वातानुकूलीत विश्वात जगणाऱ्या कुबेरांना गरिबांच्या व्यथांची कल्पना असण्याचं अजिबात कारण नाही. त्यामुळेच असे कुबेर अनेकदा गरिबांच्या दुःखाची देखील टिंगल-टवाळी करण्यात धन्यता मानतात.अशा टिंगल -टवाळीबाबतचा एक किस्सा इतिहास प्रसिध्द आहेे.अठराव्या शतकात फ्रान्समध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता.जनतेची अन्नान्नदशा होती.लोकांच्या या हालअपेष्टांकडे दरबारातील मानकऱ्याने सोळाव्या लुईची पत्नी,राणी मारी अंटोयनटचे लक्ष वेधले.जनतेला खायला ब्रेडही मिळत नसल्याचे वास्तव त्या दरबाऱ्याने राणीच्या निदर्शनास आणले.मात्र ब्रेड आणि केकमधील भेदही माहित नसलेल्या राणीबाईंनी दरबाऱ्याला सल्ला दिला, “ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा” म्हणावं.असंच काहिशी अचंबित करणारं विधान महाराष्ट्राचे महसूल आणि कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केलं आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यंाकडं वीज बिलाची मोठी थकबाकी आहे.गेली काही वर्षे सातत्यानं महाराष्ट्राच्या विविध भागात दुष्काळ पडत असल्यानं ही थकबाकी राहिलीेय.अशी थकबाकी राहाता कामा नये हे नक्की.मात्र त्यावर कोणतंही भाष्य कऱण्यापुर्वी त्यामागची कारणं समजून घेतली पाहिजेत.शिवाय महाराष्ट्रात केवळ शेतकऱ्यांकडंच अशी थकबाकी आहे असं नाही.राज्यातील उद्योगपतींकडं असलेल्या थकबाकीबद्दल कोणी ब्र काढत नाही अ थवा त्यांची क्षणभर वीज तोडण्याची हिंमतही दाखविली जात नाही.कारण उद्योगांकडं अंगुलीनिर्देश केल्यानं तसं करणारांचे हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात.शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशी कोणतीच भिती नसल्यानं वीज बिल असेल,शेतकऱ्यांना मिळणारी ख तांवरील सबसिडी असेल,कमी व्याजदरानं मिळणारा कर्जपुरवठा असेल या विरोधात सातत्यानं गरळ ओकण्याचा उद्योग सुरू असतो.स्वतःला अर्थतज्ञ समजणारी मंडळी अशा सवलतींमुळे राज्याची किंवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा धोका निर्माण झालेला आहे याचा तपशील सातत्यानं देत असते.हा तपशील देणारे “आकडेसम्राट” राज्यातील शेतकऱ्यांवर सातत्यानं आत्महत्या करण्याची का वेळ येते? यावर भाष्य करायला तयार नसतात. जे कोणी बोलतात त्यंाचे बोलही तिरपांगडे असतात .काहीजण सांगतात, “मुलींच्या लग्नातला बडेजाव” आत्महत्येला कारणीभूत असतो.काही महाभाग म्हणतात, “शेतकऱ्यांना दररोज अपेयपान लागते आणि त्यातून ते कर्जबाजारी होतात”.ही विधान शेती आणि शेतकरी यांच्याशी दुरान्वयानेही संबंध न आल्याची निदर्शक मानता येऊ शकतात. मागे परभणीच्या एका जिल्हाधिकाऱ्यांनं तर आपल्या अक्कलेचे तारे तोडताना “शेतकऱ्याकडं एक घरवाली एक बाहरवाली असते “म्हणून त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येते अले सणसणाटी विधान केले होते.