काय आहे सरकारी जाहिरात धोरण ?

शासनाची विकास कामे, ध्येय धोरणे, नोकरभरती, निविदा सूचना अशा विविध बाबींची माहिती नागरिकांना व सर्व संबंधितांना व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्यात येतात. या जाहिराती जी वृत्तपत्रे शासनमान्य यादीवर आहेत, अशाच वृत्तपत्रांना देण्यात येतात. त्यामुळे शासनाच्या जाहिराती मिळण्यासाठी वृत्तपत्रांना शासनमान्य यादीत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. यासाठी वृत्तपत्रांना विविध बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, शासनमान्य यादीवर समाविष्ट असलेली वृत्तपत्रे, शासनाची महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्याही जाहिराती मिळण्यास पात्र ठरतात. सध्या या यादीत अ वर्गातील 84, ब वर्गातील 193, क वर्गातील 1641 अशी एकूण 1918 वृत्तपत्रे समाविष्ट आहेत. शासनमान्य यादीत समाविष्ट होण्यासाठी वृत्तपत्रांनी करावयाची पूर्तता आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

शासनमान्य यादीत समाविष्ट होण्यासाठी वृत्तपत्र हे भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्युज पेपर ऑफ इंडिया या कार्यालयाकडे नोंदणी झालेले असावे. या कार्यालयाकडून वृत्तपत्रांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. असे नोंदणीपत्र वृत्तपत्राकडे असणे अनिवार्य आहे. असे नोंदणी झालेले वृत्तपत्र असेल तर 6 महिन्यानंतर आणि साप्ताहिक असेल तर 1 वर्षानंतर शासनमान्य यादीत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरते. शासनमान्य यादीत समाविष्ट होताना संबंधित वृत्तपत्राचे मनुष्यबळ, वृत्तपत्रांमध्ये विकास कार्याला दिली जाणारी प्रसिद्धी, वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेतली जाते. तालुका व त्याखालील स्तरावरुन प्रसिद्ध होणाऱ्या ज्या दैनिकाचा किमान खप 2001 प्रती एवढा आहे, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ज्या दैनिकाचा किमान खप 3001 प्रतीएवढा आहे व मुंबई येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या ज्या दैनिकाचा किमान खप 5001 प्रतींएवढा आहे, ज्या साप्ताहिकांचा किमान खप 1001 प्रतींएवढा आहे त्यांचाच शासनमान्य यादीत ‘क’ वर्गात समावेश करण्यासाठी विचार करण्यात येतो.

शासनमान्य यादीत समाविष्ट होण्यासाठी, शासनमान्य यादीतील आपली श्रेणी वाढवून घेण्यासाठी, दरवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या वृत्तपत्रांपैकी ‘अ’ वर्ग वृत्तपत्राला ‘ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन’ या संस्थेचे सभासद असणे बंधनकारक आहे. त्यांनी आपल्या वृत्तपत्राचा खप या संस्थेच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे दर दोन वर्षांनी सादर करणे आवश्यक आहे. ए.बी.सी. प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना त्यांच्या मूळ दराच्या (ए.बी.सी. प्रमाणपत्रधारक वृत्तपत्रांचा मूळ दर ) 25 टक्के अधिक दर देऊन त्यांचा दर निश्चित केला जातो. ज्या ‘ब’ व ‘क’ वर्ग वृत्तपत्राकडे ए.बी.सी. प्रमाणपत्र नसेल अशा वृत्तपत्रांनी आपल्या खपाबाबत शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. खपाच्या पडताळणीबाबत अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने कार्यालयातील यंत्रणा व माहिती खात्यातील अधिकाऱ्यांना राज्यातील कोणत्याही वृत्तपत्र/नियतकालिकाच्या मुद्रण व प्रकाशन स्थळास भेट देऊन छपाई यंत्राची क्षमता, कागदाचा वापर, खरेदी, कायम कर्मचाऱ्यांची संख्या, पोष्टाचे प्रमाणपत्र, एस.टी./ रेल्वेने वृत्तपत्रांच्या एकूण अंकाच्या संख्येसह पाठविले जाणारे वृत्तपत्रांचे गठ्ठे, छपाई आदेश, पावत्या, वर्गणीदार असल्यास त्यांची यादी, वितरणासंबंधीची वाहतूकीची बिले आदी तपशीलाची माहिती घेण्याचे व त्याआधारे संबंधित वृत्तपत्राच्या खपाचे आकडे तपासण्याचे अधिकार आहेत.

