अधिस्वीकृती पत्रिका कशी मिळवावी ?

 अधिस्वीकृती पत्रिका कशी मिळवावी ?

 महाराष्ट्रातील पत्रकारांची संख्या पंचवीस हजारांच्या आसपास आहे.त्यातील आठ ते दहा टक्के पत्रकारांकडेही अधिस्वीकृती पत्रिका नाही.याचं कारण उर्वरित पत्रकार हे अधिस्वीकृतीसाठी पात्र नाहीत असे नाही.पण अधिस्वीकृती मिळविण्याची  प्रक्रिया बरीच क्लीष्ट आणि कंटाळवाणी आहे.त्यामुळे अनेकजण अधिस्वीकृतीसाठी अर्ज करण्याच्या भानगडीतही पडत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.सरकारी यंत्रणेनंही जास्तीत जास्त पत्रकारांना अधिस्वीकृतीची माहिती व्हावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेला नाही.अनेक ठिकाणी जिल्हा माहिती अधिकारी अधिस्वीकृतीचा अर्ज पत्रकारांना देताना मोठा खजिना देतो आहोत असा आव आणत असतात.मागे अलिबागला अधिस्वीकृतीचा अर्ज मिळावा यासाठी एका पत्रकाराला उपोषण करावे लागले होते,त्यामुळे जिमाकामध्ये या सर्व गोष्टी कश्यापध्दतीनं हाताळल्या जातात हे लक्षात यावं.सरकारी यंत्रणेच्या या खाक्यामुळे अधिस्वीकृतीच्या प्रक्रियेबद्दलच अनेक पत्रकार अनभिज्ञ असतात.अर्ज कोठे मिळतो इथं पासून अर्ज दाखल कुणाकडं करायचा हे देखील अनेकांना माहिती ऩसते ही वस्तुस्थिती आहे.पत्रकारांची ही अडचण लक्षात घेऊन येथे ढोबळ माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.खालील माहितीत काही बदल झालेले असू शकतात.त्यामुळे अंतिम माहिती जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडून घ्यावी.

 प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हा माहिती अधिकाऱी यांच्याकडे किंवा मंत्रालयात माहिती आणि जनसंपर्क विभाग( तळ मजला) येथे  अधिस्वीकृतीचा अर्ज उपलब्ध असतो.पन्नास रूपये  शुल्क भरून हा अर्ज मिळू शकतो.काही जिल्हा माहिती अधिकारी अर्जदारानेच अर्ज नेण्यासाटी आले पाहिजे अशी चुकीचा आग्रह धरतात.वरिष्ठानी हा प्रकार थांबविला पाहिजे.

अर्ज तीन प्रकारात उपलब्ध असतो.

 1) श्रमिक पत्रकार– या श्रेणीसाठी अर्जदार हा पूर्णवेळ सेवेत  असला पाहिजे. अर्ज करताना त्याचे नियुक्ती पत्र,अधिस्वीकृती दिली जावी म्हणून संपादकांचे शिफारस पत्र,संबंधित माध्यम समुहात पत्रकार वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत असल्याचे पुरावा ,तसेच संबंधित दैनिकाचे आरएनआय नंबर,पीएफ कापला जात असल्याचे पत्र,वेतन स्लीप आदि गोष्टींंबरोबरच अर्जदार हा किमान बारावी उत्तीर्ण असल्याचा  पुरावा दाखल करावा लागेल.किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या पत्रकारासच अधिस्वीकृती दिली जाते.जे पत्रकार बारावी पास नाहीत पण मुक्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेले आहेत अशा पत्रकारांनाही अधिस्वीकृती मिळू शकते.

 2) स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार ः ज्यांची उपजिविका पत्रकारितेवर अवलंबून आहे,आणि जे पत्रकार दोन दैनिकं आणि एका साप्ताहिकासाठी बातमीदारी करतात अशा पत्रकारांना या श्रेणीत अधिस्वीकृती मिळू शकते.शिक्षक ,वकील,डॉक्टर किंवा अन्य व्यवसाय करून पत्रकारिता कऱणार्‍यांना अधिस्वीकृती दिली जात नाही.पत्रकारिताच  उपजिविकेचे साधन असले पाहिजे ही मुख्य अट आहे.या श्रेणीत अर्ज करताना दोन दैनिकं आणि एका साप्ताहिकाच्या संपादकाचे शिफारस पत्र आवश्यक आहे.एका दैनिकाला एका शहरात फक्त एकाच पत्रकाराला असे शिफारस पत्र देता येते.अर्ज करताना या दैनिकात आणि साप्ताहिकात किमान सहा बातम्या बायलाईन छापून आलेल्या असल्या पाहिजेत.