शहरात अशा भानगडीतर सर्रास चालू असतात पण त्यामुळं कोणी आत्महत्या करत नाही एवढं समजण्याचं तारतम्यही संबंधित नोकरशहाकडं नव्हतं. हे सारे “तर्क आणि तर्कटं” आणि महसूल मंत्र्यांच्या” मोबाईल बिल भरता मग वीज बिल का भरत नाही”? या सवालात ब रेच साम्य आहे.मुळात किती शेतकऱ्यांकडं मोबाईल आहेत?याचा शोध सरकरानं घेण्याची गरज आहे.शिवाय ज्यांच्याकडं मोबाईल आहेत अशापैकी किती शेतकऱ्यांचे हजार रूपये किंवा दोऩशे रूपये बिल येते? याचाही शोध घेतला गेला पाहिज . दुचाकी गाड्यांसाठी किती शेतकरी पट्रोल चा नाश करून राष्ट्राची वाट लावतात याचंही संशोधन झालं पाहिजे.ग्रामीण जीवनाची माहिती असणाऱा कोणीही हे नक्की सांगू शकेल की अशा शेतकऱ्यांची संख्या एक टक्का देखील नाही.99 टक्के शेतकऱ्यांकडं दुचाकी वाहनंही नाहीत आणि मोबाईल रिचार्ज कऱण्यासाठी त्यांच्याकडं 50 रूपये देखील नसतात. खडसेंना ज्याच्याकडे मोबाईल दिसतात त्यातील बहुतेकजण बीएसएनएलनचे ग्राहक आहेत.मध्यंतरी बीएसएनएलनं शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दरात सीम कार्ड उपलब्ध करून दिलं होता त्याचा लाभ बहुतेकांनी घेतला,त्यामुळं बहुतेकांचं बिल ं पन्नासच्या वरही जात नाही . ( यावर एखादे खडसे किंवा अन्य एखादे कुबेर असाही सवाल उपस्थित क रू शकतात की,मोबाईलची शेतकऱ्यांना गरजच नसल्यानं त्याना बाएसएनएलनं सवलतीच्या दरात कश्यासाठी सेवा उपलब्ध करून द्यावी.?.युक्तिवाद बिनतोड आहे.खडसेंना जर सारं वीज बिल वसूल करायचं असेल तर मग त्यांनी अगोदर ही बीएसएनएलची सवलत रद्द केली पाहिजे.त्यातून शेतकरी मोबाईलवर बोलतात म्हणजे मंडळी कुबेर आहे असंही वाटणार नाही आणि त्यातून होणारी पोटदुखीही थांबेल.) ग्रामीण भागात बहुतेक शेतकऱ्यांचे नातेसंबंध गावातच आणि फार त र चार दोन मैलाच्या परिसरातच असतात.त्यामुळं मोबाईल करून हजार रूपयांचे बिल येण्यासाठी ते बोलणार कोणाशी? हा प्रश्नही आहेच. “शे तकऱ्यांना लोकसत्ताच्या संपादकांशी फोन करून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर बोलायचे नसते किंवा खडसेंना फोनकरून राज्य सरकारचं कसं चाललंय यावरही गप्पा मारायच्या नसतात”.अशा स्थितीत वीज बिल आणि मोबाईल बिलाची च र्चा आणि तुलना केवळ अप्रस्तुतच नाही तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. मराठवाड्यात 18-18 तास लोडशेडिंग आहे.अशा स्थितीत ” तुम्ही वीज बिल भरा मी लोडशेडिंग कमी करतो ” असा काही प्रस्ताव खडसेंनी ठेवला असता किंवा आणखीनही ठेवला तर नक्कीच शेतकरी आपली बिलं भरतील.वीज नसल्यानं डोळ्यासमोर जळून जाणारं पीक पाहून कोणताही शेतकरी वीज बिल भरणार नाही.त्यानं भरताही कामा नये.कारण जी सेवा व्यवस्थित दिलीच जात नाही,त्यासेवेची देयके देण्याची गरज नाही.सरकारनं वीज पूर्णक्षमतेनं आणि चोवीस तास द्यावी .असं झालं कोणताही शेतकरी वीज बिल थकविणार नाही.पण प्रशअन केवळ वीज बिलापुरताच नाही. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि ग्रामीण जीवनपध्दतीचाही आहे.