अधिस्वीकृती पत्रिका म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नव्हे…
महाराष्ट्रातील पत्रकारांना केंद्राच्या धर्तीवर कल्याण निधीचे लाभ मिळावेत ः एस.एम.देशमुख
मुंबई दि.21 ः ‘महाराष्ट्रातील पत्रकारांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आरोग्य योजनेचे लाभ मिळावेत’ अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मदत मिळते त्यामुळं 97 टक्के पत्रकारांना या योजनेचा लाभच मिळत नाही..केंद्र सरकारच्या ‘पत्रकार कल्याण योजने’तून जी मदत दिली जाते त्यामध्ये अधिस्वीकृतीची अट नसल्याने जास्तीत जास्त गरजू पत्रकारांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.राज्य सरकारने केंद्राची ही योजना आणि नियमावली महाराष्ट्रात लागू करावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे..
पाथरी येथील सामनाचे प्रतिनिधी माणिक केंद्रे आणि त्यांच्या पत्नी अपघातात जखमी झाले.त्यांच्या कुटुंबियांनी वणवण भटकंती केल्यानंतरही त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातून मदत मिळाली नाही.25 वर्षे पत्रकारितेत असताना आणि बॅचलर ऑफ जर्नालिझमची पदवी असतानाही त्यांना अधिस्वीकृती मिळाली नव्हती.त्यामुळं त्यांना शंकरराव चव्हाण कल्याण निधीतून मिळणारी मदत मिळू शकली नाही.उपचारासाठी नऊ लाखांचा खर्च लागल्याने आणि पुढील खर्चासाठी पैसे नसल्यानं त्याचं अकोला येथे निधन झालं.त्यांच्या पत्नी मृत्युशी झुंज देत आहेत.या संंबंधीची बातमी व्हायरल झाल्यानंतर माध्यम क्षेत्रात आणि समाजात मोठाच असंतोष निर्माण झाला.त्यातून अधिस्वीकृतीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यात जेमतेम अडीच हजार पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे.परिणामतः बहुसंख्य पत्रकार सरकारी योजनेपासून वंचित आहेत.त्यामुळं सरकारची ही योजना ‘मदत देण्यासाीठी आहे की नाकारण्यासाठी हेच समजत नाही’ अशी पत्रकारांची भावना आहे.केंद्र सरकारनं मात्र सर्वसमावेश अशी पत्रकार कल्याण योजना तयार केली आहे.ती अत्यंत सुटसुटीत आणि सर्वांना न्याय मिळेल अशी आहे.केंद्राच्या या योजनेचा आधार 1955 चा श्रमिक पत्रकार कायदा आहे.या कायद्यानुसार पत्रकारांची जी व्याख्या केली आहे ती ग्राहय धरून मदत देण्याचा निर्णय केंद्राने 1 फेब्रुवारी 2013 रोजी घेतलेला आहे.त्यानुसार मुद्रीत माध्यमं तसेच रेडिओ आणि टीव्हीचे संपादक,पूर्ण वेळ किंवा अर्धवेळ पत्रकार,एक किंवा अनेक वृत्तपत्रांसाठी काम करणारे स्ट्रिंजर,कॅमेरामन,रिपोर्टर,फोटोग्राफर,फोटो जर्नालिस्ट,स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार,आदिंचा समावेश या योजनेत आहे.या योजनेतील कलम 5 च्या पोटकलम 4 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की,एैसे पत्रकार जो वर्तमान मे भारत सरकार या राज्य/ केंद्र शासित सरकारो व्दारा मान्यता प्राप्त नही है ,वे भी योजना की सहाय्यता प्राप्त करने के योग्य होगे,बशर्त वे इन दिशा-निर्देश के तहत परिभाषित पत्रकार हो आौर कम से कम पाच साल लगातार पत्रकारिता किये हुए हो…
केंद्र सरकार अधिस्वीकृतीची गरज नाही असं म्हणत असताना महाराष्ट्रात मात्र अधिस्वीकृतीची अट लादून जास्तीत जास्त पत्रकारांना योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे.हा नियम बदलावा अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे..तसेच शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून दिल्या जाणार्‍या मदतीच्या रक्कमेतही केंद्राच्या धर्तीवर वाढ करावी.केंद्र सरकारच्या योजनेतून मृत पत्रकारांच्या नातेवाईकांना 5 लाख रूपये दिले जातात..कायमचे अपंगत्व आलेल्या पत्रकारास 5 लाख रूपये,गंभीर आजारावरील उपचारासाठी 3 लाख रूपये,अपघातात जखमी झालेल्या पत्रकारांसाठी २ लाख रूपयांची मदत दिली जाते.महाराष्ट्रात मात्र जास्तीत जास्त 2 लाख रूपयांचीच मदत दिली जाते..शंकरराव चव्हाण कल्याण निधीची स्थापना महाराष्ट्रात अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाली मात्र आतापावेतो या योजनेचा लाभ 200 पत्रकारांना देखील मिळालेला नाही..त्यामुळं ही योजनाच वांझोटी ठरली असल्याचा आरोप एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.
