[divider] लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी जेवढे महत्वाचे आहेत तेवढेच साहित्यिक,पत्रकारही महत्वाचे आहेत.कदाचित हे सरकारला मान्य नसावे किंवा माहित असूनही सत्तेची गणितं जुळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर सवलतींची खैरात केली जात असावी.माजी आमदाराना दरमहा 40 हजार रूपये पेन्शन देऊन सरकारनं हे दाखवून दिलं आहे.
आमदारांना 40 हजार रूपये निवृत्ती वेतन देणारे सरकार समाजाच्या जडणघडणीत ज्या साहित्यिक,कलावंत,पत्रकारांचा वाटा असतो त्याकडं मात्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.साहित्यिकांना आणि कलावंतांना 1954 पासूनच मानधन देण्यास सुरूवात झाली.मात्र दिल्या जाणाऱ्या मानधनात महागाईच्या तुलनेत फारशी वाढच झाली नाही.या योजनेची नियमावली सास्कृतिक विभागानं नव्यानं तयार केली आहे.नियमावलीच बललली असली तरी मानधन मात्र वाढलेले नाही.सध्या कलावंत आणि साहित्यिकांनी किती मानधन मिळते माहित आहे अ वर्ग कलावंतांना 1 हजार 400,ब वर्ग कलावंतांना 1 हजार200,आणि क वर्ग कलावंतांना 1 हजार रूपये प्रतिमाह.आता सांगा एवढ्या रक्कमेत साहित्यिक,कलावंतांच्या डायबेटीसच्या औषधांचा तरी खर्च भागत असेल का . बरं हे मानधन तरी नियमित मिळते का तर तेही नाही.सहा-सहा महिने मानधन मिळतच नाही.कलावंत,साहित्यिकावर हा अन्याय आहे.त्यांचे मानधन वाढविले गेले पाहिजे.
पत्रकारांना तर एवढेही मानधन मिळत नाही.अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांची अवस्था अत्यंत हलाखीची आहे त्यांना मदतीची गरज असताना सरकार डोळेझाक करीत आहे.हे सारं संतापजनक आहे.
