संपूर्ण देशात माजी खासदारांना दरमहा २० हजार रुपयांचे पेन्शन मिळत असताना राज्यातील माजी आमदारांनी मात्र आपला खिसा भरण्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर करून तब्बल ४० हजार रुपयांचे पेन्शन मिळवण्याची किमया केली आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१चा हा गैरवापर असल्याने याविषयीचा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली असून, हायकोर्टानेही याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी ही याचिका केली असून, मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर तिची सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी संसदीय कार्य विभागाचे सहसचिव सुहास देशपांडे यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात राज्यातील आमदारांची ५० हजार रुपयांची मागणी असताना सरकारने ४० हजार रुपयांची पेन्शन मंजूर केल्याचे सांगत, निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तसेच राज्यात आमदारांना विशेष वागणूक देऊन भेदभाव केला जात असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाचेही खंडन करण्यात आले. परंतु, याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप पाटील यांनी माजी खासदार तसेच अन्य राज्यांतील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनचे आकडे सांगतानाच सरकारने मूळ मुद्याला बगल देऊन प्रतिज्ञापत्र केले असल्याचे निदर्शनास आणले.
विधिमंडळात कायदे बनतात. त्याअनुषंगाने कायदेमंडळाचा भाग असलेल्या आमदारांकडे सरकारी खजिन्याच्या केवळ चाव्या असतात. मात्र, आपल्याला मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून सर्व आमदारांनी विधिमंडळात कोणतीही साधकबाधक चर्चा घडवून न आणता वारेमाप पेन्शन मंजूर करून घेतले. त्यामुळे कर्जबाजारी महाराष्ट्राच्या सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ३० कोटी रुपयांचा भूर्दंड पडणार आहे, असे म्हणणे पाटील यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढील सुनावणी 19 जानेवारी रोजी ठेवली.
महाराष्ट्रात माजी आमदारांना दरमहा ४० हजार रुपये पेन्शन
मध्य प्रदेशमध्ये माजी आमदारांना दरमहा साडेसात हजार रुपये पेन्शन
गुजरातमध्ये माजी आमदारांना पेन्शन नाही
