अलिबाग – शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस व आमदार जयंत प्रभाकर पाटील व कुटूंबीय यांच्या विरूध्द असंपदा जमविली असल्याच्या व्दारकानाथ पाटील यांच्या तक्रारी वरून त्यांची व त्यांच्या कुटूंबीयाच्या उघड चैकशीस शासनाने मान्यता दिली असून त्याचा उघड चैकशी क्रमांक 47/2015 असा असल्याची माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार व्दारकानाथ नामदेव पाटील व त्यांचे वकील अॅड.आशिष गिरी यांनी दिली आहे. व्दारकानाथ पाटील व दर्शन जुईकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे ही माहिती माध्यमांना दिली आहे.
व्दारकानाथ पाटील यांनी महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे, व उप अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबधंक विभाग, रायगड यांच्याकडे विधानपरिषदेचे आमदार जयंत प्रभाकर पाटील, त्यांच्या पत्नी सुप्रीया जयंत पाटील, मुलगा नृपाल जयंत पाटील, मुलाची पत्नी चित्रलेखा नृपाल पाटील व त्यांच्या कुटूंबीयांतील इतर 7 अशा एकूण 11 जणांविरोधात त्यांनी आ.जयंत पाटील यांच्या ‘लोकसेवक’ या पदाचा तसेच त्यापैकी काहींनी स्वतःच्या ‘लोकसेवक’ पदाचा गैरवापर करून विविध कायद्यांचे उल्लंघन करून, सरकारी अधिका-यांशी संगनमत करून भ्रष्टाचार करून कोटयवधी रूपयांची बेहिषेबी मालमत्ता धारण केली असल्याने त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा 1988 व भारतीय दंड संहितेमधील कलमांनुसार चैकषी करून त्यांचे विरूध्द गुन्हा दाखल करण्याबाबत त्यांचे वकील अॅड.आषिश गिरी,मुंबई हायकोर्ट यांच्या मार्फत दि. 29/05/2015 व दिनांक 9/9/2015 व 29/9/2015 रोजी तक्रारी अर्ज दिले होते. या तक्रार अर्जांनुसार या उघड चैकशी मान्यता मिळाली असल्याचे व्दारकानाथ पाटील यांनी सांगितले. फिर्यादी व्दारकानाथ पाटील यांनी आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषद निवडणूकीमध्ये नामनिर्देशपत्र भरण्याच्या काही दिवस आधी स्वतःच त्यांचे स्वतःचे शंभर कोटी रूपये बॅंकेत असल्याचे संागून त्यांचा बंदर व्यवसाय असून त्याची वार्षीक आर्थिक उलाढाल पाच हजार कोटी रूपये असल्याचे जाहीर करणे व प्रत्यक्षात प्रतिज्ञापत्रामध्ये एकूण उत्पन्न फक्त 48 लाख 18 हजार 524 रूपये इतके दर्शविणे व स्थावर मालमत्ता फक्त 44 कोटी इतकी दर्शविणे, पाच हजार कोटींची उलाढाल असलेले आमदार म्हाडाच्या मध्यमवर्गींयांच्या कोटयातील सदनिका मिळविण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न मासिक 27000 हजार असल्याचे दाखविणे त्यामुळे आ.जयंत पाटील यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रामध्ये दर्शविलेली नसल्याने त्यांची प्रीव्हंेशन आॅफ करप्शन अॅक्ट 1988 अन्वये आ.जयंत पाटील, सुप्रीया जयंत पाटील, नृपाल जयंत पाटील व चित्रलेखा नृपाल पाटील या सर्वांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
लोकसेवक असलेल्या व्यक्तींनी गैरमार्गाने अवैध संपत्ती जमा केल्याची तक्रार आल्यानंतर त्याची एसीबीकडून प्रथम गोपनीय चैकशी केली जाते. त्याचा अहवाल एसीबीच्या महासंचालकांना पाठविला जातो. या अहवालामध्ये काही तथ्य आढळून आल्यास महासंचालकांकडून उघड चैकशीला परवानगी दिली जाते. तसेच महासंचालकांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित लोकसेवकाला एसीबीच्या कार्यालयात बोलावून त्याच्या संपत्तीची सर्व माहिती मागितली जाते. तसेच, त्याच्याकडे कसून चैकशी केली जाते. चैकशीमध्ये त्यांच्याकडे अवैध संपत्ती आढळून आल्यास त्या लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात खटला सुरू केला जातो अशी माहिती देतानाच व्दारकानाथ पाटील यांनी दिली.
