.‘अण्णा हजारे दलाल आहेत,सरकारचे हस्तक आहेत,शटलमेंट किंग आहेत’ अशा शेलक्या शब्दात काल दुपारनंतर सोशल मिडियावर अण्णांची निर्भत्सना केली जात होती.अण्णांचा गुन्हा काय होता? तर त्यांनी शेतकरी संपात मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली होती.त्यावर अण्णा एवढे दिवस कोठे होते ? इथपासून अण्णां संघाचे हस्तक आहेत इथंपर्यंत ज्यांना जे वाटेल ते आरोप केले गेले.सोशल मिडियावरून आरोप करणारे कोण महान क्रांतीकारक होते ? ज्यांनी गावात एक वीटही उभी केली नाही असे.अनेकजण शाळसुदपणे सामाजिक क्षेत्रात अण्णांनी काय दिवे लावले ? अण्णांचे योगदान काय? असा निर्लज्ज सवाल विचारीत होते.असा सवाल विचारणारे तरी कोण होते, ?जेव्हा अण्णा दिल्लीत आंदोलन करीत होते,दुसरा गांधी,महात्मा अशी विशेषणं लावत नॅशनल मिडिया त्यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळीत होता ,ते पाहून ‘आपला माणूस’ म्हणून ज्यांची छाती अभिमाननं भरून येत होती असे सारे. .झुंडीनं हे सारं सुरू असल्याने या विरोधात ब्र उच्चारायचीही काल कोणाची तयारी नव्हती.सारे अण्णा समर्थक गप्पगार होते.तथाकथित सत्यवादीही बोलत नव्हते.कारण झुंडीला कोणाताच युक्तीवाद मान्य नसतो हे या बुध्दीवाद्यानं माहित होतं.त्यामुळं काल अण्णा एकाकी पडले होते.हे वास्तव आहे.कालचा सारा प्रकार पाहून नक्कीच अण्णा व्यथित झाले असणार ‘हेच फल काय मम तपा’ असंही त्याना वाटलं असणार. .अण्णांनी मध्यस्थी केली तर सरकार शेतकर्यांना चुना लावेल असं काहींना काल वाटत होतं.अण्णांना टाळलं तर मोठं घबाड हाती पडेल असंही काल वातावरण तयार केलं गेलं होतं.सारी स्थिती पाहून अण्णा शांत बसले.नंतर शेतकरी नेते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला गेले.म्हणे चार तास चर्चा झाली.मला अपेक्षा होती की हे नेते आपल्या सर्व मागण्या मान्य करून घेऊनच परत येतील. ( कारण मध्यस्थ अण्णा नव्हते ना ) घडलं काय ? खंडीभर आश्वासनाखेरीज शेतकर्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही.मग कथित दलालाला टाळून शेतकर्यांनी काय मिळविलं ? हा प्रश्न शिल्लक राहतो .शेतकरी चळवळीची ही शोकांतिका आहे.1933 चा चरी संप सहा वर्षे चालला.तरीही शेतकर्यांच्या हाती काहीच लागले नाही हा इतिहास आहे.कुळ कायदा ,कसेल त्याची जमिन हे कायदे नंतर 1956 च्या आसपास म्हणजे संपानंतर वीस वर्षांनी झाले.ज्या मागण्यांसाठी चरीचे शेतकरी संपावर गेले होते,सहा वर्षे हालअपेष्टा सहन केल्या त्या मागण्यांची कड लागलीच नाही.त्याना गोल गोल करीत मोरारजीभाईंनी गुंडाळून ठेवलं.आज 84 वर्षाच्या त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे.शेतकर्याना गुंडाळलं गेलंय.एक बलाढ्य व्यवस्था विरूध्द गरीब शेतकरी अशी ही विषम लढाई असते.या लढाईत नेहमीच खोत असतील,जमिनदार असतील,कोर्पोरेट कंपन्या असतील किंवा सरकार असेल हेच विजयी झालेले आपणास बघायला मिळते ..