पुण्याला मुंबईशी जोडणारा महामार्ग झाला होता,कोल्हापूर पुण्याला महामार्गानं जोडलं गेलं होतं,औरंगाबाद-पुणे महामार्ग पूर्णत्वास गेला होता ,मुंबई-अहमदाबाद रस्त्याचं कामंही उरकलं होतं.मुंबईला दक्षिणेशी जोडणार्‍या मुंबई- गोवा महामार्गाकडं मात्र कुणाचं लक्ष नव्हता.रस्त्यावर खड्डे आहेत की,खड्यात रस्ते आहेत हे कळणार नाही अशी मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था झालेली होती.प्रचंड वाहतूक होती,वळणावळणाचे रस्ते होते..त्यामुळं अपघातांची संख्या मोठी होती. महामार्गावर दररोज दीड निष्पाप लोकांचा बळी जायचा..चार जण कायमचे जायबंदी व्हायचे.निसर्गरम्य कोकणातल्या रस्त्यावर होणारा हा रक्तांचा सडा कोणत्याही राजकीय नेत्यांना दिसत नव्हता.सारे मख्ख होते.रस्ता धड नसल्यानं कोकणच्या विकासाला भले मोठे टाळे लागले होते.हे सारं चित्र संवेदनशील मनाच्या पत्रकारांना वेदना देणारं होतं.त्यामुळं रायगडच्या पत्रकारांनी एकत्र येत 2 ऑक्टोबर 2008 रोजी वडखळ नाक्यावर रस्ता रोको आंदोलन करीत महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची मागणी केली.एक आंदोलन झालंय आणि प्रश्‍न सुटलाय असं होत नाही.मागणीला सततच्या पाठपुराव्याची जोड द्यावी लागते.ते आम्ही केलं.केवळ रायगडच्याच नव्हे तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात जाऊन तेथील पत्रकारांना विषयाचं गांभीर्य लक्षात आणून देत त्यांनाही बरोबर घेतलं आहे.महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी एक व्यापक अशी चळवळ उभी केली.तीन-चार वर्षे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागला.’रस्त्यावर उतरणं हे काय पत्रकारांचं काम आहे काय’? इथपासून पत्रकार खडकावर डोकं आपटून घेत आहेत,चौपदरीकरण होणार नाही इथं पर्यंत अनेक टोमणे मारले जात होते . पेण जिद्द सोडली नाही. लढत राहिलोत अखेर डिसेंबर 2011 मध्ये चौपदरीकरणासाठीची पहिली कुदळ पडली.काम तर सुरू झालं..पण ते धिम्म्या गतीनं..काम सुरू होऊन आता 9 वर्षे झालेत,मुंबई-गोवा महामार्गाचं 50 टक्के काम देखील पूर्ण झालं नाही.अनेकदा वादे केले गेले पण ते पूर्ण झाले नाहीत.त्यामुळं मुंबई-गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होईल ते सांगणं कठीण आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गासाठी आम्ही लढत होतो तेव्हा रेवस ( अलिबाग) रेडी (सिंधुदुर्ग ) या सागरी महामार्गाची कोकणाला जास्त गरज असल्याचं तुणतुणं वाजविलं जात होतं.सागरी महामार्गाला आमचा विरोध असण्याचं कारण नव्हतं.पण हा सागरी महामार्ग खाली पणजीला जाणार्‍यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरणारा होता.कारण किनारपट्टीपासून अनेक गावं 30-40 किलो मिटर सहयाद्रीच्या दिशेनं आहेत.त्यामुळं त्यांच्यासाठी सागरी महामार्ग उपयुक्त नाही.मुंबई-गोवा हा महामार्ग कोकणाच्या मध्यभागातून जातोय.अनेक तालुके,गावं या महामार्गावर आहेत,पर्यटन स्थळं देखील महामार्गानजिक असल्यानं सागरी महामार्गापेक्षा मुंबई-गोवा महामार्गाची कोकणाला जास्त गरज आहे.