वृत्तपत्र/नियतकालिकाच्या खपाच्या पडताळणीचे काम हे नित्याचे काम म्हणून अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत संयुक्तरित्या करण्यात येते. प्रसंगी एखाद्या वृत्तपत्र/नियतकालिकाची खपाबाबत व इतर निकषांबाबत एका वर्षात एकाहून अधिकवेळा तपासणी करण्यात येते. शासनाच्या प्रशासकीय कार्यात सुलभता यावी यासाठी दैनिक व साप्ताहिके यांच्याबाबतीत पूर्वी प्रचलित असलेले ‘राज्यस्तर, विभागस्तर व जिल्हास्तर’ या नामाभिधानाऐवजी फक्त अ, ब ,क वर्ग वृत्तपत्रे असे नामाभिधान निश्चित करण्यात आले आहे.

शासनमान्य यादीतील वृत्तपत्र/नियतकालिकांचे अंक त्यांच्या ठराविक नियत तारखांनाच प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. तथापि, दैनिकाच्या बाबतीत वर्षातून किमान 300 अंक, सायं दैनिकांच्या बाबतीत वर्षातून किमान 250 अंक, साप्ताहिकांच्या बाबतीत वर्षातून किमान 40 अंक, अर्धसाप्ताहिक/द्विसाप्ताहिकांच्या बाबतीत वर्षातून किमान 80 अंक प्रकाशित झाले तरी ते प्रकाशन नियमित आहे, असे मानण्यात येते. ज्या दैनिक व सांज दैनिकाचे प्रकाशन सतत एक आठवड्यासाठी बंद असेल, ज्या साप्ताहिकाचे प्रकाशन सतत तीन आठवडे बंद असेल, ज्या पाक्षिकाचे प्रकाशन सतत एक महिन्यासाठी बंद असेल, ज्या मासिकाचे प्रकाशन सतत दोन महिने बंद असेल, असे प्रकाशन अनियमित आहे असे मानण्यात येते.

मात्र, यांत्रिक बिघाडामुळे किंवा औद्योगिक कलहामुळे किंवा मानवी नियंत्रणाबाहेरील अन्य कारणांमुळे जर एखाद्या वृत्तपत्राच्या/नियतकालिकाच्या प्रकाशनात खंड पडला तर त्यामुळे त्याचे प्रकाशन अनियमित आहे, असे मानले जाणार नाही. मात्र अशा कारणांबाबत जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याकडे तसेच अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने कार्यालयाकउे वृत्तपत्राच्या अनियमितपणाबद्दलची माहिती संबधित वृत्तपत्राने त्वरित कळविणे आवश्यक आहे.

शासनमान्य यादीतील दैनिकांना व साप्ताहिकांना त्यांचे प्रसिद्ध होणारे दोन अंक संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयात दररोज पाठविणे बंधनकारक आहे. मुंबई विभागातील दैनिकांनी असे प्रसिद्ध होणारे दोन अंक अधिपरिक्षक कार्यालयात दररोज पाठविणे आवश्यक आहे. साप्ताहिकांच्या संपादकांनी प्रकाशन तिथीनंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या अंकाच्या दोन प्रती संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयात व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशन कार्यालयास तत्काळ पाठविणे बंधनकारक आहे. मुंबई विभागातील साप्ताहिकांच्या संपादकांनी प्रसिद्ध होणारा अंक प्रसिद्धी तारखेनंतर तत्काळ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने कार्यालयाकडे पाठविणे बंधनकारक आहे.

