सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो,स्वतंत्र मिडिया कोणत्याही सत्ताधीशांना मान्य नसतो.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना भेटत नाही अशी सर्वत्र ओरड असते.आता केरळ सरकारनं त्याच पध्दतीचा आदेश बजावला आहे.माध्यमांना आता मुख्यमंत्री ,अन्य मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांना भेटता येणार नाही.ते फक्त माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातूनच त्यांना भेटू शकतील.शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेला केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच उपस्थित राहता येईल असा आदेश सरकारनं 15 नोव्हेंबर रोजी काढला आहे.केरळ सरकारच्या या निर्णयाचा मराठी पत्रकार परिषद तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती धिक्कार करीत असून सरकारनं हा आदेश लवकरात लवकर मागे घ्यावा अशी मागणी करीत आहे.