 3) ज्येष्ठ पत्रकार ः ज्यांचे वय पन्नास किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांची पत्रकारितेतील कारकीर्द वीस वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा पत्रकारास ज्येष्ठ पत्रकार या श्रेणीत अर्ज करता येतो.पहिल्यांदाच अर्ज करणार्‍यांनी आपण वीस वर्षे सवेतन  पत्रकारितेत सक्रीय होतो याचे  पुरावे दिले  पाहिजे.पन्नाशी नंतर निवृत्त झालेल्या पत्रकारालाच या कॅटागिरीत अधिस्वीकृती मिळू शकते.  मात्र त्याचे लेखन सुरू असले पाहिजे..सात्पाहिक किंवा दैनिकांच्या मालकांनाही या श्रेणीत अधिस्वीकृती मिळविता येते. संपादक म्हणून अंकावर नाव असलेल्या मालक – संपादकास या श्रेणीत अधिस्वीकृती मिळणार नाही.

साप्ताहिकांचे मालक अथवा संपादकास एक अधिस्वीकृती मिळू शकते.मात्र त्यासाठी त्यांना आरएनआयचे प्रमाणपत्र,ऑडीट रिपोर्ट आणि सलग तीस अंक प्रसिध्द झालेले पाहिजेत.त्याची फाईल समितीसमोर सादर करावी लागेल.

करार पध्दतीनं नेमणूक झालेल्यांना देखील अधिस्वीकृती दिली जाते मात्र त्यांनी कराराची प्रत सोबत सादर करणे बंधनकारक आहे.त्यांना मिळणारे वेतन,भत्ते हे वेतन आयोगाने निश्‍चित केलेल्या वेतनापेक्षा कमी नसावे.शिवाय त्यासाठी संपादकांचे शिफारस पत्रही आवश्यक आहे.

छायाचित्रकारांनाही वरील प्रमाणे नियमांच्या अधिन राहून अधिस्वीकृती दिली जाते.छायाचित्रकारासाठी शैक्षणिक अर्हता केवळ दहावी उत्तीर्ण एवढी आहे.

वाहिन्यांच्या प्रतिनिधी आणि कॅमेरामन यांनाही अधिस्वीकृती मिळविता येते.त्यासाठी सॅटलाईट वाहिन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.वृतप्रसारण सुरू होऊन किमान सहा महिने झालेले असावेत.अन्य अटी त्याच असतील.स्थानिक वाहिन्यांनी आपल्या जोडण्यांची  संख्या 25 हजारपेक्षा जास्त असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल तसेच स्थानिक वाहिन्यांवरून किमान अर्धातास बातम्या दाखविण्याचे बंधन आहे.

माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील निवृत्त अधिकार्‍यांनाही अधिस्वीकृती देण्याची पध्दत आहे.

दर दोन वर्षांनी अधिस्वीकृती पत्रिकेचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असते.तसेच अधिस्वीकृती देण्यापुर्वी संबंधित पत्रकाराची पोलिसांमार्फत  चारित्र्य पडताळणी केली जाते.त्याचा अहवाल अनुकुल असेल तरच अधिस्वीकृती पत्रिका दिली जाते.( अधिस्वीकृती समितीतील सदस्यांसाठी हा नियम नसावा )

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की,अधिस्वीकृती पत्रिका ही पत्रकाराच्या नावे मिळत असली तरी ती  संबंधित दैनिक किंवा वाहिनीसाठी असते.प्रत्येक दैनिकाचा कोटा नक्की ठरलेला असतो.त्याच्या अधिन राहूनच ही पत्रिका दिलेली असल्याने आपण जर एखादे दैनिक बदलले तर ती पत्रिकाही आपल्याला परत करावी लागले.कोटा पध्दतीमुळे असंख्य पत्रकार अधिस्वीकृती पासून वचित राहतात.त्यामुळे कोटा पध्दती रदद् करणे आवश्यक झाले आहे.दैनिकांचा हा कोटा खप,आर्थिक उलाढाल आदि गोष्टींवरून ठरविला जातो.

संपूर्ण माहिती भरलेला अर्ज तीन प्रतीत  जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडं सादर करावा.त्यानतर हा अर्ज जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांच्या मार्फत अगोदर विभागीय समितीसमोर आणि नंतर रााज्य समितीसमोर येतो.विभागीय समितीने अर्ज मंजूर केला काय किंवा नामंजुर केला काय त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य समितीला असतो.विभागीय समिती केवळ शिफारस करू शकते.साधारणतः दर तीन महिन्यांनी अधिस्वीकृती समितीच्या बैठका होतात.

अधिस्वीकृती धारक पत्रकाराला एस.टीमध्ये मोफत प्रवास करता येतो तर रेल्वेसाठी पन्नास टक्के सवलत आहे.मंत्रालयात प्रवेश कऱण्यासाठी अधिस्वीकृती आवश्यक असते.शिवाय विश्रामगृहात थांबण्यासाठीही अधिस्वीकृती पाहिली जाते.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय रूग्णालयात मोफत इलाज करण्यासाठी ही पत्रिका आवस्यक असते.

मराठी पत्रकार परिषदेने जास्तीत जास्त पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळावी यासाठी माहिती कक्ष सुरू करण्याचे ठरविले आहे.परिषदेच्या मुंबंईतील कार्यालयात अर्जाचा भरलेला नमुना,त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आदिंची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.टप्प्याटप्यानं प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा पत्रकार संघात ही व्यवस्था केली जाणार आहे.( एस एम )