दहा वर्षे झाली.पहिल्यांदा मागणी केली त्याला.2005 मध्ये लढाई सुरू झाली.त्या घटनेला आता थेट दहा वर्षे झालीत.दहा वर्षाचा हा संघर्ष आमची सत्व परीक्षा पाहणारा होता.आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर चळवळ हेलकावे खात होती.दहा वर्षात अनेकजण जवळ आले,निघूनही गेले.आम्ही मात्र चळवळीत सातत्य ठेवले.वेगवेगळी आंदोलनं सुरू असतानाच चर्चेची दारंही बंद केली नाहीत.आंदोलनं आणि चर्चा दोन्ही सुरू ठेवल्या.अनेकदा आश्वासनं मिळाली,पुढार्‍यांचे आत एक बाहेर एक हे स्वभावही अनुभवास आले.पुढार्‍यांच्या पाताळयंत्री उद्योगामुळे व्यक्तीगत आमचं मोठं नुकसानही झालं.तरीही एक उद्दिष्ट होतं,कायदा हवा होता,तो मिळविल्याशिवाय गप्प बसायचं नाही असं मनोमन ठरविलं होतं.दहा वर्षांच्या अथव परिश्रमानंतर आता चळवळीला यश येताना दिसतंय.अर्थात कायदा होईपर्यंत आपणास गप्प बसता येणार नाही.मात्र दहा वर्षांची ही लढाई रोमहर्षक होती,वेगवेगले अनुभव देणारी होती हे नक्की.दहा वर्षात आम्ही काय काय केलं,कोणती आंदोलनं लढली याचं माहिती देणारा हा घटनाक्रम
घटनाक्रम
२००५ ते २०१५
घटनाक्रम २००५ ते २०१५
25 डिसेंबर 2005 — मराठी पत्रकार परिषदेच्या मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात एस.एम.देशमुख यांनी सर्वप्रथम पत्रकार संरक्षम कायदा कऱण्याची मागणी केली.गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी कायदा कऱण्याचं आश्वासन दिलं.
9 फेब्रुवारी 2006 — धुळे येथील आपला महाराष्ट्रच्या कार्यालयावर हल्ला
19 फेब्रुवारी 2006 — संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांचा नगर येथील लोकसत्ताच्या कार्यालयावर हल्ला
19 फेब्रुवारी 2006 — पुणे लोकमतच्या कार्यालयात एका कवितेवरून गुंडांचा धुडगुस
26 फेब्रुवारी 2006 — झी-24तासच्या कार्यालयावर मुंबईत हल्ला
16 एप्रिल 2006 — स्टार न्यूज मुंबईच्या कार्यालयावर हल्ला
22 मे 2007 — पाटणचे पत्रकार जालंदर सत्रे यांच्यावर हल्ला
16 ऑगस्ट 2007 — आउटलुकच्या मुंबई येथील कार्यालयावर हल्ला
6 जून 2008 — ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या मुंबईतील घरावर हल्ला ( समुद्रातील शिवस्मारकास विरोध कऱणारा अग्रलेखाबद्दल )
22 जानेवारी 2009– नवाकाळच्या मुंबईतील कार्यालयावर हल्ला
24 ऑक्टोबर 2009 — नाशिक येथील आयबीएन-लोकमतच्या दीप्ती राऊत यांच्यावर हल्ला
ऑक्टोबर 2009– लातूर येथील महानगरच्या कार्यालयावर हल्ला
20 नोव्हेंबर 2009– मुंबईतील आयबीएन-लोकमत आणि आयबीएन-7च्या कार्यालयावर हल्ला
डिसेंबर 2009 — पुण्यातील सकाळचे पत्रकार योगेश कुटे यांना बिल्डरकडून मारहाण
डिसेंबर 2009– पत्रकारांची विधानभवन परिसरात निदर्शने.पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याचे नागपूर अधिवेशनात सरकारचे पुन्हा आश्वासन.मुख्यमंत्र्यांची भेट.सरकारी हल्ला विरोधी समिती अपग्रेड करून मुख्यमंत्री अध्यक्ष होतील अशी घोषणा
जानेवारी 2010 — टाइम्स ऑफ इंडियाचे बीजू बी यांच्यावर महाडनजिक रेती माफियांचा हल्ला
13 जुलै 2010 — अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला
20 जुलै 2010 — एस.एम.देशमुख,प्रफुल्ल मारपकवार,किरण नाईक यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण,गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांची भेट घेऊन अंबेकरवरील हल्ल्याची चौकशी करण्याचं आणि कायदा करण्याची मागणी
4 ऑगस्ट 2010 — महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली.त्याचे निमंत्रक म्हणून एस.एम.देशमुख यांची एकमतानं निवड केली गेली.
5 ऑगस्ट 2010 — पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं वर्षावर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली.
6 ऑगस्ट 2010– समितीनं राजभवनावर राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची भेट घेऊन पत्रकारांवरील वाढत्या हल्लयाबद्दल त्यांच्याकडं चिंता व्यक्त करून कायदा
कऱण्याची मागणी केली.
9 ऑगस्ट 2010 — पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ क्रातीदिनाच्या निमित्तानं मुंबईत हुतात्मा चौकात निदर्शने.राज्यभर पत्रकारांची निदर्शने
10 ऑगस्ट 2010 – – प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनात बैठक.कायद्याचा मसुदा तयार करण्याबाबत चर्चा.पुन्हा 20 तारखेला एकत्र बसण्याचे ठरले.
19 ऑगस्ट 2010– पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच प्रेस क्लबमध्ये बैठक,मसुद्यावर चर्चा.
20 ऑगस्ट 2010– आनंद कुलकर्णी यांच्याकडं पुन्हा बैठक.कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा.19 सप्टेंबरला बैठक घेण्याचं ठरलं.
24 ऑगस्ट 2010– झी-24 तासचे मुंबई प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर हल्ला.
25 ऑगस्ट 2010– सकाळी 8 वाजता वर्षावर मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जाणार्‍या पत्रकारांना पोलिसांनी रोखले.दुपारी 1 वाजता समितीची मुंबई मराठी पत्रकार
संघात बैठक.दुपारी 2 वाजता मुख्यमंत्र्यांची भेट.अशोक चव्हाण,छगन भुजबळ,अजित पवार उपस्थित.पुढच्या कॅबिनेट समोर वटहुकुम काढण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अशोक चव्हाण याचे आश्वासन.
7 सप्ेटंबर 2010– बीड येथील सामनाचे कार्यालय समाजकंटकांनी जाळले.
13 सप्ेटबर 2010– सोलापूर येथील झी-24 तासचे पत्रकार संजय पवार यांच्यावर हल्ला.त्यांच्या विरोधातच अ‍ॅट्रॅसिटी आणि दरोड्याचे गुन्हे दाखल
14 सप्टेंबर 2010– पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत गट नेत्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी सहयाद्रीवर बैठक.कायद्यास बहुतेकांचा विरोध.
25 सप्टेंबर 2010– मुंबई मराठी पत्रकार संघात वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांच्या संपादकांची बैठक.यावेळी मुंबईतील अनेक संपादक उपस्थित.2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शनं कऱण्याचा निर्णय.
2 ऑक्टोबर 2010– मुंबईतील गाधी पुतळ्याजवळ पत्रकारांची हेल्मेट घालून निदर्शने.
21 ऑक्टोबर 2010– समितीची प्रेस क्लबमध्ये बैठक.1 डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानभवनासमोर धऱणे धरण्याचा निर्णय.
27 नोव्हेंबर 2010– नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी समितीची मंत्रालयात चर्चा.विषयाचा अभ्यास कऱण्यासाठी एक महिना वेळ देण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती.
28 नोव्हेंबर 2010– नांदेड येथील सामनाच्या कार्यालयावर हल्ला.
2 डिसेंबर 2010 — नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पत्रकाराची निदर्शने 200 पत्रकाराचा सहभाग
5 फेब्रुवारी 2011 — नांदेड येथील एका कार्यक्रमात यांना तर झोडपूनच काढले पाहिजे,मिडिया बंद करा असे अजित पवार यांचे वक्तव्य.केशव घोणसे पाटील आणि अन्य पत्रकारांना पोलिसांची धक्काबुक्की.
7 फेब्रुवारी 2011– पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मुंबईत बैठक.अजित पवार यांच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा एकमुखी निर्णय.15 फेबुवारील महाराष्ट्रात आंदोलनाचा निर्णय.राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची दुसर्‍यांदा भेट
8 फेब्रुवारी 2011– मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण याची पुन्हा भेट
9 फेब्रुवारी 2011– कॅबिनेट नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेवर समितीचा बहिष्कार.एकही पत्रकार परिषदेला गेला नाही.
10 फेब्रुवारी 2011 — पुण्यात एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलायला उठताच सारे कॅमेरे आणि लेखण्या म्यान झाल्या.
11 फेब्रुवारी 2011 — अजित पवार यांच्या नांदेड येथील वक्तव्याबद्दल शरद पवार यांची कोल्हापुरात माफी.अजित पवार असे बोलले की नाही यांची शहानिशा कऱण्यासाठी समिती नेमण्याची सूचना.पवारांची सूचना समितीला अमान्य.15 ला मोर्चा काढण्याच्या निर्णयावर समिती ठाम.
14 फेब्रुवारी 2011 — 15 च्या मोर्चाच्या तयारीसीठी समितीची मुबईत बैठक.
15 फेब्रुवारी 2011 — महाराष्ट्रातील 182 तालुके आणि 34 जिल्हयात पत्रकारांचे मोर्चे.आंदोलन यशस्वी.
16 फेब्रुवारी 2011– आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की,एस.एम.देशमुख यांना 18 वर्षांची आपली नोकरी सोडावी लागली.
6 मार्च 2011– कृती समितीची पुण्यात बैठक.1 ंमे 2011 रोजी कराड या मुख्यमंत्र्यांच्या गावी आंदोलनाचा निर्णय.
10 मार्च 2011 — आयबीएन-लोकमतच्या अलका धुपकर आणि मोहन जाधव यांच्यावर मुरूड जंजिरा येथे जीवघेणा हल्ला.मोतीराम पाटील यांनी हल्ला केल्याचा आरोप.
11 मार्च 2011 – मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट.मोतीराम पाटील यांना अटक करण्याची मागणी. मोतीराम पाटील यांना अटक.सुटका.
22 मार्च 2011- समितीची पुणे श्रमिक पत्रकार संघात बैठक.कराडला 1 मे रोजी निदर्शनं कऱण्याचा निर्णय.
1 मे 2011 – समितीची कराडला निदर्शनं. राज्यभरातून 500 वर पत्रकारांची उपस्थिती.
18 मे 2011 — एक बातमी दिल्याबद्दल ऑफिसिएल सिक्रेट अ‍ॅक्टचा भंग झाल्याचा आरोप ठेवत ताराकांत व्दिवेदी उर्फ अकेला यांच्यावर गुन्हा दाखल आणि त्याना अटक.
19 मे 2011 — पत्रकारांची मंत्रालयावर धडक.रात्री सहयाद्रीवर गृह मंत्र्यांची भेट.वादग्रस्त डीसीपी महाबोले यांची बदलीची मागणी.अकेलावरील खटला मागे घेण्याचीही मागणी.
21 मे 2011 — अकेला यांची जामिनावर सुटका.
28-29 मे 2011 — मराठी पत्रकार परिषदेचे रोह्यात अधिवेशन.उदघाटन करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कायदा करण्याचे पुन्हा आश्वासन दिले.29 तारखेला गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत समारोप.कायद्याला आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
11 जून 2011– मिड-डे चे पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे यांची मुंबईत भरदिवसा हत्त्या
11 जून 2011- पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची आर.आर.पाटील यांच्या राजीनाम्याची आणि अरूण पटनाईक यांच्या बदलीची मागणी.
13 जून 2011 — संतप्त पत्रकाराचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा.हजारो पत्रकार सहभागी.मोर्चाला पोर्चमध्ये सामोरे आले.जेडेच्या हत्येची सीबीआय चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली.अधिवेशनात कायदा कऱण्याचे शेकडो कॅमेर्‍यांसमोर आश्वासन.
14 जून 2011– कॉग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचा पत्रकारांच्या मागणीस पाठिंबा.
15 जून 2011 — कृती समितीचे पत्रकार भवनात लाक्षणिक उपोषण
15 जून 2011– जे.डे.च्या ह्त्येची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी अशी मागणी कऱणारी अ‍ॅड.पी.व्ही.पाटील यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.त्यानंतर केतन तिरोडकर आणि एस.बालकृष्णन यांच्याही याचिका दाखल.मराठी पत्रकार परिषद आणि प्रेस क्लबही यामध्ये पार्टी झाले.
17 जून 2011– पत्रकार हल्लयांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांची समिती कऱण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
18 जून 2011– ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे पंतप्रधानांना पत्र.देशातील पत्रकारांना कायद्यानं संरक्षण देण्याची मागणी.