समृध्दी मार्गाला आज मोठा विरोध केला जातोय,पण बघा या शेतकर्यांनाही एक दिवस सरकार गुंडाळून ठेवणार आणि आपला संकल्प सिध्दीस नेणार आहे.त्यामुळं शेतक़र्यांचा हा संप हाती काही न पडताच मिटणार हा जो माझ्यासह अनेकांचा होरा होता तो खरा ठरला.याचं कारण शेतकरी जरी एक झाला होता तरी शेतकरी नेते एक नव्हते.जे होते तेही अननुभवी.अशा स्थितीत फोडा आणि झोडाचा वापर करून संपात फूट पाडणे सरकारी यंत्रणेला अशक्य नसते.तो फंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वापरून स्वतःच्या सरकार समोर आलेले संकट टाळले आहे.हीच स्थिती शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व शरद जोशी करीत होते तेव्हाही होती.शरद जोशींच्या सभा दहा -दहा लाखांच्या होत्या.रिपोर्टर म्हणून यातील अनेक सभा मी कव्हर केलेल्या आहेत.मोठा झंझावात त्यावेळी निर्माण झाला होता.तेव्हा तर शरद जोशीं एकमेव नेते होते,शेती विषयाचे ते गाढे अभ्यासक होते.तरीही त्यांना कधी त्यांच्या जातीवरून तर कधी ते मोठ्या शेतकर्यांचेच हस्तक असल्याचे सांगत बदनाम केले गेले आणि सारी चळवळ मोडीत काढली गेली .शेतकरी संघटनेच्या लडयात काही वेळा शेतकरी हुतात्मा झाले तरी शेतकर्याच्या हाती मात्र काहीच पडलेले नाही.त्या तुलनेत आजचा संप विस्कळीत होता.लढा पुणेतांबे येथून सुरू झाला.त्यात प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्र सहभागी झाला.मात्र जे नेतृत्व करीत होते ते नवखे होते÷शेती प्रश्नाचा त्याना अनुभव असेल पण चळवळ कशी हाताळायची याचा त्यांना अनुभव नव्हता.त्यामुळं त्यांना गुंडाळनं ही गोष्ट फार अवघड नव्हती.ते काम मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत चलाखीनं केलेलं आहे हे नाकारता येणार नाही.खरं तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेला जाताना नेमकी कोणत्या मुद्यावर तडजोड करायची याची चर्चा या मंडळींनी शेती क्षेत्रातील किंवा चळवळीतील काही जज्ञंशी करायला हवी होती.ती केली गेली नाही.त्यामुळं ज्याची भिती होती तेच घडलं.
ज्या बातम्या येताहेत त्या बघता मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं आणि या नेत्यांनी माना डोलाव्यात असे चित्र बैठकीत होते.सारी मंडळी नवखी असल्याने सरकारबरोबर चर्चा करताना एक दबाव त्यांच्यावर होता असं दिसतंय.परिणामतः सरकार सांगेल ते नेते हो म्हणत गेले.सरसकट कर्ज माफी ही शेतकर्यांची मुख्य मागणी होती.ती मान्य झाली नाहीच.अल्पभूधारक आणि ती देखील थकबाकीदार शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्याचं सरकारनं केवळ अश्वांसन दिलंय.यामागं अल्पभूधारक,छोटे,मध्यम आणि मोठे शेतकरी असे गट पाडून त्यांना वेगळं कऱण्याचं तत्र आहे.हे मान्य करायलाच नको होतं.बरं त्यांनाही हा लाभ लगेच मिळणार नाही.तो ऑक्टोबरमध्ये मिळणार आहे.ते ही खऱं नाही.कारण सरकार म्हणे एक समिती नेमणार आहे.ती समिती काय म्हणते यावर अवलंबून आहे सारं.