‘अधिस्वीकृती’ वर परिषदेचा बहिष्कार

तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या एका सद्स्याला राज्य अधिस्वीकृती समितीतून वगळावे यासाठी पाच लेखी पत्रं देऊनही माहिती आणि जनसंपर्क विभाग तसेच सीएमओतील काही अधिकारी त्याला पाठिशी घालत असल्याच्या निषेधार्थ मराठी पत्रकार परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी अधिस्वीकृती समितीच्या नागपूर बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य अधिस्वीकृती समितीची आज आणि उध्या नागपूर येथे बैठक होत आहे.पत्रकारिता,सामाजिक आंदोलनं किंवा संघटनात्मक वादातून दाखल होणारे गुन्हे वगळता अन्य स्वरूपाचे गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल आहेत त्यांना अधिस्वीकृती पत्रिका दिली जात नाही.तसा नियम आहे.म्हणजे ज्याच्यावर एक जरी गुन्हा दाखल आहे अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती दिली जात नाही मात्र जी समिती अधिस्वीकृती देते त्या समितीतच तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेली व्यक्ती काही अधिकार्‍यांच्या कृपने सुखैनैव काम करते आहे.हा विरोधाभास मराठी पत्रकार परिषदेला मान्य नाही.समितीत जर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्ती चालत असतील तर मग ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांनाही अधिस्वीकृती दिली तर काय हरकत आहे असा प्रश्‍न पत्रकार विचारतात.पत्रकारांच्या या भावना विचारात घेऊनच परिषदेने संबंधित सदस्यांना तातडीने समितीतून वगळावे अशी मागणी केली आहे.या संदर्भात जेव्हा जेव्हा अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या तेव्हा तेव्हा लवकरच संबंधितास वगळ्ल्याचा जीआर निघत आहे असे सांगितले गेले.प्रत्यक्षात समिती अस्तित्वात येऊन सहा महिने झाले तरी संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली गेलेली नाही.गंमत अशी की,जी व्यक्ती अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यास पात्र नव्हती ती व्यक्ती अधिस्वीकृती राज्य समितीची सदस्य झाली आहे.त्याला मराठी पत्रकार परिषदेचा विरोध आहे.त्यामुळेच आज आणि उद्या नागपूर येथे होणार्‍या बैठकीवर परिषदेने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.या संदंर्भात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय आता परिषदेने घेतला आहे.–