21 जून 2011– एन.राम,शेखर गुप्ता,निखिल वागळे,गिरीष कुबेर आदि ज्येष्ठ पत्रकारांचे शिष्टमंडळ चव्हाण यांना भेटले.राज्यात कायदा कऱण्याची
मागणी शिष्टमंडळानं केली.मात्र महाराष्ट्र प्रेस कौन्सिलच्या कल्पनेला विरोध.
23 जून 2011– नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन.त्यात आर.आर.पाटील,हर्षवर्धन पाटील,जयदत्त क्षीरसागर,विजयकुमार गावित,नितीन राऊत या मंत्र्यांचा समावेश.
26 जून 2011– साबीआय चौकशीची मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी.पोलिसांतर्फे चौकशी अहवाल कार्टाला सादर.
27जून 2011– जे डे.चे मारेकरी सतीश काल्या आणि त्याच्या साथीदाराला अटक
19 जुलै 2011– सीबीआयच्या चौकशीची मागणी कऱणार्‍या सर्व याचिका उच्च न्यायालायने फेटाळल्या.
1 ऑगस्ट 2011– जे.डे.यांची हत्त्या आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या संदर्भात विधानसभेत चर्चा.नारायण राणे समिती आपला अहवाल एक महिन्यात देईल अशी आर.आर.पाटील यांची घोषणा
4 ऑगस्ट 2011 — नारायण राणे समितीची मुंबईत बैठक
5 ऑगस्ट 2011– पत्रकार हल्ल्याच्या संदर्भात एस.एम.देशमुख यांनी तयार केलेला व्हाईट पेपर ( श्वेतपत्रिका ) मुख्यमंत्र्यांना सादर.
15 ऑगस्ट 2011– विदर्भ बंधन या दैनिकाचे पत्रकार विजय गोंधळी यांचा मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न.
16 ऑगस्ट 2011– राज्यात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले याची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागितली गेली.अनिल गलगली यांनी ही माहिती मागितली होती.
मात्र अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे इ.टी.गौड यांनी त्यांना कळविले.
23 ऑगस्ट 2011- राणे समितीची बैठक.कायद्याला विरोधाची भूमिका.
26 ऑगस्ट 2011– राणे समितीची मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाबरोबर बैठक.हल्ला विरोधी समितीची बहिष्कार.
30 ऑगस्ट 2011– पत्रकार हल्ल्लयासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे भाजपचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
15 सप्टेंबर 2011– बीड येथील पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ हल्ला
विरोधी समितीचा बीड येथे मोर्चा.एस.एम.देशमुख,किऱण नाईक यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.पंकजा मुंडे यांनी कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं.
26 नोव्हेंबर 2011– पत्रकार जिग्न व्होराला जे.डे.हत्त्या कटातील आरोपी म्हणून अटक
29 नोव्हेंबर 2011– राणे समितीचा अहवाल फुटला.अहवालात कायद्याला विरोध.नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा समितीचा निर्णय.
8 डिसेंबर 2011— एस.एम.देशमुख यांची मुंबईत पत्रकार परिषद.नागपूर आंदोलनाची माहिती पत्रकारांना दिली.
15 डिसेंबर 2011– नागपूर येथे पत्रकारांचा मोर्चा.मुख्यमंत्र्याशी चर्चा.ठोस आश्वासन नाही.राणे समितीचा अहवाल कॅबिनेट समोर ठेवण्याचं आश्वासन.
17 डिसेंबर 2011– एकनाथ खडसे यांनी पत्रकाराना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी मागणी विधानसभेत केली.
18 डिसेंबर 2011– धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.कायदा कऱण्याचं फौजिया खान यांचं आश्वासन.
26 डिसेंबर 2011– प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मार्कन्डेय काटजू यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होत असलल्या हल्ल्यासंदर्भात सरकारची कानउघडणी
कऱणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले.सरकारकडून पत्रास केराची टोपली.
6 जानेवारी 2012– पत्रकार दिन राज्यात पत्रकार हक्क संरक्षण दिन म्हणून समितीन साजरा केला.
18 जानेवारी 2012- जळगाव येथील लोकमत कार्यालयावर समाजकंटकांचा हल्ला.
28 जानेवारी 2012- महाराष्ट्र टाइम्सच्या मुंबई येथील कार्यालयावर शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या समर्थकांचा हल्ला.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला निषेध.
31 जानेवारी 2012- पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची तातडीची बैठक.पृथ्वीराज चव्हाण यांची नवव्यांदा भेट.3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत निदर्शनं कऱण्याचा
निर्णय.मटाचे संपादक अशोक पानवलकर यांची भेट.
3 फेब्रुवारी 2012- मुंबईत आझाद मैदानावर समितीची निदर्शनं.1 मे रोजी दिल्लीत निदर्शनं कऱण्याची समितीची घोषणा.आंदोलनात निखिल वागळे सहभागी.
22 फेब्रुवारी 2012- महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची दिल्लीत भेट
22 फेब्रुवारी 2012 समितीच्या शिष्टमंडळानं एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मार्कन्डेय काटजू यांची दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.आपले सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे का करू नये अशी विचारणा कऱणारी नोटीस त्यांनी
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना काढली.काटजू यांना तसा अधिकार आहे काय यावरून राज्यात चर्वित चर्वण
ुलै 2012– बेळगाव तरूण भारतचे संपादक किरण ठाकूर यांच्यावर कर्नाटक विधानसभेत हक्कभंग
26 जुलै 2012 – किऱण ठाकूर यांच्यावरील कारवाईच्या विरोधात राजभवनात राज्यपालीची भेट
12 ऑगस्ट 2012- रझा अकादमीच्या मोर्चाच्यावेळेस एबीपी माझा,न्यूज-24 आणि टीव्ही-9च्या व्हॅन जाळल्या.चार पत्रकारांवर हल्ले.
13 ऑगस्ट 2012 सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट
26 सप्टेंबर 2012 बीड येथील सुराज्यचे पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर हल्ला,बीडमध्ये समितीचा मोर्चा
1 डिसेंबर 2012- नागपूर येथे एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय जाहीर केला.या आंदोलनास एस.एम.देशमुख हे ज्या दैनिकाचे संपादक होते त्या दैनिकाच्या मालकाने विरोध केला.हे आंदोलन मी ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षाच्या विरोधात आहे असा त्याचा दावा होता.हा विरोध झुगारून एस.एम.देशमुख यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
10 डिसेंबर 2012- पत्रकारांच्या लढ्यासाठी एस.एम.देशमुख यांना एक लाखाच्या पगाराच्या नोकरीवर दुसर्‍यांदा पाणी सोडावे लागले.एस.एम.देशमुख यांचा रामप्रहर दैनिकाचा राजीनामा
12 डिसेंबर 2012 – नागपूर येथे एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांचे आमरण उपोषण
13 डिसेंबर 2012 – मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बाराव्या वेळेस भेट.कायदा करण्याचे,अधिस्वीकृती समिती गठीत कऱण्याचे आश्वासन.
