युध्दात आणि प्रेमात सारं काही माफ असतं असं म्हणतात.आता निवडणुकांतही सारं काही माफ असतं असं म्हणावं लागतंय.कारण विधिनिषेध किंवा तत्वांचा आग्रह धरून कोणालाच हल्ली निवडणुका जिंकता येत नाहीत.साम,दाम,दंड,भेद नीतीचा वापर करूनच निवडणुका लढविल्या जातात ..जिंकल्या जातात.भाजप अल्पावधीत या तंत्रात माहीर झालेला आहे.कर्नाटकमध्ये याचा प्रत्यय आला.कर्नाटकची निवडणूक लढताना भाजपनं कोणतीच कसर ठेवलेली नव्हती.सत्ता मिळविण्यासाठी नैतिक-अनैतिक सारे मार्ग मुक्तपणे हाताळले.राजभवनापासून पोलीस यंत्रणेपर्यंत सार्याच व्यवस्थांचा मुक्तपणे वापर तर केलाच त्याचबरोबर धमक्या,आमिष हे सर्वार्थानं गैर असलेले मार्गही चोखळले.कर्नाटकची सत्ता मिळवायचीच हे या सार्यामागचं सूत्र होतं.हे सारं केल्यानंतरही भाजपला यश आलं नसेल तर त्याच कारण भाजपवाले कमी पडले असं नसून कॉग्रेसवाले अऩेक वर्षानंतर प्रथमच एकजुटीनं,आपसातील मतभेद बाजुला ठेऊन आणि जिंकायचंच या निर्धारानं या लढले हे आहे .कॉग्रेस नेतृत्वानं समंजसपणाचाही प्रत्यय आणून दिला.त्यामुळं कॉगे्रसला विजय मिळविता आलेला आहे.प्रथमच असं चित्र दिसलं की,भाजपचा प्रत्येक डाव त्यांच्यावर उलटविण्यात कॉग्रेस यशस्वी झाली.निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच स्वतःच्या बळावर आपण सरकार स्थापन करू शकत नाहीत हे दिसताच कॉग्रेसनं जराही विलंब न करता जेडीएसला पाठिंबा जाहीर करताना त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री स्वीकरण्याची तयारी दर्शविली.वास्तवात राहुल गांधी यांनी प्रचार काळात जेडीएस ही भाजपची बी टीम आहे असा आरोप करीत जेडीएसच्या नेत्यांवर प्रहार केले होते.कुठल्याही परिस्थितीत कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही असं सिध्दरामय्या बोलत होते.हे सारं विसरून आणि परिस्थितीची गरज आणि वास्तवाचा विचार करीत कॉग्रेसनं आपल्या पेक्षा निम्म्या जागा असलेल्या जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद देण्याची तयारी दाखविली.केवळ तयारीच दाखविली असं नाही तर जेडीएसलाबरोबर घेऊन राज्यपालांकडं दावाही दाखल केला.हे करताना गोव्यात जो गाफीलपणा झाला त्याची पुनरावृत्ती पक्षानं टाळळी.राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिल्यानंतर तातडीने सुप्र्रिम कोर्टात जाणं,ती लढाई जिद्दीनं लढणं,सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर आपला एकही आमदार भाजपला फितूर होणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून काळजी घेणं,भाजपनं आमदार खरेदी कऱण्यासाठी जी कारस्थानं केली,जे फोन केले,त्याच्या ऑडिओ प्रसिध्द करून भाजपला देशासमोर उघडे करणं हे सारं अत्यंत खंबीरपणे आणि सावधपणे कॉग्रेसनं केल्यानंच भाजपला विधान सभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याची हिंमत झाली नाही,,लाजीरवाणी माघार भाजपला घ्यावी लागली.हे कोणी नाकारू शकत नाही .
गांधी घराणे सोडले तर पक्षाबद्दल अन्य कोणत्याच नेत्यांना फारसं देणं-घेणं नसतं हा नेहमीचा अनुभव असतो.शिवाय कॉग्रेस अनेक गटा-तटात विभागलेला पक्ष आहे.कोणाचा पायपोस कोणात नाही अशी बेबंदशाही देखील पक्षात बर्याचदा बघायला मिळते.कॉग्रेसमधील या उणिवांचा फायदा उठवतच भाजपनं अनेक राज्यं कॉग्रेसच्या हातून लिलया ताब्यात घेतली.भाजपनं टाकलेल्या डावात कॉग्रेसनं अलगत फसायचं हा नेहमीचा खेळ .गोव्यात बहुमत असूनही गाफीलपणामुळं राज्यपालांकडं पक्ष सरकार स्थापनेचा दावा देखील करू शकला नव्हता.हे माहित असल्यानं कर्नाटकात 104चं संख्याबळ 112 वर आपण आरामात घेऊन जाऊ या भ्रमात भाजपचे नेते होते.ते गाफील नव्हते पण कॉग्रेसची माणसं विकत मिळतात किंवा चौकशीचा ससेमिरा मागे लावण्याची धमकी दिली की शरण येतात हे एव्हाना भाजपला कळलेलं होतं.त्यामुळं कर्नाटकातही याच नीतीचा वापर करून कर्नाटक जिंकता येईल अशी भाजपची खेळी होती आणि तसा प्रयत्नही होता.मात्र वारंवार फटके बसल्यानं कॉग्रेसचे नेतृत्व थोडं सावध झालं होतं.शिवाय प्रश्न अस्तित्वाचाही होता.कर्नाटक गेलं असतं तर कॉग्रेसची जी दैना उडाली असती त्याला पारावार राहिला नसता.विकलांग झालेली कॉग्रेस कोलमडून पडली असती आणि आगामी काळात मध्यप्रदेश,राजस्थान,आणि झारखंडमधील निवडणुकांना सामोरं जायचं त्राणही पक्षात राहिलं नसतं.शिवाय राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दलही मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं असतं.2019 च्या लोकसभेच्या निमित्तानंही पक्षाची फरफट झाली असती.हे सारं पक्ष नेतृत्वाला दिसत होतं.त्यामुळंच अत्यंत निर्धारानं कॉग्रेसनं कर्नाटकची निवडणूक लढली आणि सत्ताही मिळविली.कर्नाटक निवडणूक ही कॉग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई होती.ती त्या पक्षानं जिंकली आहे.कर्नाटकचा हा विजय पक्षाला नक्कीच नव संजीवनी देणारा ठरला आहे.