प्रकाशनातील अनियमितपण, वृत्तपत्राचा दर्जा किंवा इतर आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या, जाहिरात प्रसिद्धीमध्ये शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या वृत्तपत्रांना शासनमान्य यादीवरुन कायमचे किंवा काही कालावधीसाठी वगळण्याचे अधिकार महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांना आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करण्यापूर्वी महासंचालकांनी संबंधित वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावयाची असते. शासनमान्य यादीत समाविष्ट असलेल्या वृत्तपत्र/नियतकालिकांनी पृष्ठसंख्या किंवा आकार कमी केल्यास किंवा त्यासंबंधीतील तरतूदीचा सतत एक महिन्याच्या काळासाठी भंग केल्यास अशा वृत्तपत्रांना यादीतून वगळण्याचे अधिकार महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांना आहेत.

शासनमान्य यादीत समाविष्ट होण्यासाठी आवश्यक बाबी

दैनिके

    47.50 सें.मी. आकारातील प्रत्येक पृष्ठावर किमान 7 कॉलम मजकूर असलेली किमान चार पृष्ठे असल्यास त्यास ‘दैनिक’ म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
टॅब्युलाईड आकारातील दैनिके 36 सें.मी.x23 सें.मी. आकारातील क्राऊन साईजमध्ये प्रकाशित होणारे वृत्तपत्र दैनिक स्वरुपात प्रकाशित होत असेल आणि त्याची पृष्ठसंख्या किमान 8 पृष्ठे असेल अशा दैनिकाचा मजकूर 1200 कॉ.से.मी. असला तरच त्याला दैनिक म्हणून मान्यता देण्यात येईल व त्यास पूर्ण दर देण्यात येईल.
उपरोक्त नमूद केलेल्या आकार व पृष्ठसंख्या नसलेल्या वृत्तपत्रांना शासनमान्य यादीत समाविष्ठ करण्यासाठी दैनिक म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही.

साप्ताहिके

    36 सें.मी.x23 से.मी. आकारातील प्रत्येक पृष्ठावर किमान 4 कॉलम असलेली 4 पृष्ठे, एकूण मजकूर किमान 540 कॉ.सें.मी. असल्यास त्या प्रकाशनास साप्ताहिक म्हणून मान्यता देण्यात येते.

सायंदैनिके

    540 कॉ.से.मी. मजकूर असलेल्या दैनिकाची पृष्ठसंख्या किमान 4 असल्यास त्यास सायं दैनिक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन त्यास दैनिकाच्या 75 टक्के दर देण्यात येईल.

मजकुराचे प्रमाण

    वृत्त/टिप्पणी/बातम्या असा एकूण मजकूर 60 टक्के व जाहिरातीचा मजकूर 40 टक्के असावा. दैनिकाबाबतीत याची मासिक सरासरी पाहिली जाते. साप्ताहिकांबाबत ही सरासरी तीन महिन्यांची पाहिली जाते.

वृत्तपत्राच्या कागदाची प्रतवारी, छपाई पद्धत, मुद्रण यंत्रसामग्री, विविध सेवांचा वापर इ. गोष्टी, वृत्तपत्रांचा दर्जा निश्चित करताना लक्षात घेतला जातो.

राष्ट्रीय ऐक्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक ऐक्य, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधक ठरणाऱ्या, जातीजातीत तेढ निर्माण होईल असे द्वेषमूलक लिखाण करणाऱ्या, वृत्तपत्रिय आचार संहितेचा भंग करणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती काही काळासाठी किंवा कायमच्या बंद करण्याचा अधिकार शासनास आहे. शासनाचे हे धोरण स्पष्टच असल्यामुळे या कार्यवाहीसाठी उचित कार्यवाहीपूर्व नोटीस देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

समान मजकूर, केवळ वृत्तपत्राचे नाव बदलून किंवा प्रकाशनाची तारीख बदलून छापत असल्याचे आढळल्यास शासनमान्य यादीत समाविष्ट असलेल्या अशा एखाद्या वृत्तपत्राच्या जाहिराती वितरण स्थगित करण्याची कार्यवाही (प्रकाशनाच्या अनियमितपणाच्या कारणामुळे करावयाच्या कार्यवाहीप्रमाणेच) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येते. जी वृत्तपत्रे अशा पद्धतीने प्रसिद्ध होत असतील अशा वृत्तपत्रांना देण्यात आलेल्या जाहिरातींची देयके अदा करण्यात येऊ नयेत, असे संबंधित शासकीय कार्यालयास कळविण्यात येते. एकाच कुटुंबाच्या मालकीची एकाच जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दोन वृत्तपत्रे शासनमान्य यादीत घेता येतात.

दैनिकाबरोबर त्याच नावाचे, त्याच प्रकाशन संस्थेचे साप्ताहिक जाहिरात यादीवर असल्यास इतर दैनिकाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त जाहिराती मिळविण्याची शक्यता लक्षात घेता अशा संबंधित साप्ताहिकाचे प्रकाशन दैनिकांच्या सात दिवसांच्या प्रकाशनाच्या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे होणे आवश्यक आहे. अन्यथा दैनिकाचे सहा दिवसांचे अंक दैनिक म्हणून व सातव्या दिवशीचा अंक साप्ताहिक म्हणून प्रकाशित केला जात असल्यास किंवा त्या तारखेस दैनिक व साप्ताहिकाच्या अधिकांश मजकूर केवळ वृत्तपत्राचे नाव बदलून किंवा तोच मजकूर, अंक प्रकाशनाची तारीख बदलून छापला जात असेल तर अशा साप्ताहिकास शासनमान्य यादीतून वगळण्यात येईल.

दैनिकाच्या प्रत्येक अंकात अग्रलेख असणे आवश्यक आहे. साप्ताहिकांसाठी हे प्रमाण महिन्यातून दोनदा व वर्षात 20 वेळा असे असणे आवश्यक आहे.

दैनिक व साप्ताहिकाच्या खपानुसार त्यांची अ,ब,क याप्रमाणे वर्गवारी करण्यात येते.

ही वर्गवारी अशी :

    अ वर्ग दैनिकांसाठी किमान खप 50,001 प्रतीपेक्षा अधिक.
ब वर्ग दैनिकांसाठी किमान खप 20,001 ते 50,000 प्रतीं एवढा असणे आवश्यक आहे.
क वर्ग दैनिकांसाठी जिल्हा व त्याखालील स्तरावरुन प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकांसाठी किमान खप 2001 ते 20,000 प्रती.
विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणांहून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकांसाठी किमान खप 3001 ते 20,000 प्रती.
मुंबईतून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकांसाठी किमान खप 5001 ते 20,000 प्रती एवढा असणे आवश्यक आहे.
अ वर्गातील साप्ताहिकांसाठी किमान खप 25,001 प्रतींपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.
ब वर्गातील साप्ताहिकांसाठी किमान खप 10,001 ते 25,000 प्रती.
क वर्गातील साप्ताहिकांसाठी किमान खप 1001 ते 10,000 प्रती एवढा आवश्यक आहे.

शासनमान्य यादीत समाविष्ट असलेल्या वृत्तपत्रांना/नियतकालिकांना वर्गीकृत जाहिरातींचे वितरण शासनमान्य दराप्रमाणे करण्यात येते. शासनमान्य यादीतील सर्व वृत्तपत्रांना एका आर्थिक वर्षात 1 मे, 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी आणि दिवाळी या चार प्रसंगासह आणखी तीन ऐच्छिक प्रसंगी अशा एकूण सात दर्शनी जाहिरातींचे शासनमान्य दराने देण्यात येतात.

