पुणे :परमीट राज संपलं,पण माध्यमांत ते अजूनही संपलेलं नाही.अ‍ॅक्रिडेशन कार्ड किंवा अधिस्वीकृती पत्रिका देताना परमीट राज संपलेलं नाही हे दिसतं.दैनिकांच्या खपाच्या, एकूण टर्नओव्हरच्या आधारावर हे कार्ड दिलं जातं.त्यासाठी कोटा ठरविला जातो.ही पध्दत मुंबईत आहे.दिल्लीतही.अधिस्वीकृतीधारक याचा अर्थ सरकार मान्य पत्रकार.ही मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्रात एक समिती आहे.दिल्लीतही आहे.जिल्हा माहिती अधिकार्यांच्या माध्यमातून अर्ज मागविले जातात.ते अगोदर विभागीय समितीसमोर येतात.विभागीय समिती अर्जाची सखोल चौकशी करून अर्ज मंजूर- नामंजूरीची शिफारस राज्य समितीकडं करते.राज्य समितीत पुन्हा यावर काथ्याकूट होतो.नंतर कार्ड द्यायचे की नाही ते ठरतं.त्यासाठी एक नियमावली आहे( मात्र सारे अर्ज नियमाला धरूनच मंजूर किंवा नामंजूर केले जातात असा दावा कोणीच करू शकत नाही ) समितीनं अर्ज मंजूर केल्यानंतर महासंचालकांच्या स्वाक्षरीनं संबंधित पत्रकारास हे कार्ड दिले जाते.
अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारास लालडब्यातून मोफत प्रवास,रेल्वेतून 40 टक्के सवलत,आदि फुटकळ सवलती मिळतात.या सवलींचा वापर बहुसंख्य अधिस्वीकृतीधारक कधी करीतही नाहीत.परंतू दिल्लीत असाल तर विविध मंत्रालयात प्रवेश करणं सुलभ होतं.ब्रिफिंगच्या वेळेसही अ‍ॅक्रिडेटेडलाच भाव असतो.मुंबईतही मंत्रालयात जाण्यासाठी तरी अधिस्वीकृतीची गरज भासते.दिल्लीत अशा पत्रकारांची संख्या 2404 एवढी आहे.महाराष्ट्रातही हा आकडा 2500 च्या आसपास आहे.महाराष्ट्रात ही संख्या एकूण पत्रकारांच्या पाच ते सात टक्के देखील नाही.दिल्लीतही तीच स्थिती. म्हणजे 95 टक्के पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती नाही.माझ्याकडं अ‍ॅक्रिडेशन कार्ड आहे किंवा मी पीआयबी कार्ड होल्डर आहे असं बोलणारे स्वतःला ग्रीन कार्ड होल्डर पेक्षा कमी समजत नाहीत.खरं तर अ‍ॅक्रिडेशन देण्याचं नियम अगदी कठोर आहेत.म्हणजे एखादा गुन्हा दाखल झालेला असला तरी त्याला अधिस्वीकृती मिळत नाही.( महाराष्ट्रात 85 असे अधिस्वीकृती धारक पत्रकार आहेत की ज्यांच्यावर पत्रकारितेव्यतिरिक्तचे गुन्हे दाखल आहेत.शिवाय तडीपारीची कारवाई झालेले एक महाशय या कमिटीमध्ये अजूनही आहेत ) इतरही जाचक निमय आहेत.या अ‍ॅक्रिडेशनचे महत्व सरकारी यंत्रणेनं एवढं वाढवून ठेवलेलं आहे की,ही पत्रिका म्हणजे पत्रकारिताचा पासपोर्टच या अर्थानं त्याकडं पाहिलं जातं.अशा कार्डधारकांनाच स्मृतीताईंनी चाप लावण्याचा प्रयत्न केला.त्यावर अनेकांनी प्रश्‍न असा उपस्थित केला की,केवळ 2404 पत्रकारांसाठी देशभर एवढा असंतोष का निर्माण व्हाव ? .प्रश्‍न रास्त असला तरी जो फतवा बाईंनी काढला होता त्यात म्हटलं होतं की,ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही त्यांच्यावर काय कारवाई करायीच तेही नक्की केलं जाईल .म्हणजे वेसण घालण्यासाठीचा हा चंचू प्रेवेश होता.ही गोष्ट देशातील पत्रकार आणि पत्रकार संघटनाच्या नजरेतून निसटली नाही.त्यातूनच मोठा गहजब माजला.अखेर सरकारी फतवा मागे घेतला गेला.अगोदर राजस्थान सरकारनं असा फतवा काढण्याचा प्रयत्न केला .ते सरकार तोंडघशी पडले.आज स्मृती इरानी.
आणखी एक मुद्दा असा की,सरकारला ज्या न्यूज फेकन्यूज वाटतात अशा किती बातम्या अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनी दिल्या आहेत ? याची काही आकडेवारी सरकारकडं आहे काय.? सरकारच्यावतीने अत्यंत कठोर चौकशी अंती ज्यांना अधिस्वीकृती दिली जाते त्यांच्यावरच सरकार अविश्‍वास कसा काय व्यक्त करू शकते.? म्हणजे ज्यांना सरकारी समितीच्या शिफारशीनंतर अधिस्वीकृती दिली आहे त्या समितीवर तरी सरकारचा विश्‍वास नसावा किंवा ज्यांना हे अधिस्वीकृती पत्रिका मिळाली आहे त्यांच्यावर तरी . तसं असेल तर पत्रकारांमध्ये भेदाभेद निर्माण कऱणारे अधिस्वीकृतीचे नाटकच सरकारनं बंद करावं की..सरकारमध्ये फूट पाडून हा अधिस्वीकृतीधारक तो नाही असा पक्षपात करून फोडा आणि झोडाची नीती अवलंबायचं सरकारचं धोरण आहे.आज मात्र कोण अधिस्वीकृतीधारक आहे कोण नाही याचा जराही विचार न करता सारे एकत्र आले आणि सरकारला हात दाखविला.हे एकीचं बळ आहे.यापासून सरकारनं काही बोध घ्यावा हे सरकारच्याच हिताचं असले.( एसेम )
सरकारला वाटते भांडवलदारां मार्फत वृत्तवाहीन्या विकत घेतल्या किंवा मोठ्या वृत्तपत्रांना जाहीरातींचे मोठे तुकडे फेकले म्हनजे आपण मिडीया बाबत हवे तसे निर्णय घेवु शकतो, परंतू काही मालक विकल्या गेले असतील मात्र पत्रकार नाही , हे या तुघलकी फतव्याला पत्रकारांनी केलेल्या विरोधातून दिसुन आले.
आपल्या बातम्या अभ्यासु व परिणामकारक असतात..मनःपूर्वक शुभेच्छा….