अपात्र अर्ज मंजूर करता यावेत म्हणून
अनिल वाघमारेंना बैठकीसच बोलावले नाही
शासनाने नियुक्त केलेल्या विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य अनिल वाघमारे यांना बैठकीचे निमंत्रणच दिले गेले नाही,ग्रामीण भागातील पत्रकारांचे अधिस्वीकृतीबाबतचे प्रश्‍न माडण्यांची संधीच नाकारली गेली.हा नियमभंग तर आहेच पण ती व्यवस्थेची अरेरावी देखील आहे.हा विषय मराठी पत्रकार परिषदेने गंभीरपणे घेऊन त्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडं केली.त्याबाबतची पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर कालपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून संबंधित अधिकर्‍यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे.तसेच एक सदस्य बैठकीस येणार नाह अशी व्यवस्था करून जे परस्पर निर्णय घेतले गेले ते निर्णय रद्द व्हावेत आणि फेरबैठक घेऊन आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा व्हावी अशी मागणी होत आहे.चर्चा अशी आहे की,नियमांत न बसणारे,बेकायदेशीर काही अर्ज विभागीय समितीसमोब आणले गेले होते,अनिल वाघमारे बैठकीस आले तर ते अशा बेकायदेशीर अर्जांना विरोध करतील त्यामुळं त्यांना बैठकीसच बोलवायचे नाही असा डाव यामागे असल्याची माहिती समोर आली आहे.त्यामुळेच बैठकीत जे निर्णय घेतले गेले आहेत ते रद्द करावेत अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.याबाबतची पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मिडियावरून ग्रामीण भागातील एका सदस्याचा अशा पध्दतीनं अवमानकरून त्यांचा कायदेशीर हक्क डावलल्याबद्दल सर्वत्र निषेध होत आहे.या संदर्भात न्यायालताय जाण्याची तयारी मराठी पत्रकार परिषदेने चालविली असून याबाबत वकिलांचा सल्ला घेतला जात आहे.अशी माहिती परिषदेचे सरचिटणीस अनिल महाजन यांनी दिली आहे.
दरम्यान आजपासून जळगाव येथे सुरू असलेली राज्य अधिस्वीकृती समितीची बैठकही बेकायदेशीर असल्याची माहिती आली असून त्याबाबतही वकिलांशी चर्चा करण्यात येत आहे.
