98 वृत्तपत्रे सरकारी यादीवर,
काहींचे जाहिरात दरही वाढले
महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाळी 17 तारखेला जे आंदोलन केले त्याचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत.डीआयओ कार्यालयांना घेराव घालण्याच्या आंदोलनाच्या वेळेस सरकारने छोटी वृत्तपत्रे तसेच राज्यातील साप्ताहिकं जगली पाहिजे अशी भूमिका घेतली पाहिजे अशी मागणी समितीने केली होती.ही समितीची मागणी मान्य झाली आहे.हा पत्रकारांच्या एकजुटीचा आणि लढ्याचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया समितीचे निमत्रक एस.एम.देशमुख आणि परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक यांनी व्यक्त केली आङे.
सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातली 98 वृत्तपत्रांचा शासन मान्य यादीत समावेश करण्यात आला आहे.म्हणजे 98 सात्पाहिके आणि दैनिकाना सरकारच्या नव्याने जाहिराती मिळणार आहे.तसेच 53 वृत्तपत्रांच्या जाहिरात दरातही वाढ करण्यात आली आङे.
जाहिरात धोरण विषयक समितीचा अहवाल अजून आलेला नाही.तो आल्यानंतर जाहिरात दरात वाढ होईल.ही वाढ शंभर टक्के असावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.