शेती आतबट्टयात गेली आहे.जागतिक मंदी मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साऱ्याच कृषी उत्पादनाचे भाव घसरल्यानं पीक निर्मितीसाठी जेवढा ख र्च करावा लागला तेवढाही भरून निघत नाही.मराठवाडा,विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कपासीचं पीक घेतलं जातं. तो किती आलाय किती घटलाय यापेक्षा जो आलाय त्याला गेल्यावर्षी एवढाही दर नाही.तेव्हा शेतकऱ्यांनी काय करायचं? याचं उत्तर खडसेंनी आणि त्यांच्या वाक्यावर टाळ्यावाजवत त्यांची री ओढणाऱ्या संपादकांनी दिलं पाहिजे.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची च र्चा नि घाली की,राज्यावर सव्वातीन लाख कोटी रूपयांचे कर्ज असल्याचा उल्लेख हमखास केला जातो.एकनाथ खडसे यांनी काल रात्री टीव्ही वरील चर्चेतही तो केला..या उल्लेखाचा रोख असा असतो की,” महाराष्ट्राच्या बोकांडी हे जे कर्ज आहे ते केवळ शेतकऱ्यांमुळं”.वस्तुस्थिती वेगळी आणि जगजाहीर आहे.त्याकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं .शेतकरी वर्ग आज ज्या अवस्थेतून जात आहे त्यामुळंच गावं ओस पडू लागलीत आणि शहरीकरणाचा वेगही नको तेवढा वाढला आहे.कोकणासारख्या कमी क्षेत्र असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी शेती सोडूनच दिलीय.रायगड जिल्हयात गेल्या वर्षी 1 लाख 25 हजार हेक्टर क्षेत्रफळावर भाताची लागवड झाली होती.यंदा ती 1 लाख 13 हजार हेक्टर क्षेत्रफळावर झालेली आहे.म्हणजे जवळपास 12 हजार हेक्टरनं क्षेत्र घटलं असेल तर विषय चिंता करण्यासारखा असला तरी तो गांभीर्यानं घेण्याएवढा वेळ कोणाकडं नाही.ही अवस्था अन्य भागातही आहेच आहे.”शेतीपासून शेतकरी का पळ काढत आहेत” यावर चिंतन करण्याची वेळ असताना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती हा अनेकांच्या पोटदुखीचा विषय होतो.”शेतकऱ्यांचे अश्रू हे मगरमछ के आंसू आहेत,शेतकरी दाखवतात एवढी वाईट अवस्था शेतकऱ्यांची नक्कीच नाही,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं कारण त्यांची सुखासिन जीवनपध्दती आहे असं ज्या शहरी विद्ववानांना वाटतं त्यांना आव्हान आहे की,त्यांनी मुंबईसोडून जास्त नाही केवळ दोनच दिवस आणि दोन रात्री मराठवाडा,विदर्भातल्या कोणत्याही खेडयात राहून दाखवावं”.नरिमन पॉंईटवर बसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सांगड शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींशी घालणं सोपं आहे.त्या बंद केल्यापाहिजेत असे न मागता सल्ले देणंही अवघड नाही,पण त्यांच्या जीवनात डोकावून त्यांची दुःख समजून घेणं आणि त्यांचे निराकऱण करण्यासाठी काही करणं कठीण आहे.शेतकऱ्यांच्या सवलतीबद्दल ओरडणारे हे विसरतात की,या सवलती आणि शेतकऱ्यांचा घाम यामुळे देश अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे.