अधिस्वीकृती पत्रिका कोणाला मिळू शकते?
अधिस्वीकृती पत्रिकेच्या संदर्भात अनेकांनी विचारणा केली आहे.त्यामुळे त्याची नियमावली ढोबळ स्वरूपात येथे दिली आहे.. नियमावलीत काही बदल झालेले असू शकतात.. अर्ज करताना खात्री करून घेणे…
1)राज्य सरकार राज्य आणि विभागीय स्तरावर अधिस्वीकृती समित्या नियुक्त करते.. राज्य समितीत २७ तर विभागीय समितीत ५ सदस्य असतात.. यामध्ये अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचा सर्वाधिक कोटा असतो
2) मालक संपादक, श्रमिक पत्रकार, मुक्त पत्रकार आणि निवृत्त पत्रकार अशा चार श्रेणीतील पत्रकारांना अधिस्वीकृती दिली जाते
3) श्रमिक पत्रकारांनी अर्ज भरताना नियुक्तीपत्र, पगार स्लीप, सहा बायलाईन बातम्या, बारावीचे प़माणात असावे लागते.. शिवाय संपादकांची शिफारस असावी लागते..किमान तीन वर्षांचा अनुभव हवा..
4)मुक्त पत्रकारांना दोन दैनिकं आणि एका साप्ताहिकाचे शिफारस पत्र आवश्यक , तिघांच्या मानधनाच्या पावत्या, आणि तिन्ही ठिकाणी सहा बायलाईन बातम्या प़सिध्द होणे आवश्यक..
5) मालक – संपादकांसाठी देखील हेच नियम.. साप्ताहिकाला फक्त एकच अधिस्वीकृती मिळते .. दैनिकांना त्यांच्या खपानुसाल कोटा ठरवून दिलेला असतो..प़त्येक दैनिकास एका तालुक्यात फक्त एकालाच पत्रिका मिळते..
6) ज्यांचं वय ६० पेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांची सेवा ३० वर्षाची आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना साध्या कागदावर अर्ज करता येतो.. बरोबर वयाचा पुरावा, ३० वर्षांच्या सेवेचे पुरावे द्यावे लागतील..या श्रेणीतील पत्रकार निवृत्त असला पाहिजे..
7) ज्येष्ठ पत्रकारांची आणखी एक श्रेणी आहे.. ज्यांचं वय ५० ते ६०आहे आणि जे सध्या कार्यरत आहेत अशांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिली जाते..
8)छायाचित्रकारांना देखील अधिस्वीकृती दिली जाते.. त्यांच्यासाठी शिक्षणाची अट दहावी उत्तीर्ण अशी आहे.. पत्रकारांसाठी १२ पासची अट..
9) दैनिक असो किंवा साप्ताहिक त्याचे RNI प़माणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवशयक आहे.. श्रमिक पत्रकार श्रेणीत पत्रकार करारावर काम करीत असेल तर कराराची प़त सोबत जोडावी लागेल…
10) अधिस्वीकृती देताना शहरी ग़ामीण भेद केला जात नाही.. मात्र सर्व अर्जावर आपण ज्या दैनिकांसाठी काम करतो त्या दैनिकाचे शिफारस पत्र, अर्जावर संपादकांची स्वाक्षरी लागते.. बहुतेक संपादक स्वाक्षरी देत नसल्याने अधिस्वीकृती पत्रकारांना मिळत नाही.. संपादक सह्या देत नाहीत अन आपण मात्र सरकार अधिस्वीकृती देत नाही म्हणून ओरड करीत राहतो.. महाराष्ट्रात जवळपास केवळ 2800 पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती आहे.. म्हणजे एकूण पत्रकारांच्या जवळपास आठ ते दहा टक्के पत्रकारांकडे ही पत्रिका आहे..
11)सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होत असेल तर आपली अधिस्वीकृती कोणी रोखू शकत नाही..
12) अधिस्वीकृतीसाठीचा छापील अर्ज जिल्हा माहिती कार्यालयातून ५० रूपये भरून मिळेल.. वरील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून तो पुन्हा जिल्हा माहिती कार्यालयात जमा करायचा आहे.. तीन महिन्यांनी अधिस्वीकृती समितीची बैठक होते.. मात्र गेली पाच वर्षे अधिस्वीकृती समित्या अस्तित्वात नाहीत सारा कारभार सरकारी अधिकारी बघतात..
13) सर्व शासकीय योजना केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मिळतात.. संपादक शिफारस पत्रे देत नसल्याने बहुसंख्य पत्रकार अधिस्वीकृती पासून आणि शासकीय सुविधांपासून वंचित आहेत.. त्यामुळे अधिस्वीकृतीचा बागुलबुवा न करता सर्व पत्रकारांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळेल पाहिजेत अशी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेची जुनी मागणी आहे..
एस.एम.देशमुख
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई
