अखेर राजा उदार झाला..गुरूनाथ नाईक यांना सरकारकडून 75 हजारांची मदत
चला,शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं थोडी तरी संवेदनशीलता दाखविली.मराठी पत्रकार परिषदेनं बोंबाबोंब केल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार गुरूनाथ नाईक यांना 75 हजार रूपयांचा चेक दिला गेला.मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य काही पत्रकार संघटनांनी मदत केल्यानंतर सरकारला उपरती झाली हे ही आमच्यादृष्टीनं कमी नाही.सरकारी यंत्रणेला धन्यवाद दिले पाहिजेत.पण अशी संवेदनशीलत किमान पन्नास संपादक,पत्रकारांच्या बाबतीत दाखविण्याची गरज आहे.राज्यात ज्यानी निष्ठेनं पत्रकारिता केली असे अनेक पत्रकार आज आर्थिकदृष्टया अडचणीत आहेत.त्यांना मदतीची गरज आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने असा लोकांची यादी त्यांच्या यंत्रणेमार्फत काढून त्यांनाही किंमान एक लाखाची मदत,कोणताही अर्ज न भरून घेता दिली पाहिजे अशी परिषदेची मागणी आहे.गुरूनाथ नाईक यांना फुल नाही फुलाची पाकळीची मदत दिल्याबद्दल सरकारचे आभार. गुरूनाथ नाईक पणजीमधील एका खासगी रूग्णालायत उपचार घेत आहेत.त्या संबंधीची पहिली बातमी पत्रकार मुकेश माचकर यांनी दिल्यानंतर मराठी पत्रकार परिषदेने त्याचा पाठपुरावा केला.आपल्या परिनं आर्थिक मदतही परिषदेने त्यांच्या खात्यावर जमा केली आणि मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवून सरकारनं गुरूनाथ नाईक यांच्या उपचाराचा सारा खर्च करावा अशी विनंती केली.ते झालं नसलं तरी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून 75 हजारांची मदत दिली गेली हे ही काही कमी नाही.महासचंलाक ब्रिजेश सिंग यांचे आभार.तसेच स्वतः गुरूनाथ नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना मदतीचा चेक दिल्याबद्दल सतीश लळित यांनाही धन्यवाद.मागच्या वेळेस गुरूनाथ नाईक यांनी अर्ज केला तेव्हा पंधरा हजार रूपयांचा चेक पाठवून त्यांची बोळवण केली गेली होती.त्या पार्श्वभूमीवर आज 75 हजार रूपये दिले गेले आङेत,त्याचं स्वागत केलं पाहिजे.नाही का ? शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतील ठेव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच कोटींवरून दहा कोटी केली आहे.या ठेवीवर येणार्या व्याजाचे लाखो रूपये पडून असताना पत्रकारांंना मदत देतना हात आखडता घेतला जातो.गोतावळयातल्या काहींचे अर्ज फटाफट मंजूर होतात.इतरांना तिष्ठत ठेवले जाते किंवा दहा-पाच हजारात बोळवण केली जाते. कल्याण निधीचे जे विश्वस्त मंडळ आहे त्याची मुदत संपली आहे.दुसरे विश्वस्त मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.स्वाभाविकपणे अधिकार्यांच्या मर्जीतली मंडळीच या ट्रस्टवर घेतली जाईल.पत्रकारांच्या हक्काची भाषा करणारे,त्यांच्या न्यायासाठी भांडणारे पत्रकार सरकारी यंत्रणेला वर्ज्ये आहेत.नवा ट्रस्ट अस्तित्वात येईल तेव्हा याची प्रचिती येईलच.