9 फेब्रुवारी 2013 पुर्णा येथील पत्रकार दिनेश चौधरी यांच्यावर अ‍ॅसिड हल्ला.पत्नी,मुलगीही जखमी.
16 फेब्रुवारी 2013 येथे एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांचा भव्य मोर्चा
20 मार्च 2013 आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखील वागळे आणि एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव
25 मार्च 2103 संपादकांवरील हक्कभंग आणि दिनेश चौधरीवरील हल्लयाच्या निषेधार्थ पत्रकारांची राज्यभर निदर्शने
4 एप्रिल 2013 मंत्रालयात समितीची बैठक.पनवेल ते वर्षा कार रॅली काढण्याचा निर्णय.
8 मे 2013 – पनवेल ते वर्षा कार रॅली.रॅलीत 80 कार आणि 300 पत्रकार सहभागी.आर.आर.पाटील आझाद मैदानावर सामोरे आले.
15 जुलै 2013- समितीची औरंगाबादे बैठक.सर्वपक्षीय राजकारणी पत्रकारांच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेच्या 39 व्या अधिवेशनास कोणत्याही राजकारण्याला न बोलविण्याचा निर्णय
24, ऑगस्ट 2013- औरंगाबाद येथे मराठी पत्रकार परिषदेचे 39 वे अधिवेशन.मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांवर बहिष्कार.अधिवेसनास 2000 पत्रकार उपस्थित.
25 सप्टेंबर 2013 – अण्णा हजारे यांची राळेगण सिंदी येथे बैठक.पत्रकार संरक्षण कायद्यास पाठिंबा असल्याचा अण्णांचा पुनरूच्चार.
16 नोव्हेंबर 2013 – राष्ट्रीय पत्रकार दिन राज्यात काळा दिवस म्हणून साजरा.
12 डिसेंबर 2013- वेळोवेळी सरकारनं पत्रकारांच्या मागण्यांसदंर्भात दिलेल्या आश्वासनाची सरकारला आणि अन्य नेत्यांना आठवण करून देण्यासाठी नागपूर अधिवेशन काळात आठवण आंदोलन.मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांच भेटी
5 फेब्रुवारी 2014 – राळेगणसिध्दी येथे अण्णा हजारे यांची भेट.व्हिसल ब्लोअर बिलात आरटीआय कार्यकत्यार्ंप्रमाणेच पत्रकारांचा उल्लेख करावा अशी सूचना अण्णंनी केली.
10 फेब्रुवारी 2014 पुणे जिल्हयातील आंबेगाव येथील कार्यक्रमात एसएमदेशमुख यांनी दिलीप वळसे पाटलांनी लक्ष घालण्याची विनंती केली.
17 फेब्रुवारी 2014 जिल्हा माहिती कार्यायांना राज्यभर घेराव आंदोलन
14 जून 2014 वळसे पाटलांकडे मंत्रालयात बैठक.आर आर पाटीलयांची उपस्थिती.आबांनी कायदा आपला पाठिंबा असल्याचे सांगितले.
15 जून 2014 एस एम देशमुख यांनी पुण्यात केंर्दीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली.केंद्रात कायदा करण्याचे त्यांचे आश्वासन
16 जुलै 2014 – पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर लोकसभेत चर्चा.जर्नालिस्ट वेलफेअऱ स्कीम आणण्याची आ पत्रकारांवरील हल्ल्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची जावडेकर यांची घोषणा
19 जुलै 2014 – सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार यांनी कायदा कऱण्यास आपला पाठिंबा असल्याचे आणि त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले.
7 जून 2015- मराठी पत्रकार परिषदेचे पिंपरी-चिंचवड येथे 40 वे अधिवेशन.या अधिवेशनाचे उद्दघाटन करताना पेन्शनचा प्रश्न दोन महिन्यात निकाली काढण्याचे आणि कायद्याबद्दल सर्वसंबंधित घटकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.
२३ जून २०१५ —– राज्यपाल के .विद्यासगर राव यांची भेट.कायदा झाला पाहिजे आणि मी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे राज्यपालांचे आश्वासन
२८ जून २०१५ ——– विद्यासगर राव यांचे cm ला पत्र क़ाय दा करण्याची सूचना
11 जुलै 2015 – प्रेस क्लबचा युपीतील आणि एमपीतील पत्रकारांच्या झालेल्या हत्येबद्दल मेणबत्ती मोर्चा
10 जुलै 2015 – प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल पीसीआयनं स्वीकारला.त्यात कायदा करण्याची शिफारस केली गेली.
१३ जुलै २०१५ – – – महाराष्ट्रात समितीचे एसएमएस आंदोलन.घंटानाद आंदोलन.सीएम आणि दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांना 15 हजाराच्या वर एसएमएस पाठवून कायदा कऱण्याची मागणी.राज्यातील 322 तालुक्यात घंटानाद आंदोलन यशस्वी झाले.या अनोख्या आंदोलनाची राज्यभर चर्चा.नंतर समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे या दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्याची भेट घेऊन कायदा कऱण्याची मागणी केली.
13 जुलै 2015 – मंत्रालय आणि विधिमंडळ पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे कायद्याच्या बाबतीत आम्ही सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य.राधाकृष्ण विखे पाटील,धनंजय मुंडे यांची कायदा कऱण्याची जाहीर मागणी.विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांनीही कायदा करण्याच्या मागणीस पाठिंबा.हरिभाऊ बागडे यांची पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी.
१७ जुलै २०१५ टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे काळ्या फिती लावून आंदोलन,मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट
19 जुलै 2015- अमरावती येथील श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याबाबत आम्ही सकारात्मक असल्याच्या वक्तवयचा पुनरूच्चार केला.
21 जुलै 2015 – धनंजय मुंडे यांनी दाखल केलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा
22 जुलै 2015- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची बैठक.एक महिन्यात कायद्याचा ड्राफ्ट कऱण्याचा ,पेन्शनचा मुद्दा मार्गी लावण्याचे आश्वासन.पंधरा दिवसात अधिस्वीकृती समिती गठीत कऱण्याचा आदेश.