त्यामुळं हा महामार्ग तातडीनं पूर्ण होणं अपेक्षित होतं.ते होताना दिसत नाही.त्यामुळं अपघात,वाहतूक कोंडी आजही थांबलेली नाही.कोकणची गरज लक्षात घेऊन अनेक शेतकर्‍यांनी महामार्गाच्या चौपदरीकऱणास फारसा विरोध न करता मुंबई-गोवा महामार्गासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत.त्यांची मागणीय हा रस्ता लवकर पूर्ण व्हावा.मात्र मुंबई-गोवा अथवा सागरी महामार्ग अर्थवट स्थितीत ठेऊन आता कोकण एक्स्प्रेस वे चं खूळ काढलं गेलं आहे…25 हजार कोटी रूपये खर्च करून मुंबई-गोवा आणि सागरी महामार्गाच्या मधोमध हा रस्ता बांधला जाणार आहे . MMRDA चे एमडी राधेश्याम मोपलवार म्हणतात ‘हा रस्ता 1991 मध्येच प्रस्तावित करण्यात आला होता.कोकण एक्स्प्रेस वे मुळे कोकणाच्या विकासाला गती येईन आणि जमिन संपादनाचाही फार प्रश्‍न उद्दभवणार नाही’..मोपलवार यांना कोकणच्या विकासाची एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी नव्या एक्स्प्रेस वे पेक्षा आहे तो मुंबई-गोवा महामार्ग लवकर कसा पूर्ण होईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे.कारण नव्या रस्त्यासाठी कोकणची जनता एक इंच देखील जमिन देणार नाही हे तेवढंच खरं आहे. एक्स्प्रेस वे ची खरंच कोकणाला गरज नाही. फार तर मुंबई-गोवा हा महामार्ग चौपदरीच्या ऐवजी सहा पदरी करावा.कोकणचा विकास अधिक गतीनं होईल.प्रस्तावित एक्स्प्रेस वे मुळं विकासाचं काय व्हायचे ते होईल पण कोकणच्या निसर्गाचं मात्र पार वाटोळं होईल.अगोदरच रायगडमध्ये महाकाय केमिकल प्रकल्प आलेले आहेत.त्यासाठी जबरदस्तीनं मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केलं गेलेलं आहे.परिणामतः शेती लागवडी खालील क्षेत्र सातत्यानं घटत चाललं आहे.पूर्वी 1 लाख 30 हजार हेक्टरवर भाताची लागवड व्हायची आता जेमतेम 1 लाख 10 हजार हेक्टरवर ती केली जाते.मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित केल्याचा हा परिणाम आहे.या प्रकल्पांसाठी मोठया प्रमाणात वृक्षतोड झाल्यानं कधी अतिवृष्टी तर कधी भूस्खलन तर कधी महापुरासारखी संकटं कोकणावर कोसळत आहेत.त्यानं मोठीच वित्त आणि मनुष्य हानी होताना दिसत आहे.सहा पदरी कोकण एक्स्प्रेस वे मुळं आणखी हजारो झाडांची कत्तल होणार आहे.शेकडो हेक्टर जमिन संपादित करावी लागणार आहे.हे सारं करून जो लाभ अपेक्षित आहे तो पदरात पडणार नाही.अशा स्थितीत कोकण मार्गाचं खूळ सरकारनं डोक्यातून काढणंच योग्य ठरेल.कोकणाचा विकास तर झालाच पाहिजे पण कोकणच कोकणपण देखील टिकलं पाहिजे.त्या अंगानं विचार होताना दिसत नाही.कोकणाला केमिकल झोन करण्यापेक्षा येथील पर्यटन व्यवसायायला प्रोत्साहन कसे मिळेल ते पाहिले पाहिजे,आंब्यावर प्रक्रिया करणारया उद्योगांना प्राधान्य द्यावे लागेल,मत्स्य व्यवसायाला गती द्यावी लागेल.ते होत नाही.दिशाहिन पध्दतीनं विकासाचं नियोजन केलं जातंय.कोकण एक्स्प्रेस वे म्हणजे या नियोजनशून्य विकास प्रक्रियेचाच एक भाग आहे.कोकणी जनता हा मार्ग कदापि स्वीकारण नाही.त्यामुळं पुन्हा एकदा कोकणात अस्वस्थतः निर्माण करण्याचे काम सरकारनं करू नये अशी विनंती आहे..
एस.एम.देशमुख
