एसेम यांचा यशस्वी लढा..

*पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावणारा मुख्यमंत्री, अन्‌ देशमुखांचा लढा*

******************************************************

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्यातील पत्रकारांच्या बाबतीत घेतलेली सकारात्मक भुमिका ही खऱ्या अर्थाने या क्षेत्रासाठी अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे.ते सत्तेवर आले आणि अवघ्या काही दिवसांत त्यांनी अनेक वर्षापासुन खिचपत पडलेल्या दोन महत्वाच्या प्रश्नाला न्याय दिला.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन हे प्रश्न एका फटक्यात मार्गी लावले.मागच्या सरकारने पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी किती झुलवत ठेवले?केवळ आश्र्वासन देवुन प्रश्न प्रलंबित ठेवले.मात्र फडणवीस सरकारने उदारपणा दाखवत पत्रकारांच्या साठी घेतलेली भुमिका लेखणीचे हित जोपासणारी असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही.या सर्व प्रश्नासाठी जेष्ठ पत्रकार तथा मराठी पत्रकार परिषदेचे संस्थापक श्री एस.एम.देशमुख यांनी दिलेला लढा, नियमित केलेले आंदोलने आणि घेतलेली ताठर भुमिका या यशासाठी निश्चित कारणीभुत ठरली आहे.यश मिळाल्यानंतर त्याचे वाटेकरी होण्यासाठी अनिमंत्रित इच्छुक असतात. मात्र कोण पुढे आले?, कुणी कठोर भुमिका घेतली?आणि रस्त्यावर कोण उतरले?हे सारं राज्यातील केवळ पत्रकारांनाच नव्हे पुढाऱ्यासह जनतेला माहित आहे.

