सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत ‘कार्यतत्पर’ होत असंख्य फाइली निकालात काढण्याची गतिमानता दाखविणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ दैनिकाविरुद्ध केलेला आठ कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा उच्च न्यायालयाने निकालात काढला आहे.
आपल्याविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध करू नये, ही पाटील यांची मागणी न्यायालयाने तेव्हाच फेटाळली होती; परंतु याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवली होती. सुनावणीसाठी पाटील हजर न राहिल्याने अखेर न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत निकाली काढला आहे.
झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या दिवसांत पाटील यांनी असंख्य फाइली निकालात काढल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ३ व ४ जुलै २०१७ रोजी सर्वप्रथम दिले होते. त्यांच्या या कृतीशीलतेमागे अनेक ‘अर्थ’ लपल्याच्या चर्चेने एकच खळबळ उडाली होती. काही फाइली घरी नेण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता; परंतु याची कुणकुण लागताच राज्य सरकारने मिलिंद म्हैसकर यांची प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. हे वृत्त प्रकाशित होताच पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ‘लोकसत्ता’विरुद्ध आठ कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा केला. आपल्याविरुद्ध काहीही बदनामीकारक वृत्त छापण्यास मनाई करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती; परंतु त्यांची ही मागणी तेव्हाच फेटाळण्यात आली होती. खटला सुरूच राहावा, अशी पाटील यांची विनंती होती; परंतु त्यानंतर खटल्याच्या तारखांना ते स्वत:च हजर राहिले नाहीत. अखेर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याबाबतचा आदेश संकेतस्थळावर आता उपलब्ध झाला आहे.
पाटील यांच्या कार्यतत्परतेप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीने ३३ प्रकरणांत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीचा अद्याप अहवाल आलेला नाही. मात्र चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचप्रमाणे विधिमंडळातही प्राधिकरणातील घोटाळ्यांबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी सखोल चौकशीची मागणी केली होती. गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी राज्य गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच सध्या सुरू असलेली चौकशी तत्काळ पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याबाबत त्यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र दिले.