कर्नाटक जिंकल्यानं एक राज्य कॉग्रेसच्या ताब्यात आलं एवढाच या विजयाचा अर्थ नाही.हा विजय कॉग्रेससाठी आगामी काळात अनेक शुभसंकेत घेऊन येणारा ठरणार आहे.एक तर मरगळलेल्या आणि गलितगात्र झालेल्या कॉग्रेसला या विजयानं एक नवसंजीवनी मिळाली आहे.बर्याच दिवसांनी कॉग्रेसचे कार्यकर्ते परस्परांना पेढे देऊन आनंद व्यक्त करताना टीव्हीवरून आपणास पाहायला मिळाले.एकजूट दाखविली,विरोधी पक्षांना बरोबर घेतले तर बलाढय भाजपला आपण हरवू शकतो हा विश्वास कॉग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये निर्माण झाला.राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेतून तो दिसला.समविचारी पक्षांना बरोबर धेण्याची भाषा त्यांनी केली आहे.हा फार सकारात्मक बदल पक्षात होताना दिसतो आहे.आम्ही 78 जागा मिळविल्या आहेत मुख्यमंत्रीपदही आम्हालाच हवे आहे असा आग्रह धरून जर कॉग्रेस नेते कर्नाटकात बसले असते तर कदाचित कॉग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या गळाला लागले असते किंवा जेडीएसनंच भाजपला पाठिंबा देऊन सत्ता मिळविली असती.हे कॉग्रेसनं होऊ दिलं नाही.त्यामुळं आगामी काळात विविध राज्यातील छोटे-मोठे पक्ष कॉग्रेसकडं सकारात्मक भूमिकेतून पाहू शकतात.महाराष्ट्रात शरद पवार यांनीही कॉग्रेस,राष्ट्रवादी,शेकाप एकत्र येत असल्याचं सांगितलं आहे.निवडणूकपूर्व ही आघाडी झाली तर भाजपला मोठा फटका बसू शकतो.मध्यंतरी अशी बातमी आली होती की,कॉग्रेसला बाजुला ठेऊन तिसरी आघाडी करायच्या हालचाली दिल्लीत सुरू झाल्या आहेत.आता त्यालाही पूर्णविराम मिळणार आहे.कॉग्रेसला सोडून भाजपला टक्कर देणं म्हणजे दगडावर डोकं आपटून कपाळमोक्ष करून घेणं आहे हा संदेश कर्नाटकनं अन्य राजकीय पक्षांनाही दिला आहे.कोणी काहीही म्हणत असले तरी आज विरोधकांकडं राहुल गांधी यांच्या शिवाय एकही देशव्यापी नेता नाही.विरोधकांकडं जे नेते आहेत ते भलेही आपआपल्या राज्यात प्रभावी असतील पण अन्य राज्यात त्यांचा प्रभाव नाही राहुल गांधी आता निवडणुका जिंकुन देऊ शकतात हा विश्वासही कर्नाटकनं विरोधकांच्या आणि स्वपक्षींयांच्या मनात निर्माण व्हायला मदत झालेली आहे.त्यामुळं आगामी काळात देशातील राजकारणाची दिशा नक्कीच बदललेली असणार आहे.मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपची सरकारं आहेत पण तेथील सरकारांबद्दल स्थानिकांच्या मनोत असंतोष आहे.अॅन्टीइंकंबन्सीचा लाभही या राज्यात कॉग्रेसला होणार आहे.तेथेही सर्व विरोधक एकत्र आले तर कदाचित भाजपला मोठा फटका बसू शकतो.राजस्थान आणि मध्यप्रदेशच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर होणार असल्यानं तेथे जे घडणार आहे त्याचे थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकांंवर नक्की होणार आहेत.राहुल गांधी यांनी वार्याची बदलत चाललेली दिशा पाहून थेट पंतप्रधानांवरच हल्ला चढविला आहे.मोदी म्हणजे भ्रष्टाचार असा थेट आरोप प्रथमच त्यांनी केला आहे.यापुढील काळात राहुल गांधी अधिक आक्रमक होऊन नरेंद्र मोदींवर हल्ले चढवत राहतील.कर्नाटकच्या निकालांनी त्यांना त्यासाठी नवे बळ दिले आहे हे नक्की.