पत्रकार कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत होते तेव्हा पत्रकारांना झुलवत ठेवण्यासाठी सरकारनं नारायण राणे यांची समिती नेमली होती.स्वतः नारायण राणे पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कट्टर विरोधक होते.त्यांनाच समितीचं अध्यक्ष केलं गेलं.त्यामुळं समितीचे निष्कर्ष ठरेलेले होते.नारायण राणे समितीनं सांगितलं कायदा नको.त्यानंतर तेव्हाच्या सरकारनं हा विषय डब्यात ठेऊन दिला.याच धर्तीवर कर्जमाफीला विरोध कऱणार्याची ही समिती असेल आणि त्याचे निर्ष्कर्षही ठरेलेले असतील.मग काय करायचं. ? अन्य मागण्याच्या संदर्भातही ठोस काहीच नाही.स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी हो मान्य,हमी भाव हो मान्य .पण यात मेख अशी की,हमीभाव देणार सरकार.काही पीकं वगळता सरकारनं सरसकट वस्तुचे हमी भाव ठरविलेले नाहीत.मग व्यापारी कशी खरेदी कऱणार ?.अगोदर सरकारला हमी भाव ठरवावे लागतील आणि मग व्यापार्यांनी त्याखाली खरेदी केली तर गुन्हे दाखल वगैरे होतील.पण यापैकी काहीच होणार नाही.तूर प्रकऱणात सरकारनं हमी भाव दिल्यानंतरही त्या दरापेक्षा कमी दरानं व्यापार्यांनी तूर खरेदी केली आणि सरकारनं एकही गुन्हा दाखल केलेला नाही हे चित्र राज्यानं पाहिलेलं आहे.जो शेतकरी शहिद झाला त्याच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई,गुन्हे मागे घेणे या मागण्या मंजूर झाल्यात,त्याला अर्थ नाही.चर्चेचा हा सारा तपशील बाहेर आल्यानंतर बहुसंख्या शेतकर्याना ही तडजोड मान्य नसल्यानं त्यांनी संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.परंतू सरकारनं डाव बरोबर साधला आहे.फूट पाडली.त्यामुळं आता संप पुढं राहिला तरी त्याची दाहकता काल जी होती ती आज असणार नाही.शिवाय अगदी ऑक्टोबरनंतेरही आपली आश्वासनं सरकारनं पाळली नाहीत तरी पुन्हा असा रेटा निर्माण होईल असं मला वाटत नाही.शेतकर्यांना एक चांगली संधी होती ती अननुभवी नेतृत्वामुळे घालविली गेली.मुख्य लक्ष्यावर नजर ठेवण्याऐवजी काल हे नेते आणि त्यांचे समर्थक अण्णांंनाच झोडत राहिले.पण त्यानी अण्णांची मध्यस्थी नाकारली हे बरं झालं .कारण ती अण्णांनी केली असती आणि आजचा निकाल समोर आला असता तर या अपयशाचं सारं खापर अण्णा हजारे यांच्याच माथी फोडलं गेलं असतं.अण्णा एका मोठया बदनामीतून वाचले.असो जे घडलं ते दुःख ,चळवळीला पुन्हा मागं घेऊन जाणारं आणि शेतकर्यांच्या वेदनेवरची खपली काडणारं झालं हे नक्की.शेतकरी चवळीची अडचण अशी आहे की,ज्यांनी शेतकर्यांचे नेतृत्व केले त्यानीच शेतकर्यांचा विश्वासघात केला.सदाभाऊ खोत हे त्याचं अलिकडचं आणि ताजं उदाहरण होय.लढाऊ खोत यांची अगोदरची भाषा आणि कालची त्यांची भाषा क्लेशदेणारी होती.शेतकर्यांच्या जिवावर मोठे व्हायचे आणि शेतकर्यांना फसवायचे असं अनेकदा झालंय.या पार्श्वभूमीवर सामांन्य शेतकरीच या लढयाचं नेतृत्व करतोय अस पाहून शेतकरी रस्त्यावर आले पण पुन्हा एकदा भ्रमाचा भोपळाच त्यांना मिळाला आहे.त्यांच्या विश्वासाला पुन्हा एकदा तडा गेलाय हे नक्की.
एस.एम.देशमुख