22 जुलै 2015 – नाशिक जिल्हयातील बागलणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांन विधानसभेत आचित्याच्या मुद्याव्दारे प6कार हल्ल्याचा विषय उपस्थित केला.
23 जुलै2015 – विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यानी लक्षवेधीच् माध्यमातून पत्रकार हल्ल्याचा विषय उपस्थित केला.त्यावर एक महिन्यात कायद्याचा ड्राफ्ट तयार करण्याचं गृह राज्यमत्री राम शिंदे याचं आश्वासन.
24 जुलै 2015 वसई-विरारच्या पत्रकारांचं आझाद मैदानावर बनियन आंदोलन
31 जुलै 2015 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान परिषदेत कायदा करण्याबाबत पुनरूच्चार.अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस
4 ऑगस्ट 2015- पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित. गृहराज्य मंत्री चौधरी यांनी प्रश्‍नाना उत्तर देताना देशात 2014मध्ये 113 पत्रकारांवर
हल्ले झाल्याची माहिती दिली.महाराष्ट्रात 2014 मध्ये केवळ पाचच पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे चौधरी यांचा दावा.
13 ऑगस्ट 2015- पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने सातत्यानं केलेल्या पाठपुराव्या नंतर 13 ऑगस्ट 2015 रोजी अधिस्वीकृती समिती पुनर्गठीत कऱण्यात आली
.जवळपास सहा वर्षे ही समितीच अस्तित्वात नव्हती.
25 ऑगस्ट 2015- कायदा आणि पेन्शनसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्ल्या आश्‍वासनास एक महिना पूर्ण , प्रगती कुठपर्यतं आलीय हे पाहण्यासाठी माहिती महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांची भेट घेतली.कायद्याचा मसुदा तयार असून पेन्शनचा विषयही मार्गी लागण्याच्या टप्पयावर असल्याचे ओक यांनी स्पष्ट केलं.
20 सप्टेंबर 2015 उस्मानाबादचा राम खटाडे ( दीव्य मराठी ) आणि परभणीचा शिवाजी क्ष ( देशोन्नती) सातार्‍याचा हनुमंत बर्गे ( पुढारी) यांना आजारात मदत मिळवून
देण्यासाठी प्रयत्न
18 नोव्हेंबर 2015 जून अधिवेशनात गृहराज्य मंत्री राम शिंदे यांनी एक महिन्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहात दिले होते.त्याचे काय झाले याची माहिती घेण्यासाठी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी संबंधित आमदार आणि गृहमंत्री यांची बैठक घेतली.
बैठकी नंतर एस.एम.देशमुख किरण नाईक, आणि मिलिंद अ यांनी तिघांबरोबर चर्चा करून कायदा लवकरात लवकर करण्याचा आग्रह धरला.
24 नोव्हेंबर 2015 पत्रकारांच्या एकजुटीचा विजय,नाशिक येथील पत्रकार महेंद्र महाजन यांना मारहाण करणारे पोलिस उपायुक्त अविनाश बारगळ यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे.चौकशी होईपर्यंत ते कामावर असणार नाहीत.
1 डिसेंबर 2015 – माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्यावतीने आयोजित पत्रकार पुरस्कार वितरण समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शनसाठी वचनबध्द असल्याची पुन्हा ग्वाही दिली.कायद्याचा मसुदा तयार असून तो पत्रकार संघटनांना दाखविला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
7 डिसेंबर 2015 पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत पत्रकारांची निदर्शने
10 डिसेंबर 2015 पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याचा मसुदा अखेर तयार.हा मसुदा अवलोकनार्थ पत्रकार पाठविला.मराठी पत्रकार परिषदेलाही मसुदा प्राप्त.त्यावर एक महिन्यात सूचना.आक्षेप नोंदविण्याची सूचना.
16 डिसेंबर 2015 ः पत्रकार संरक्षण कायदा,पेन्शन आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पत्रकार भवनाचा प्रश्न नितेश राणे यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याच्याव्दारे उपस्थित केला.
1 मार्च 2016ः विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकार्‍यांबरोबर वार्तालाप करताना मुख्यमं पत्रकार पेन्शनचा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
1 मार्च 2016ः पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने चाळीसगावचे आमदार उन्मश पाटील यांच्या मदतीने अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मंत्रालयात भेट घेतली.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शनची घोषणा कऱण्याची मागणी.
4 मार्च 2016 ः पत्रकार पेन्शन आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीस पाठिंबा देणारी 60 आमदारांची पत्रं मिळाली.हल्ला विरोधी कृती समितीने आमदार-खासदारांची पाठिंबा पत्रे मागविली होती.
10 मार्च 2016 पत्रकार पेन्शन योजना याच अधिवेशनात मार्गी लावण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.विधीमंडळ वार्ताहर संघाकडून आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रमा ते बोलत होते.
5 मार्च 2016 राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांकडून पत्रकारांच्या मागणीस पाठिंबा पत्रे मिळविण्याचे आवाहन.आवाहनास चांगला प्रतिसाद
13 मार्च 2016 आठ दिवसात 90 आमदारांची पत्रे मिळाली.ती 15 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार
15 मार्च 2016 महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा एसएमसएस भडिमार आंदोलन.15 हजार एसएमएस पाठविले.मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन 90 आमदारांची पत्रे त्यांना सादर
———————————————————————————————————————————————————————————2015 मधील पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटना
जालना दिनांक 2 जानेवारी 2015
जालना येथील दैनिक गोकुळवार्ताचे संपादक अर्पण गोयल यांच्यावर जानेवारीत हल्ला.बातमी दिल्याच्या रागातून हा हल्ला झाला.तक्रार देऊनही कारवाई झालेली नाही.
६ फेब्रुवारी २०१५- जिंतूर
महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्लयाच्या घटना नव्या वर्षात देखील थांबायचं नाव घेत नाहीत.जानेवारीत सात पत्रकारांवर हल्ले झाल्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवडयात परभणी जिल्हयातील जिंतूर तालुक्यातील बामणी येथील पत्रकार राजू देशमुख यांच्यासह त्यांच्या पत्नीवर गावगुंडांनी हल्ला चढविला.एका सत्कार समारंभात झालेल्या तुंबळ भांडणाचे नावासह वार्तांकन केल्याच्या रागातून हा हल्ला झाला आहे.शुक्रवारी रात्री काही गावगुंड आठच्या सुमारास राजू देशमुख यांच्या घरात घुसले आणि त्यांनी त्यांच्या पत्नीसहा राजू देशमुख यांच्यावर हल्ला केला.केवळ बातमी दिल्याच्या रागातून हा हल्ला झाला आहे.
