मुठभर पत्रकारांनाच होणार लाभ
मुंबईःज्येष्ठ पत्रकारांसाठी सरकारनं पत्रकार सन्मान योजनेचं गाजर दाखविलेलं आहे.गाजर हा शब्दप्रयोग यासाठी की, सन्मान योजनेअंतर्गत पत्रकारांना दरमहा किती रक्कम मिळणार आहे ?,ही योजना केव्हा सुरू होणार आहे? आदि बाबी अद्याप गुलदस्त्यातच ठेेवल्या गेल्या आहेत.शिवाय सरकारनं या योजनेसाठी जी नियमावली केली ती अशी आहे की, या योजनेचा लाभ शंभर दिडशेच्यावर पत्रकारांना मिळणे शक्य नाही…सन्मान योजनेच्या जाचक नियमावलीमुळे केवळ 326 ज्येष्ठ आणि गरजू पत्रकारांनीच या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत.हा आकडा देखील अधिकार्‍यांना मोठा वाटतो.त्यामुळे आलेल्या अर्जाची छाननीच्या नावाखाली छटाई सुरू आहे.बहुसंख्य पत्रकारांना अपात्र ठरवून केवळ शंभर ते दिडशे पत्रकारांसाठीच ही योजना अंमलात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे.ती प्रक्रिया सुरू देखील झाली आहे . .अर्जदारांपैकी अनेकांना ‘तुम्ही या योजनेसाठी पात्र नाहीत’ अशा आषयाची पत्रे रवाना झाली आहेत.अर्थातच यामध्ये ग्रामीण पत्रकार आणि छोटया दैनिकांचे आणि साप्ताहिकांच्या संपादकांचा जास्त भरणा आहे.
.साप्ताहिकं आणि छोटी दैनिकं माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या पहिल्यापासून डोळ्यात खूपतात.लंगोटी पेपर असा तुच्छतेनं ते या पत्रांचा उल्लेख करीत असतात ..छोटया पत्राचं महत्व वेगळं सांगण्याची गरज नाही.महाराष्ट्राच्या उभारणीत आणि जडणघडणीत मोठ्या वर्तमानपत्रांपेक्षाही कथित लंगोटी पेपर किंवा जिल्हा पेपर्सची भूमिका महत्वाची राहिलेली आहे.मात्र या वर्तमानपत्रांना सातत्यानं तुसडेपणाची वागणूक दिली जाते.सन्मान योजनेच्या निमित्तानं पुन्हा हेच दिसतंय.छोटी वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकाच्या संपादकांना या योजनेचा लाभ मिळू नये असाच प्रयत्न अधिकारी पातळीवर सध्या सुरू आहे.याचं छोटं उदाहरण सांगतो.धुळयाचे एकला चलो रे हे साप्ताहिक गेली 30 वर्षे गो.पी.लांडगे निष्टेनं चालवितात.सरकारी जाहिरातीसाठी देखील त्यानी कधी सरकारकडं दया याचना केलेली नाही.त्याचं वय आज सत्तरीच्या आसपास आहे.सन्मान योजनेसाठी त्यानी अर्ज केलाय.तो अर्ज नाकारला गेल्याचे जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांचे पत्र त्याना आज मिळालं आहे.’तुमचं नाव संपादक म्हणून अंकावर छापलं जातंय,म्हणजे तुम्ही निवृत्त झालेले नाहीत म्हणून तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही’ असे त्यांना कळविण्यात आलंय.70 वर्षांची व्यक्ती निवृत्त नसेल तर काय असेल ? ग्रामीण भागात अनेकदा निवृत्तीनंतरही केवळ सन्मान म्हणून कुटुंबियांकडून त्या व्यक्तीचे नाव अंकावर छापले जाते.अशा अवस्थेत ते कार्यरत आहेत असं कसं काय म्हणता येऊ शकते ? शिवाय सरकारनं या योजनेला पेन्शन योजना म्हटलेलं नाही.सन्मान योजना म्हटलंय..आणि 30 वर्षे सलग पत्रकारिता आणि 60 वर्षे वय असणार्‍या पत्रकारांसाठी ही योजना सुरू केल्याचंं सांगितलं गेलं.आता कार्यरत असल्याचं नवं खूळ काढलं गेलंय.यामुळं किमान शंभर छोटया पत्रांचे संपादक फटक्यात बाद होतात..सरकारी अधिकार्‍यांचा तोच उद्देश असेल तर ही योजना देखील फसवी आणि आभासी आहे असं म्हणता येऊ शकतं.
