माजी आमदारांना सरकारनं पेन्शन द्यावी का असा प्रश्‍न उपस्थित करीत मी 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.दुदैवाऩं ती फेटाळली गेली.मात्र त्यानंतर पाच वर्षे माजी आमदारांनी पेन्शन वाढीची मागणी केली नव्हती.मात्र आता पुन्हा माजी आमदारांनी पेन्शन वाढीसाठी डोकं वर काढलं आहे.सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आह,सरकारवर चार लाख कोटींच्यावरती कर्ज झालेलं आङे.याची जराही तमा नसलेले माजी आमदारांनी पुन्हा पेन्शन वाढीचं तुणतुणं वाजवायला सुरूवात केली आहे.यावेळेस त्यांना थोडी थोडकी नव्हे तर सातव्या वेतन आयोगाएवढी पेन्शन वाढ हवीय.आमदारांना 2004 मध्ये केवळ 4000 हजार पेन्शन होती.ती आता 50 हजार आहे.शिवाय प्रत्येक टर्मसाठी दहा हजार रूपये अतिरिक्त.म्हणजे एखादा नेता पाच वेळा आमदार असेल तर त्याला एक लाख रूपये पेन्शन मिळते.अन्य सुविधा वेगळ्याच.
माजी आमदारांची एक संघटना आहे.ही संघटना सातत्यानं पेन्शन वाढीची मागणी करीत असते.यावेळीही या संघटनेच्यावतीे मुख्यमंत्री,विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्याचे निवेदन दिलंय.सध्या राज्यात विधान सभेचे 695 आणि विधान परिषदेेचे 139माजी आमदार आहेत.या आमदारांना सातव्या वेतन आयोगाएवढी पेन्शन वाढ तर पाहिजेच त्याच बरोबर आमदार निवासात पाच ते दहा खोल्या,35 हजार किलो मिटरचा रेल्वे प्रवास मोफत मिळतो तो 50 हजार हवाय,दोन ते तीन विमान फेर्‍या मोफत हव्यात,त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी देखील व्हायचंय..आरोग्य विषयक सवलती यांना मिळतातच त्यातही वाढ हवीय.
आमदार काही सरकारी नोकर नाहीत.ते लोकसेवक आहेत.शिवाय बहुतेक माजी आमदार गडगंज आहेत.त्याना पेन्शनची अजिबात गरज नाही असं असतानाही सातत्यानं मागण्या पुढे रेटल्या जातात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूरही होतात.याला विरोध झालाच पाहिजे.