————————————————————————————————————
10 फेब्रुवारी २०१५-कळंब
उस्मानाबाद जिल्हयातील कळंब येथील देशभक्त साप्ताहिकाचे संपादकलक्ष्मण दग़डू शिंदे यांच्यावर आज कळंब मध्येच हल्ला करण्यात आला.त्यांनी कळंब पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.शिंदे यांना मुका मार लागला आहे.मात्र पत्रकाराने तक्रार दाखल केल्याचे समजताच आरोपीनेही मारहाण आणि मौल्यवान ऐवज लंपास केल्याची खोटी तक्रार पोलिसात दिली आहे.पत्रकारांवर अशा खोट्या तक्रारी दाखल क़रून त्याचा आवाज बंद कऱण्याचा आणि त्यांना बदनाम करण्याच्या घटना राज्यात सातत्ताने घडत आहेत.
————————————————————————————————————-11 फेब्रुवारी २०१५-घाटकोपर
घाटकोपर महापालिकेच्या मुक्ताबाई हॉस्पिटल मधे पेशंटला सुविधा मिळत नाहीत ज्या आहेत त्या अपुर्या आहेत.याची माहिती घेण्यासाथी झी 24 तास चे प्रतिनिधि प्रशांत अंकुशराव आणि सकाळ या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधि प्रशांत बढे हे गेले असता स्थानिक नगरसेवक दीपक हांडे हे आपल्या कार्यकरत्यासह हॉस्पिटल मधे येवून दोनही प्रतिनिधिना शिविगाळ केलि आणि पाहुन घेवू अशी धमकी दिली.हॉस्पिटल मधे सुविधा उपलब्ध करूँन देण्यास स्थानिक नगरसेवक कमी पडत आहे आपले बिंग फुटू नए म्हणूनच केला कांगवा.
————————————————————————————————————–16 फेब्रुवारी 2015 – माहूर
पत्रकारांचे आवाज बंद करण्याचा एक सोपा मार्ग महाराष्ट्रात सध्या सर्रास वापरला जात आहे.पुण्य नगरीचे माहूर येथील प्रतिनिधी सरफराज कादर दोसानी यांच्या बाबतीतही हेच घडलेले आहे.एका गॅस एजन्सीकडू अवैध सिलेंडर विक्री होत असल्याची तक्रार मनसेने दिली.त्याबाबतची बातमी 1 फेब्रुवारीच्या पुण्यनगरीत प्रसिध्द झाली.त्यामुळे चिडलेल्या गॅस एजन्सीच्या चालकाने दोसानी यांच्या विरोधात 6 फेब्रुवारी रोजी खंडणी आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार पोलिसात दिली आहे
———————————————————————————————————
18 फेब्रुवारी 2015 -माणगाव जिल्हा रायगड
माणगाव येथील पत्रकार नितीन देशमुख यांचे अपहरण कऱण्यात आले आहे.त्यांच्याकडील मोबाईलचा ट्रेस घेतला तेव्हा ते गुजरातमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे.या बाबतची तक्रार त्यांच्या पत्नीने माणगाव पोलिसात दिली आहे.रायगड प्रेस क्लबने माणगाव येथे जाऊन पोलिसाची भेट घेतली
———————————————————————————————————- 20 फेब्रुवारी 2015 – अहमदनगर
अहमदनगर येथील सकाळचे निवासी संपादक श्री.बाळ बोठे यांना रस्त्यावर अडवून काही समाजकंटकांनी अर्वाच्य शिविगाळ आणि जिवे मारण्याची धमकी दिली आहे.त्यांनी याबाबतची रितसर तक्रार पोलिसात दाखल केली आहे.
सकाळच्या नगर आवृत्तीत गेली पंधरा दिवस तालुकानिहावय जिल्हयात सुरू असलेल्या अवैध धंध्याच्या विरोधात लेखमाला प्रसिध्द होत आहे.त्यामुळे काही लोकांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावले गेले.त्यांनीच बोठे यांना धमकी दिली आहे.काल रात्री आपले काम आटोपून बोठे घरी जात असताना त्याना काही लोकांनी अडवून तुम्ही सुरू केलेली लेखमाला बंद करा अन्यथा त्याचे वाईट परिणाम होतील अशी धमकी दिली.जिल्हा पोलिस अधिक्षक तसेच डीवायएसपी हे चांगले अधिकारी असून त्यांच्याविरोधात छापून आलेले अवाक्षरही आम्ही खपवून घेणार नाही असेही हे गुंड बोठेंना सांगत होते.आज बाळ बोठे यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.
————————————————————————————————————
23 फेब्रुवारी 2015 – माणगाव रायगड
–रायगड जिल्हयातील माणगाव येथील पत्रकार कमलाकर होवाळ यांना आज भाल येथे काही गुंडांनी मारहाण केली.मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॅरिडोरसाठी 21 गावातील जमिन संपादन कऱण्यात येत आहे.ज्या जमिनी अगोदरच दलालानी घेऊन ठेवल्या आहेत त्या दलालांचा प्रकल्पाला पाठिंबा असला तरी जे मूळ शेतकरी आहेत ते मात्र आपल्या जमिनी प्रकल्पाला देण्यासाठी तयार नाहीत.कमलाकर होवाळ असतील किंवा रायगडमधील बहुसंख्य पत्रकारांनी नेहमीच स्थानिक शेतकऱ्यांच्याच हिताची भूमिका घेतली आहे.हे या दलालांना माहिती आहे.आज भाल आणि परिसरात जमिनी मोजण्याचे काम सुरू होते.तेथे होवाळ वृत्तसंकलनासाठी गेले असता तेथे अचानक दोन-तीनजण आले आणि त्यांनी “याला येथून हाकला” म्हणत लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करायला सुरूवात केली.त्यांना बेदम मुकामार लागला आहे.