यातली आणखी एक गंमत अशी की,बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या विश्‍वस्त मंडळाची 14 तारखेला बैठक झाली.या बैठकीत केवळ आलेल्या अर्जाची संख्या सांगितली गेली.तसेच अंतिम निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाईल असं सांगितलं गेलं.मात्र विश्‍वस्तांना विश्‍वासात न घेताच अनेक पत्रकारांना यादीतून बाद करून टाकणारी पत्रं रवाना झाली आहेत.मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा हे या विश्‍वस्त मंडळात आहेत.’महाराष्ट्रातील काही संपादकांना बाद करणारी पत्रं पाठविली गेल्याची माहिती आम्हाला बैठकीत दिली गेली नाही असं सिध्दार्थ शर्मा यांनी सांगितलं.म्हणजे सारं अंधारात ठेऊन आणि गुपचूप सुरू आहे.या योजनेनुसार जे पत्रकार आयकर भरातात त्यांना हा ‘सन्मान’ मिळणार नाही असा नियम आहे.मात्र जे पत्रकार आयकरच भरत नाहीत, आणि ज्याचं उत्पन्न एक लाख देखील नाही त्यांना तुम्ही दाखल केलेले आयकर रिटनर्स जमा करा नाही तर तुम्हालाही बाद केले जाईल अशा धमक्या दिल्या गेल्यात ..उत्नन्नाबाबतचे अ‍ॅफिडेव्हीट करून द्यावे असं मूळ अर्जात म्हटलेलं होतं.आता हा नवा कोलदांडा पात्र अर्जदारांची संख्या कमी करण्यासाठीच आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
किती पेन्शन मिळणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच
सरकारनं सन्मान योजनेचे अर्ज मागविले,त्याची छाननी केली,जे अपात्र ठरलेत त्यांना फटक्यात बाद केलं गेलं
मात्र सन्मान योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकाराला किती पेन्शन मिळणार आहे हा आकडा मात्र सरकारनं अजून जाहीर केलेला नाही.तो गुलदस्त्यातच ठेवला आहे.त्याचं कारण आता स्पष्ट व्हायला लागलं आहे.आलेल्या अर्जातून बहुतेक अर्ज बाद करायचे आणि शंभर -दीडशे पत्रकारांंना पेन्शन देऊन आम्ही पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केल्याचे ढोल वाजवायचे हा सरकारचा हेतू दिसतोय..सरकारनं या योजनेसाठी 15 कोटी रूपये ठेव ठेवलेले आहेत.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना आणखी 10 कोटी रूपये जाहिर करून ही रक्कम 25 कोटींवर नेली आहे.म्हणजे दरमहा जवळपास अडीच कोटी रूपये व्याज सरकारला मिळणार आहे.या व्याजातून योग्य नियोजन केलं तर जास्तीत जास्त पत्रकारांना या योजनेचा लाभ देता येऊ शकेल.पण अधिकार्‍यांना पात्र पत्रकारांचा आकडा मर्यादित करायचा आहे.त्यामुळं ठेवीची रक्कम वाढविली तरी फार उपयोग होणार नाही. रक्कम पडूनच राहिल असा अंदाज आहे. ..शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची अवस्था अशीच आहे.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ 12 वर्षात केवळ 195 पत्रकारांना मिळाला आहे.या योजनेतून 1 कोटी 23 लाख 5 हजार 953 रूपयांचीच मदत सरकारनं पत्रकारांना दिलेली आहे.या योजनेत सरकारनं दहा कोटी रूपये ठेव ठेवलेली आहे.त्याचं जवळपास एक कोटी रूपये व्याज येते.पण नियमच असे केलेत की,ज्यांना गरज आहे त्यांना ही मदत मिळतच नाही.त्यामुळं या योजनेतील मोठी रक्कम तशीच पडून आहे.बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेची अवस्था देखील अशीच होणार आहे.
सरकारनं नियमावली केली आम्ही काही बोललो नाहीत,पण आता पळवाटा शोधून जास्तीत जास्त पत्रकारांना या योजनेतून बाद करण्याचे प्रयत्न होणार असताील तर पुन्हा एकदा पत्रकारांना रस्त्यावर यावं लागेल.सरकारनं ज्येष्ठ आणि वयोवृद्ध पत्रकारांवर पुन्हा ती वेळ आणू नये ही विनंती..शिवाय सरकार किती पेन्शन देणार आहे? आणि या योजनेची अंमलबजावणी कधी करणार आहे हे सरकारनं लगेच जाहीर करावं..अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे.
मात्र इंदिरा गांधींच्या विरोधात आणि वाणीमध्ये तुरुंगात गेलेल्या कार्यकर्त्यांना मात्र दरमहा दहा हजार रुपये देण्याची प्रथा मात्र त्वरित सुरू केली पण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या क्षेत्रातील सत्तर वर्षाच्या ज्येष्ठ पत्रकारांना याचा लाभ केवळ तांत्रिक कारणामुळे मिळू नये अत्यंत दुःखदायक बाब आहे