कधी काळी अमेरिकेतून येणाऱ्या मिलो वर जगणारा आपला देश आज जर निर्यातक्षम झाला असेल तर तो केवळ वाहिन्यांवरून बोलबच्चनगिरी करणाऱ्या किंवा वातानुकुलीत खोलीत बसून फुकाचे सल्ले देणाऱ्या बोरूबहाद्दरांमुळे नाही तर रात्रीचा दिवस करून शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच.भारताचं वाढलेलं कृषी उत्पादन,त्यामुळे अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी झाल्यानं अमेरिकेसह साऱ्याच भांडवलदारी देशांची पोटदुखी झालेली आहे.त्यांच्या देशातून होणारी कृषी मालाची आयात जवळपास बंद झाली आहे.त्यामुळे कधी डब्यूटीओच्या आडून,कधी जागतिक बॅकेला पुढं करीत शेतकऱ्यांना दिल्याजाणा़ऱ्या सर्व सबिसिड्या बंद कऱण्याचा तगादा अमेरिका लावत असते.त्यांचीच भाषा आमच्या देशातील काही पुस्तकी पंडित बोलत असतात.शेतकऱ्यांच्या सवलती ज्यांच्या डोळ्यात खुपतात किंवा वीज बिल थकविले म्हणून ज्यांचे माथेशूल उठतात ते उद्योगपतींनी देशाची कशी लूट केलीय ते बघत नाहीत.एसइझेडला सरकारनं अनेक करसवलती आणि अन्य सवलतींची खैरात केली होती.काही उध्योगपतींनी एसइझेड सुरू न करताच करसवलती लाटल्या.सोमवारच्या ” टाइम्स ऑफ इंडियाने” एसइझेडमुळे किती कोटीचे कर बुडाले यांची माहिती दिली आहे.नवे चार रोजगार तर निर्माण झाले नाहीतच पण देशाला कोट्यवधींचा चुना मात्र लागला.हा चुना शेतकरयंना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींपेक्षा आणि थकलेल्या वीज बिलांपेक्षा किती तरी पटीनं अधिक आहे. असा चुना लावणारांनी मोबाईल वापरणं बंद करावं असा सल्ला देण्याची हिंमत कृषी मंत्र्यांकडं आहे का?
– महाराष्ट्रातला शेतकरी कमालीचा स्वाभिमानी आहे.बॅकेची थकबाकी वसुलीसाठी अधिकारी दारात आलेलेही त्याच्या स्वाभिमानी मनाला पटत नाही. जप्तीच्या भितीने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखी टोकाचं पाऊल उचलल्याची शेकडो उदाहरणं देता येतील.अशा वर्गाच्या थकलेल्या वीज बिलाबद्दल बोलून आपली” मानसिक गरिबी” दाखविण्याची उठाठेव शहरी कुबेरांनी करण्याची गरज नाही. देशातले असे असंख्य उद्योगपती आहेत की,त्यांनी बॅकांचे पैसे बुडविण्यासाठी निर्लज्जपणे आपली दिवाळखोरी जाहीर केलेली आहे.दिवाळखोरी जाहिर करून हे उद्योगपती उचळमाथ्यानं उचापती करीत मिरवतात आणि शेतकऱ्यांच्या वीज आणि मोबाईल बिलावर च र्चा कऱणारेही त्यांच्यापुढे गोंडा घोळतात.बॅकांचे पैसे बुडविणाऱ्या किती उद्योगपतींच्या घरांचे लिलाव किंवा जप्तया केल्या गेल्यात ,आणि ही मानहानी सहन न झाल्याने किती उद्योगपतींनी आत्महत्या केल्यात हे जर खडसेंनी सांगितलं तर महाराष्ट्रालाही कळेल की सरकार जो न्याय उद्योगपतींना लावते तोच न्याय शेतकऱ्यांनाही लावते म्हणून. अर्थात खडसे हे सांगू शकणार नाहीत.कारण ते त्यांना राजकीयदृष्या सोयीचं ठरणारं नाही.आम्ही शेतकऱ्यांची पाठराखण करताना उद्योगपतींकडं बोट दाखविलं याचा अ र्थ आम्हाला उद्योगपतींबद्दल तिरस्कार आहे असा होत नाही. उद्योगपतींवर आमचा राग असण्याचंही काही कारण नाही.