सरकारची नकारात्मक भुमिका आणि त्यातुन प्रलंबित पडलेला प्रश्न कसा असतो?याचे उदाहरण म्हणजे पत्रकार संरक्षण कायदा होय.राज्यात हा कायदा लागु करावा यासाठी तब्बल पंधरा वर्षे पत्रकारांनी संघर्ष केला.हा संघर्ष कुणा एकाचा होता का?तर निश्चित नाही.साऱ्या पत्रकारांची ही मागणी होती.त्यासाठी एस.एम.देशमुखसारख्या जेष्ठ पत्रकारांनी साऱ्या संघटना एकत्रित केल्या.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली आणि जवळपास बारा वर्षे अधिक लढा उभा केला.खरं तर ही मागणी आघाडी सरकारच्या काळातच मंजुर व्हायला होती. मात्र पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे बघण्यांचा सत्ताधारी पक्षाचा किंवा विविध राजकिय पक्षाचा पुढाऱ्याचा दृष्टीकोन फारसा चांगला असतोच असे नाही.स्व.विलासराव देशमुख यांच्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणावर झाली.शरदचंद्रजी पवार यांच्याकडेही हा प्रश्न लावुन धरण्यात आला.या प्रश्नावर सभागृहात अनेकदा चर्चा झाल्या.तत्कालीन काळात समिती नियुक्ती करून प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला तर दुसरीकडे या मागणीचे नेतृत्वच एस.एम.देशमुखसारख्या व्यासंगी आणि ध्येयवादी पत्रकारांनी हाती घेतले. राज्यभर दौरे सुरू केले.जिथे जिथे पत्रकारांच्या वर हल्ले झाले तिथे प्रत्यक्ष भेट देवुन हे सारे प्रश्न सरकारच्या कानावर घातले. एकुण किती पत्रकारांवर हाल्ले झाले?, त्या गुन्ह्याचे स्वरूप काय?आणि नंतर पत्रकाराला मिळालेला न्याय.याची इत्थंभुत माहिती देशमुखांनी घेत सरकारचे दरवाजे ठोठावले.लेखणी बंद आंदोलन असो किंवा बहिष्कार असो.सरकारवर दबाव टाकण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला.मात्र पुर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केलं.राज्यात 2014ला सत्तांतरे झाली.भाजप-सेना युतीचं सरकार आलं.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुरूवातीलाच हा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी सकारात्मक भुमिका घेतली. कारण पत्रकारांना संरक्षण कायदा लागु करावा का नाही करावा?यासाठी राजकिय पुढाऱ्यात भितीचं वातावरण होतं.याचे तर्क वितर्क अनेक असले तरी फडणवीस सरकारने मात्र 07एप्रिल 2017 रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि एकदाचा हा प्रश्न निकाली निघाला.राज्यभरातील पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक करत आभार मानले.दुसरी एक महत्वाची मागणी गेल्या एकेवीस वर्षापासुन राज्यातील पत्रकार करत होते.ज्यासाठी अनेक संघटना यांनी घेतलेला पुढाकार महत्वाचा होता.त्याचबरोबर मराठी पत्रकार परिषदेला सुद्धा पत्रकारांना निवृत्तीनंतर स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी पत्रकार पेन्शन हा मार्ग महत्वाचा वाटत होता.खरं तर पत्रकारिता  हा एक धर्म आणि सामाजिक दायित्वाचे व्रत्त आहे. पत्रकारिता हे काही पोट भरण्याचे साधन नाही.  मात्र समाजातील उपेक्षित,दीन्ादलित आणि गरजुंना न्याय मिळवुन देण्यासाठीचा एक छंद आहे. आजही पत्रकारांना आपलं काम करताना संरक्षण कायद्याची अत्यंत गरज आहे.कारण सत्य लिहिलं की लेखणी अडचणीत येते ही आजची परिस्थिती आहे.त्यामुळे संरक्षण कायद्याची मागणी मंजुर झाल्यानंतर पेन्शन कायदा महत्वाचा होता.संपादकिय विभागात वर्षानुवर्षे काम करत बोटाला घट्टे पडेपर्यंत लिहिलेल्या पत्रकारांचं उत्तरार्धात आयुष्य फारच किचकट असतं.आर्थिक कुचंबणा आणि त्यातुन मानसिक ताण ज्यामुळं पेन्शन योजना महत्वाची.संपादक विभागातील लोकांच्या जीवावर संपादक भांडवलदार होतात.मात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्याचा फायदा होत नाही.अशा वेळी या कायद्याची गरज होती.याचंही नेतृत्व देशमुखांनी केलं.त्यासाठी राज्यातील पत्रकारांची एकजुट केली. अनेकदा त्यांना टिकेचं लक्ष्य करण्यात आलं.निंदाही झाली.मात्र त्यांनी घेतलेली ताठर भुमिका लवचिक केली नाही.देशमुखसारखा नि:स्वार्थी पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातुन प्रश्न लावुन धरतो.ज्यामुळे सरकार हालतात.दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस हेच मुळात सामाजिक आणि दुरदृष्टी ठेवुन काम करणारे नेतृत्व आहे.प्रत्येक घटकावर आणि क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवर त्यांचं विशेष लक्ष. त्यांनी परवा 04 जुलै 2018 ला या कायद्याला मंजुरी दिली.एवढंच नाही तर पेन्शनसाठी 15 कोटीची तरतुद आपल्या अर्थसंकल्पात केली.आता त्यासाठी पत्रकारांचं वय, त्याचे निकष अनेक असले तरी या लढ्याला आलेले यश आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भुमिका या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या वाटतात. पुर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकारांच्या विरोधातच कठोर भुमिका घेतली.अनेक वर्षानंतर हे प्रश्न आज मार्गी लागले.खरं पाहिलं तर पुर्वीच हे प्रश्न मार्गी लागले असते तर आज आयुष्याच्या शेवटच्या टप्यात बिचारे पत्रकार सरकारच्या पेन्शनवर जीवन जगल्ो असते.मात्र उशिरा का होईना सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय दुरगामी आणि पत्रकारांच्यासाठी न्याय देणारा म्हणावा लागेल.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एस.एम.देशमुख यांच्यासह साऱ्या संघटना आणि त्यांच्याच पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला पुढाकार या सर्वांचं अभिनंदन निश्चित करावे लागेल. पत्रकार एकत्र आला आणि एकसंघ राहिला तर काय होवु शकतं?याचे हे उदाहरण आहे.मात्र या क्षेत्रात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा आणि राजकिय पक्षाप्रमाणे होत असलेली गटबाजी, त्यातुन वाढत असलेले मतभेद आणि ज्याचा होत असलेला राजकिय पुढाऱ्यांना त्रास याचेही आत्मपरीक्षण आता कुठे तरी लेखणी स्तरावर व्हायला पाहिजे. संरक्षण कायदा मंजुर झाला, पेन्शन मंजुर झाली. यापेक्षा अधिक सरकारने तालुका स्तरावर इथपासुन जिल्हा स्तरावरच्या पत्रकारांना हक्काचे घर मिळवुन देण्यासाठी एक कलमी कार्यक्रम आखुन पुढाकार घ्यायला हवा.ज्याप्रमाणे महाडासारख्या योजना किंवा घरकुल सारख्या योजना त्याच धर्तीवर अशी काही योजना पत्रकारांच्या साठी हाती घेणे काळाची गरज आहे.शहरी भागात तथा भांडवलदार पत्रकारांना भौतिक सुविधा असु शकतात. मात्र जो ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेला पत्रकार मात्र सामान्य लोकांच्या प्रश्नाला वाचा फोडत रात्रंदिवस रस्त्यावर फिरणाऱ्या पत्रकारांच्यासाठी हक्काचं घरं असणं अत्यंत महत्वाचं आहे. सरकारने त्यांच्या मालकीच्या जागेत खास पत्रकारांच्या साठी योजना तयार करावी यासाठी एस.एम.देशमुखांनीही पुढाकार घ्यावा.बाकी काही असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एस. एम.देशमुख यांचे अभिनंदन.

————————-

*-राम कुलकर्णी*