे होते ते मालक किंवा त्यांचे सीइओ..
कोब्रापोस्टच्या स्टिंगची निःपक्षपातीपणे चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात अर्थ नाही कारण असं काही होणार नाही.चार दिवस चर्चा होईल मग सारं शांत शांत होईल.कोब्रापोस्टच्या बातम्या कोणी छापण्याचाही प्रश्‍न नाही..त्यामुळं ही भानगड केवळ इंटरनेट मिडियापुरतीच सीमित राहिली आहे.आम जनतेपर्यत मिडियाचे हे ‘कारनामे’ कितपत गेलेत याबद्दल आम्ही साशंक आहोत.?–
एस.एम.देशमुख
(संदर्भ बीबीसी मराठी )