कृषी आणि उद्योग हे देशाच्या विकासाची महत्वाची दोन चाकं आहेत.पण सरकार दुजाभाव करते याला आमचा आक्षेप आहे. सरकार उद्योगपतींचे लांगुनचालन करते,त्यांच्यासाठी सरकार दरबारी लाल गालिचे अंथरले जातात ,त्यांच्या हिताची भाषा केली जाते,भूसंपादनासाठी त्याना अनुकूल असे कायदे करून नि र्णय घेतले जातात,.कारण ते धनिक आहेत. सत्तास्पर्धेत त्यांची भूमिका नि र्णायक असते.शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र सारं वेगळं असतं.शेतीला आणि शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा नाही,सरकार दरबारी अवहेलना,अपमानाची वागणूक मिळत राहते आणि देशाची जी काही वाट लागली आहे ती शेतकऱ्यामुळेच असं खापरही शेतकऱ्यांच्या माथी फोडण्याचं कामही सरकार आणि मुंबई-पुण्याची शिव न ओलंडलेले पत्रकार करीत असतात.विषय उसाला दर वाढवून देण्याचा आणि त्यासाठी आंदोलनाचा आला की,वळ उमटेपर्यत लेखणीचे रट्टे शेतकरयंच्या पाठीवर मारले जातात,आपल्या हक्कासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरून काही चळवळी करायला लागले की,ती अनेक बोरूबहाद्दरांना झुंडशाही वाटते शेतकऱ्यांबद्दलच्या नकारात्मक भूमिकेचा हा परिपाक आहे.शेतकरी चूकत असतील तर कोणीही त्यांची बाजू घेऊ नये पण जो वर्ग आज मृत्यूच्या दारात पोहोचला आणि ज्यांच्या हालअपेष्टांना पारावार नाही त्यांच्यावरच निर्दयपणे वार कऱण्याची मानसिकता शहरी पंडितांनी बदलली पाहिजे. वीज बिल भरले नाही म्हणून खडसेंच्या हो मध्ये हो मिळविणाऱ्या लोकसत्ताकारांनी हेच खडसे अगोदर “वीज बिल माफ करार”ची टेप का वाजवत होते ? याचा विचार केला पाहिजे.सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर बसणारे सोयीनुसार भलेही आपल्या भूमिका बदलत असतील पण पत्रकारांनी तरी तटस्थपणे वस्तुस्थितीचे विश्लेषण करून भूमिका घेतली पाहिजे अशी जनतेची अपेक्षा असते.वीज बिलावर खडसेच्या आवाजाला आवाज देणारे लोकसत्ताकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कऱण्याचा कधी आग्रह धरताना दिसले नाहीत ,कृषी उत्पादनाला उत्पादन ख र्चावर आधारित दर मिळाले पाहिजेत ही मागणी घेऊन लोकसत्ताच्या अग्रलेखाचे रकाने भरल्याचेही कधी दिसले नाही त्यामुळं खडसेंनी वीज बिल आणि लाईट बिलाची तुलना करताच हा एकनाथी शहाण पणा पाहून लोकसत्ताकारांना मोठ्या गुदगुल्या झालेल्या दिसतात.काही दिवसांपुर्वी शेतकऱ्यांच्या हक्काची भाषा करणारा एक भूमीपूत्रच आज सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना ओरखडे ओढत असेल तर नेहमीच शेतकरी हिताच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांसाठी हा नक्कीच आनंदाचा क्षण म्हणावा लागेल.
एस.एम.देशमुख
वरील लेखाची कॉपी आपणास माझ्या ब्लॉगवरून करता येईल.त्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा
http://smdeshmukh.blogspot.in/2014/11/blog-post_26.html
