केंद्र सरकारकडूनही मिळते पत्रकारांना उपचारासाठी मदत

केंद्र सरकारकडूनही मिळते पत्रकारांना उपचारासाठी मदत

पत्रकार मित्रांनो,आपल्या पैकी बहुतेकांना माहिती नाही की,देशातील पत्रकारांसाठी केन्द्र सरकारची पत्रकार वेलफेअर स्कीम नावाची योजना आहे.या योजनेअंतर्गत एखादया पत्रकाराचं निधन झालं असेल,एखादया पत्रकारास कायमचे अपंगत्व आले असेल किंवा तातडीच्या उपचाराची गरज असेल तर क्रेंद्र सरकारकडून पाच लाख रूपयांची मदत दिली जाते.यामध्ये पत्रकार आणि पत्रकाराच्या कुटुंबाचा देखील समावेश आहे.विशेष म्हणजे अधिस्वीकृती पत्रिका असलीच पाहिजे असं बंधन नाही.पत्रकार कोणाला म्हणायचे याची कमालीची गुंतागुंत आपल्या राज्य सरकारने करून ठेवलेली आहे.त्यामुळं राज्य सरकारच्या शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीचा लाभ सर्वसामांन्य पत्रकारांपर्यंत पोहोचतच नाही.मात्र केंद्र सरकारने पत्रकार ठरवताना 1955 चा श्रमिक पत्रकार कायदा ग्र्राह्य धरला आहे.( Working Journalists and other Newspaper Employes -Condition of service- And Miscellaneous Provision Act 1955 )  या कायद्यानुसार संपादकापासून ते पार्टटाइम वार्ताहरापर्यंत सर्वांना पत्रकार गृहित धरले गेलेले आहे.थोडक्यात ज्याची उपजिविका पत्रकारितेवर अवलंबून आहे असे सारे पत्रकार 1955 च्या व्याख्येनुसार पत्रकार ठरतात. या शिवाय टीव्ही आणि वेब जर्नालिझमच्या माध्यमातून जे सेवा देतात ते देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.त्यात रिपोर्टर,फोटोग्राफर,कॅमेरामन,फोटोजर्नालिस्ट,किंवा फ्रिलान्स जर्नालिस्ट याचा समावेश आहे.पत्रकार आणि त्याच्या कुटुंबाचा या योजनेत समावेश केला गेलेला आहे. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा,तो भारतात वास्तव्यास असावा,पीआयबी किंवा राज्य सरकारची अधिस्वीकृती पत्रिका त्याच्याकडं असावी ( मात्र ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही पण ज्यांनी सलग पाच वर्षे पत्रकार म्हणून सेवा केलेली असेल असे अपत्रकार ) या योजनेसाठी पात्र आहेत,

आपण आपला अर्ज भरून तो खालील पत्यावर पाठवायचा आहे.

The Director General (M&C)

Press Information Bureau (PIB)

A Wing,Shastri Bhawan

New Delhi 

अर्जासोबत रूग्णाच्या उपचारासंबंधीची कागदपत्रे,रूग्ण मृत्युमुखी पडला असल्यास त्याची माहिती आणि पुरावे,कायमचे अपंगत्व आले असल्यास त्या संबंधीची कागदपत्रे जोडावीत.अधिस्वीकृती असेल तर त्याची प्रत नसेल तर आपण सलग पाच वर्षे पत्रकार म्हणून काम केल्याचा पुरावाही जोडावा.आपण पाठविलेला अर्ज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या एका समिती समोर जाईल ती समिती अर्जावर निर्णय घेईल.या संबंधीची सविस्तर माहिती आणि अर्जाचा नमुना आपणास खालील लिंकवरून डाऊनलोड करून घेता येईल.

( मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे पत्रकार हितार्थ प्रसारित ) 

Journalists_Welfare_Scheme central