आम्ही करून दाखवितो…

 परिषदेमुळे मार्गी लागलेले प्रश्‍न 

१) मराठी पत्रकार परिषद तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने कऱण्यात आलेला सततचा  पाठपुरावा,वेळोवेळी केलेली आंदोलनं, यामुळं पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा सरकारला तयार करावा लागला असून त्यावरची सर्वपक्षीय गट नेते तसेच पत्रकार संघटनांची मतं,आक्षेप,मागविल्या नंतर  आता अंतिम मसुदा तयार आहे.या लढ्यातील एक महत्वाचा टप्पा या निमिताने  पार केला गेला  आहे.

2) मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे पत्रकार पेन्शनसाठी प्रयत्न करीत आहेत.सरकारला अखेर या मागणीची दखल घ्यावी लागली असून पत्रकार पेन्शनची घोषणाही सरकार आगामी अधिवेशनात करू शकते.त्यासाठी सरकारने राज्यातील पेन्शन पात्र पत्रकारांची नेमकी संख्या किती आहे?,अशा पत्रकारांचे उत्पन्न आणि अन्य माहिती जमा केली आहे.हा  देखील एक महत्वाचा निर्णय परिषदेमुळे सरकारला घ्यावा लागला

३) सहा वर्षांपासून अस्तित्वात नसलेल्या अधिस्वीकृती समितीचे पुनर्गठण करावे ही मागणी परिषदेने सातत्यानं लावून धरली होती.त्याला अखेर यश आले.मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेच्या पिंपरी-चिंचवड येथील  अधिवेशनात पंधरा दिवसात अधिस्वीकृती समिती अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली.त्यानुसार समितीचे पुनर्रचना केली गेली.हे परिषदेचे मोठे यश होते.

४) अधिस्वीकृती देताना 20 वर्षे पत्रकारिता केलेल्या आणि 50 वर्षे वय असलेल्या पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.त्यासाठी  परिषद 2012 पासून पाठपुरावा करीत होती.( शासन निर्णय क्रमांक अधिस्वि-2016 / प्र.क. /127 /34 ,दिनांक 28 मार्च 2016)

५) रेल्वे प्रवासात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना पन्नास टक्के सवलत आहे.मात्र प्रवासाचं बुकींग करायला रेल्वे स्टेशनवर जावं लागायचं.बुकींगची व्यवस्था ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी अशी परिषदेची जुनी मागणी होती.ती रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात मान्य केली.आता अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार ऑनलाईन बुकींग करू शकतात.

६) पत्रकारांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची मागणी परिषदेने केलेली होती.त्यासंबधीची घोषणा देखील मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी अधिवेशनात केली होती.नंतर वीस ऑगस्ट 2015 रोजी पत्रकार गृहनिर्माण सोसायटयांना जागा देण्याचा जीआऱ निघाला. त्यानुसार आता पत्रकारांनी एकत्र येत एखादी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन केली तर सरकार त्यासाठी प्राधान्यानं जागा उपलब्ध करून देते.तसे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले गेले आहेत.

७) पत्रकारांना आरोग्य विषयक उपचारासाठी तातडीची मदत देता यावी यासाठी एखादा निधी निर्माण करावा अशी मागणी परिषदेने वर्षावर तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती.त्यानुसार त्यांनी स्व.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची स्थापना केली.त्यात दोन कोटी रूपये ठेवले.या ठेवीतून मिळणार्‍या व्याजातून गरजू पत्रकारांना मदत दिली जाऊ लागली.मात्र ही रक्कम अपुरी असल्याने ठेवीच्या रक्कमेत वाढ करावी अशी मागणी परिषदेने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली.त्यांनी ही रक्कम पाच कोटी केली.त्यानंतर पुन्हा परिषदेच्या पिंपरी अधिवेशनात निधीच्या ठवीत वाढ करावी आणि जास्तीत जास्त पत्रकारांना मदत दिली जावी अशी मागणी  केली.त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवीची रक्कम 10 कोटी रूपये केली आहे.त्याच प्रमाणे पत्रकारांना दिल्या जाणार्‍या मदत रक्कमेतही गरजेनुसार 3 लाख रूपयांपर्यत वाढ केली आहे.यापुर्वी जास्तीत जास्त एक लाख रूपयेच मदत दिली जायची राज्यातील असंख्य पत्रकारांनी याचा लाभ घेतला आहे.. अधिस्वीकृती नसलेल्या  पत्रकारांनाही या निधीचा लाभ दिला जावा ही परिषदेची मागणी आहे .( शासनादेशा ः मावज 2016 / प्र.क्र./ 81/ 34 दिनांक 29 मार्च 2016 )

८) छोटया वृत्तपत्रांच्या जाहिरात धोरणात बदल करावा,जाहिरातीचे दर वाढवून द्यावेत ही परिषदेची मागणी आहे.ती अद्याप मान्य झालेली नसली तरी.