———————————————————————————————————————————-
25 फेब्रुवारी 2015 – मगळवेढा
मगळवेढा तालुक्यातील रड्डे गावचे पत्रकार दत्ता काबळे यांना अवैद्य दारू धद्याची बातमी छापली म्हणून दारू विक्रेत्याकडून मारहाण.तक्रार दाखल
——————————————————————————————————————————–
26 फेब्रुवारी 2015 – सातारा
समाधान काळसकर यांच्यावर हल्ला.हल्लेखोऱ मोहन ना.निंबाळकर. तक्रार दाखल
———————————————————————————————————————————-
27 फेब्रुवारी 2015 – मिरज
मिरज येथील केबलचे रिपोर्टर संजय देसाई यांच्यावर हल्ला.महानगरपालिका आवारात गोळीबार केला गेला.त्यात ते जखमी.व्यावसायिक वादातून हा हल्ला झाल्याचे पोलिसांचे म्ह
6 मार्च 2015,सोनपेठ ( परभणी)
परभणी जिल्हयातील सोनपेठ येथील पत्रकार हनुमान आवाड यांच्यावर 6 मार्च रोजी मटका बुकी चालकाच्या मुलगा सचिन घोडके याने आपल्या साथीदारांसह हल्ला केला.त्यांच्या खिश्यातले एक हजार रूपये देखील काढून घेतले.पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याने सोनपेठच्या पत्रकारांनी तहसिलदारांची भेट घेतली
——————————————————————————————————————————–
12 मार्च 2015, जालना
जालना येथील टीव्ही-9चे प्रतिनिधी गणेश जाधव यांच्यावर आज वालूमाफियांनी जीवघेणा हल्ला केला.जिल्हयातील तीर्थपुरूजवळ ही घटना घडली.तीर्थपुरी येथे बेकायदेशीर रेती उत्खनन होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर छावा संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांबरोबर गणेश जाधव तीर्थपुरीला गेले.उत्खननाची बातमी कव्हर करीत असताना ही पत्रकारावर हल्ला केला गेला.नव्या वर्षात पत्रकारावर झालेला हा 21 वा हल्ला आहे.
——————————————————————————————————————————-
– 23 मार्च 2015 नाशिक
नाशिक येथील एका स्थानिक वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधी वसिम शेख यांच्यावर तीन नामचिन गुंडांनी हल्ला केला.23 तारखेला काही पत्रकारांसह वसिम शेख भद्रकाली पोलिसात बातमी घेण्यासाठी गेले असता मुस्ताक कोकणी,यासिन कोकणी,मोहम्मद कोकणी या गुडांनी त्याच्यावर हल्ला केला.तलवारीची मुठ त्यांच्या डोक्यावर लागली आहे.इतर पत्रकारांनी हल्लेखोरांना आवरले.एकास पोलिसांनी अटक केली आङे.
—————————————————————————————————————————
8 एप्रिल 2015 अकोला
अकोला जिल्हयातील बोरगाव मंजू येथील देशोन्नतीचे पत्रकार देवानंद मोहोड यांच्यावर नुकताच प्राणघातक हल्ला केला गेला.आरोपीनं त्यांच्या पोटात चाकू भोसकून त्यांना गंभीर जखमी केले.बातमीच्या कारणावरून हा हल्ले ा झाल्याचे सांगण्यात येतंय.या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलीय.८ एप्रिल रोजी ही घटना घडली
——————————————————————————————————————————–
करमळा ( सोलापूर )18 एप्रिल 2015
पंढरपूर येथील दूरदर्शनचे पत्रकार अभिराज उबाळे हे करमळा येथे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे यांच्या कार्यक्रमाची बातमी संकलीत कऱण्यासाठी गेले असता त्यांना पोलिसांनी धक्का बुक्की केली.याची तक्रार पत्रकारांनी ग्रामीण पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय मंडलिक यांच्याकडं केल्यानंतर त्या पोलिसाना निलंबित कऱण्यात आलं.
——————————————————————————————————————————–
20 एप्रिल 2015 नंदूरबार
पोलिसांच्या विरोधात बातमी छापल्याबद्दल तापीकाठ दैनिकाचे संपादक आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे कार्याध्यक्ष चंद्रशेखऱ बेहेरे यांना पोलिसांनी अटक केली.त्यांच्या विरोधात 153खाली गुन्हा दाखल केला.
——————————————————————————————————————————-
Mumbai 30 एप्रिल 2015
एबीपी माझाच्या प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक यांच्या बाबतीत आज घडलेली घटना जेवढी संतापजनक तेवढीच निषेधार्ह आह,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषद या घटनेचा स्पष्ट शब्दात निषेध करीत आहे.
सरकारनं गोवंश बंदीचा कायदा केल्यानं स्वामी नारायण मंदिरात मुख्यमंत्री देवेद्रं फडणवीस यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित कऱण्यात आला होता.या कार्यक्रमसाठी पहिल्या तीन रांगा पत्रकारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.त्यानुसार पहिल्या रांगेत एबीपी माझाच्या प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक बसल्या होत्या.मात्र त्या पत्रकार असल्या तरी महिला असल्यानं त्यांना पहिल्या रांगेत बसता येणार नाही असं आयोजकांच्यावतीनं त्यांना सांगण्यात आलं.महिलाच्या बाबतीतली ही भावना चीड आणणारी आणि निषेधार्ह आहे.
————————————————————————————————————
नांदेड दिनांक 30 एप्रिल 2015
विरोधात बातम्या छापल्यामुळे नांदडे नगरपालिकेचे आयुक्त सुशील खोरवेकर यांनी प्रजावाणीच्या जाहिराती बंद केल्या.तसे पत्रच प्रजावाणीला पाठविले आहे.
————————————————————————————————————
1 मे 2015 पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड येथील आय़बीएन लोकमतचे वार्ताहर गोविंद काकडे यांनी बाटली बंद पाण्याचे काळे सत्य उघडकीस आणणारी बातमी दिल्याबद्दल मिनरल ड्रिकींक वॉटर प्लांट चालविणाऱ्या मालकाने त्याना जिवे मारण्याची धमकी दिली.याची तक्रार पिंपरी पोलिसात दाखल कऱण्यात आली आहे.
————————————————————————————————————
बारामती 5 मे 2015
टंचाई निवारण बैठकीतून अजित पवार यांनी पत्रकारांना बाहेर हाकलले.बारामतीतील पत्रकारांकडून पवारांचा निषेध
———————————————————————————————————–
कळंब( उस्मानाबाद) 17 मे 2015
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कळंब तालुक्यातील खामसवाडी येथील दैनिक जनप्रवासचे प्रतिनिधी सुशीलकुमार पाटील यांना शिरढोण येथील पोलिसांनी मारहाण करून गंभीर जखमी केले.पोलिस अधिक्षकांकंडं तक्रार दाखल करण्यात आली.
——————————————————————————————————————————-
सासवड (पुणे ) दिनांक 19 मे 2015
पुणे जिल्हयातील सासवड नजिकच्या गराडे येथील म्हस्कू खवले यांच्यावर रेती माफियांनी हल्ला करून जबर जखमी केले.त्यांच्या हाताला मार लागला आहे.सासवड येथील पोलिसात तक्रार दाखल कऱण्यात आली आहे.