शासनमान्य यादीत समाविष्ट नसलेल्या दैनिकांना व साप्ताहिकांना एका आर्थिक वर्षात शासन उपरोक्तप्रसंगी चार दर्शनी जाहिरातींबरोबरच अन्य सहा अशा एकूण दहा दर्शनी जाहिराती देता येतात. पाक्षिके, मासिके, त्रैमासिके, अर्धवार्षिके, वार्षिके यासारख्या नियतकालिकांना एका आर्थिक वर्षात शासनाच्या चार दर्शनी जाहिरातींचे वितरण करण्यात येते. अशा जाहिराती देताना त्या वृत्तपत्र/नियतकालिकांच्या किमान 500 प्रती छापणे आवश्यक असून अशा अंकांचा किमान खप आणि दर्जा लक्षात घेऊनच दर्शनी जाहिरातींचे वितरण केले जाते.

“शासनमान्य यादीत समाविष्ट नसलेल्या दैनिकांना व साप्ताहिकांना एका आर्थिक वर्षात शासनाच्या 4 दर्शनी जाहिराती देता येतात. पाक्षिके, मासिके, त्रैमासिके, अर्धमासिके, वार्षिके यासारख्या नियतकालिकांना एका आर्थिक वर्षात चारपर्यंत दर्शनी जाहिरातींचे वितरण करता येते.”

अशा दैनिकांच्या अर्जासोबत लगतचे 10 अंक, साप्ताहिकांच्या अर्जासोबत मागील तीन महिन्यातील किमान 10 अंक जोडणे आवश्यक आहे. तर पाक्षिके/मासिके/त्रैमासिके/अर्धवार्षिके आणि वार्षिके यांनी पाठिमागील लगतचे तीन अंक जोडणे आवश्यक राहील.

विशेषांकासाठी दर्शनी जाहिराती व खास प्रयोजनाची निश्चिती पुढीलप्रमाणे

    नववर्ष दिन (1 जानेवारी)
गणराज्य दिन (26 जानेवारी)
महाराष्ट्र दिन (1 मे)
स्वातंत्र्य दिन (15 ऑगस्ट)
वृत्तपत्राचा वर्धापन दिन.
पत्रकार दिन
राष्ट्रीय नेते, समाजसुधारक, धार्मिक नेते, नामवंत साहित्यिक, कलाकार, यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या, महानिर्वाणदिन, षष्ठयब्दी, अमृतमहोत्सव, शतकमहोत्सव असे महत्त्वाचे दिवस
शिक्षक दिन.
कुटुंबकल्याण पंधरवडा.
वनमहोत्सव, पर्यावरणदिन, युएन दिवस, मानवी हक्क दिन, जागतिक आरोग्य दिन, अल्पबचत पंधरवडा, जागतिक बचत दिन यासारखे मानवी मूल्यांशी व विकास विषयांशी संबंधित दिवस
गुढीपाडवा, दसरा, कालीउत्सव, दिवाळी, जन्माष्टमी, गणपती उत्सव, रामनवमी, ईद, मोहरम, पारशी वनवर्षदिन, वैसाखी, पोंगल, ओणम, ख्रिसमस असे विविध सण व प्रसंग
विशेष सभा – संमेलने मेळावे इत्यादी.

शासनमान्य यादीतील तसेच शासनमान्य यादीत समाविष्ट नसलेल्या वृत्तपत्र/नियतकालिकांना विशेषांकासाठी शासनाची दर्शनी जाहिरात देताना ‘त्या’ वृत्तपत्राचा तो विशेषांक नेहमीच्या पृष्ठसंख्येपेक्षा अधिक पृष्ठसंख्येने प्रसिद्ध होणे आवश्यक असते.

-देवेंद्र भुजबळ,
संचालक (माहिती/प्रशासन)