दैनिकांप्रमाणेच त्या वर्गातील साप्ताहिकांना त्या प्रमाणात जाहिराती दिल्या जाव्यात हा महत्वाचा निर्णय झालेला आहे.(शासन निर्णय संकीर्णः 2015 प्र.क्र. 274 34 दिनांक 30 मे 2016 )अन्य एका निर्णयानुसार शासकीय मंडळं महामंडळं,प्राधिकरणं,आयोगाच्या जाहिराती या माहिती आणि जनसंपर्कच्या माध्यमातूनच गेल्या पाहिजेत असंही सरकारनं म्हटलेलं असल्यानं या जाहिराती देखील आता साप्ताहिक तसेच छोटया पत्रांना मिळतील.(30March 2016 ,मावज 2016 प्र.क्र.56 34 )

९) सरकारी यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना पुर्वी दिवाळी,26 जानेवारी वगैरेसाठी जास्तीत जास्त 2 हजार रूपयांची जाहिरात दिली जायची.परिषदेच्या प्रयत्नानं त्यात वाढ केली गेली असून आता कमीत कमी 5 हजारांची जाहिरात दिली जाते.याचाही लाभ अनेक पत्रकारांना झाला आहे.

१०) मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची राज्यात अंमलबजावणी केली जावी यासाठी मुंबई युनियन ऑफ  जर्नालिस्ट ने पुढाकार घेतला आहे.त्यांच्या खादयाला खांदा लाऊन परिषद ही लढाई लढत असून त्याला यशही येत आहे.कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्यासंदर्भात नुकतीच मंत्रालयात बैठक लावली होती.त्यात त्यानी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून विभागवार माहिती संकलित करायला सुरूवात केली आहे.त्यासाठीची पाहणी सुरू झाली आहे.इंटरिम रिलिफ ,कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे वेतन,आणि कंपन्यांचे बॅलेन्ससिटही तपासले जात आहे.परिषद आणि जॉइंट अ‍ॅक्शन कमिटीचे हे मोठे यश आहे.परिषद मजिठियाची लढाई शेवटपर्यत लढत राहणार आहे.

११) आपला अंक पास्टाने पाठविण्यासाठी पोस्ट परवाना दिला जातोे. मात्र मध्यंतरी पोस्टाने अचानक विदाऊट तिकीट परवाना रद्द केला होता.त्यामुळं साप्ताहिकचे संपादक,मालकांची मोठी अडचण झाली होती.त्याविरोधात परिषदेने आवाज उठविला होता.धुळे येथील परिषदेचे गो.पी.लांडगे आणि दाणी यांनी उपोषणही केले होते.त्याचा पाठपुरावा दिल्लीपर्यंत केला गेला.त्यानंतर पुन्हा विदाऊट तिकीट परवाना पध्दत सुरू झाली आहे.

१२) आद्य मराठी पत्रकार बाळशास्त्री  जांभेकर यांचं महाराष्ट्रात स्मारक नाही याची खंत परिषदेला होती.त्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद आणि परिषदेशी संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचा सातत्यानं पाठपुरावा सुरू होता.अखेर त्याला यश आले असून फडणवीस सरकारने या स्मारकासाठी दीड कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.सिधुंदुर्ग जिल्हयाच्या मुख्यालयात म्हणजे ओरोस येथे आता बाळशास्त्रींचे भव्य स्मारक उभे राहणार आहे.स्मारकासाठी लागणारी जमिन सिंधुदुर्ग जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या ताब्यात आली असून त्या जागेची नुकतीच परिषदेचे अध्यक्ष एस.एम.देशमुख,विश्‍वस्त किरण नाईक,कोषाध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर आणि कोल्हापूर विभागीय चिटणीस देशपांडे  आदिंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गजानन नाईक यांच्यासह पाहणी केली.

१३) 12) मराठी पत्रकार परिषदेच्या पत्रकार आरोग्य सेवा कक्षाच्यावतीने राज्यातील 11 पत्रकारांना मुख्यमंत्री आरोग्य सहाय्यता निधीतून मदत मिळवून देण्यात परिषदेला यश.त्यातील अनेक पत्रकार दुर्धर आजारातून परिषदेमुळे बरे झाले त्याबद्दल आम्ही नक्कीच आनंदी आहोत.

14) अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना शासकीय रूग्णालयात मोफत उपचार केले जातात.त्यासाठीही परिषदेचे प्रयत्न होते.त्याला अखेर यश आले.

15) राज्य सरकार पत्रकारांना विविध पुरस्कार देते.वेब जर्नालिझमसाठी देखील सरकारने पुरस्कार द्यावेत ही मागणी सर्वप्रथम परिषदेने केली होती.ती दोन वर्षापुर्वी मान्य केली असून राज्य सरकार आता ऑनलाईन पत्रासाठीही 51 हजारांचा पुरस्कार दरवर्षी देऊ लागले आहे.

 विशेष सूचना