—————————————————————————————————————
औरंगाबाद. 09 june 2015
.औरंगाबादचे एनडी टीव्हीचे पत्रकार पप्पु गिते यांच्यावर काल रात्री संत तुकाराम नाट्यगृहात 15 ते 20 गुंडांनी भ्याड हल्ला करून गंभीर जखमी केले आहे. त्यांच्यावर घाटीत उपचार सुरू आहेत. स्व. मुंडे स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित कार्यक्रमाचे वृतसंकलन करत असतांना हा प्रकार घडला. याप्रकरणात पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी लक्ष घातले आहे. त्यामुळे आरोपींना लवकरच अटक होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या घटनेचा तीव्र निषेध..!!!
——————–——–————————————————————————————————————————————-
नाशिक 14 june 2015
महाराष्ट्रात आज दोन पत्रकारांवर हल्ले झाले.पहिली घटना नाशिकमध्ये घडली.नाशिक येथील दीव्य मराठीचे पत्रकार संदीप जाधव यांनी अवैदय धंद्याच्या विरोधात बातम्या दिल्यामुळे दीव्य मराठीच्या कायार्लयावर हल्ला करून संदीप जाधव यांना बेदम मारहाण केली गेली.त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आङे.पोलिस हवालदाराने अवैदय धंद्यावाल्यांना संदीपची माहिती दिली अशी माहिती मिळाली आहे.या घटनेची सरकारनं गंभीर दखल घेतल्याचे गृहराज्या मंत्री यांनी जाहिर केले आहे.
———————————————————————————
जळगाव 14 june 2015
दुसरी घटना जळगावची.साप्ताहिक पोलीस व्हिजनचे पत्रकार गोपाल मांद्रे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला.त्यात मांद्रे गंभीर जखमी झाले आहेत.त्यांनाही रूग्णालायत दाखल केले गेले आहे.या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल कऱण्यात आली आहे.या दोन्ही हल्ल्याचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती निषेध करीत असून सरकारनं पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी मागणी करीत आहे.महाराष्ट्रात पत्रकारांवर सातत्यानं हल्ले वाढले असून गेल्या सहा महिन्यातील वरच्या दोन घटना धरून ४१ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.
——————————————————————————————————————————————————————
––महान जि अकोला 19 june 2015
महान जि अकोला येथील सीटी न्यूज़ सुपरफ़ास्ट प्रतिनिधि मोबिन शेख यांना 5 ते 7 कसायांनी बेदम मारहाण केलि तसेच हवेत गोळी बार केला
————————————————————————————————————————————————————–
लोणार 20 june
लोणार तालुक्यात अवैद्य धंदे जोरात या मथळ्याखाली 20 जूनच्या लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर लोकमतचे तालुका प्रतिनिधी मयूर गोलेच्छा यांना शिविगाळ आणि धमकी देण्यात आली आहे.याबाबतचे निवेदन पोलिसांना देण्यात आले असू न येत्या 27 तारखेला एकनाथ खडसे लोणारला येणार आहेत तेव्हा त्यांनाही निवदेन दिले जाणार आहे.
——————————————————————————————————————————————————————
– तलवडा, गेवराई 21-06-2915
बीड जिल्हयातील गेवराई तालुक्यातील तलवडा येथील पोलिस ठाण्याचे पालीस उपनिरिक्षक राजीव तळेकर यांनी त्यांच्या विरोधात हिंदजागृती वर्तमानपत्रात बातमी दिल्याबद्दल पत्रकार ओमराजे कांबिलकर यांना मारहाण केली.मी रावसाहेब दानवे यांचा नातेवाईक आहे,माझे कोणीच काही करू शकत नाही अशी अरेरावीचीही भाषा त्यांनी वापरली
___________________________________________________________________________________
अहमदनगर,कोपरगाव दिनांक 22 जून 2015
कोपरगाव तालुक्यातील सार्वमतचे पत्रकार काका खर्डे यांना पोलिस निरिक्षक जगदीश मुलगीर यांनी बेदम मारहाण केली.वाळूचे डंपर व जेसीबी पकडल्यावर पैश्याची तडजोड करतानाचे फोटो काढले या गोष्टीचा राग आला यातून पीएसआयने हातातील दंडुक्यानं मारहाण केली.मायगाव देवी ता.कोपरगाव येथे हा प्रखार घडला.
—____________________________________________________________________________________________
गोरेगाव,रायगड दिनांक 24 जून 2015-
गोरेगाव येथील पत्रकार भारत गोरेगावकर यांच्या पत्नी स्नेहल गोरेगावकर यांच्या घरात घुसून मारहाण करण्यात आली
——————————————————————————————————————————————————————-
झरी , जिंतुर .27 जुन 2015
दि.27 जुन 2015 रोजी जिंतुर तालुक्यातील झरी येथिल दै.सामना चे पत्रकार डी के इनामदार यांच्या वर राशन तस्कर बाबा नामक व्यक्तीने राशन काळ्या बाजाराची बातमी का लावली म्हणुन हल्ला केला इमामदार यांना थापड बुक्यांनी जबर मारहान करण्यात आली या निंदनीय घटनेचा व दहशतवादी प्रवृत्तीचा तिव्र निषेध घटनेच्यानिषेधार्थ सायं..5;00 वाजता परभणी जि.पो.अधिक्षका श्रीमती नियती ठाकर यांना भेटुन परभणी येथिल सर्व पञकार निवेदन देऊन हल्लेखोर राशन माफिया वर कठोर कारवाही करण्याची मागणी करणार आहेत……
_________________________________________________________________________________.
तुंगारेश्वर-
वसई विरार .27 जुन 2015
मी मराठी चे कैमेरामन संदीप लोखंडे याला दिनांक 27 जूनला, तुंगारेश्वर येथे बातमी करताना 7 ते 8 गावगुंडांनी जबरण मारहाण केली. कैमेराची मोड़तोड़ केली. मोबाईल हिसकावून घेतलं. गाडीची हवा काढून घेतली. या घटनेचा द प्रेस क्लब ऑफ़ वसई विरार कडून जाहिर निषेध….सर्व लोक सिल्वर कलरच्या इनोवा गाडीत होते. गाडीचा नंबर 99 असा आहे
पत्रकारावरील हल्ल्यची गेल्या साडेसहा महिन्यातली ही 43 वी घटना आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती या हल्लयाचा तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे.
____________________________________________________________________________________________
__ रोझाबाग .27 जुन 2015
कय्युम खान छायाचिकार हमला यह हमला रोझाबाग मै हुआ है
———————————————————————————————–
मुंबईच्या सांताक्रुझ भागातील गोळीबार नगरात झालेल्या सिलेंडर स्फोटाचे कव्हरेज करण्यासाठी गेलेल्या मिडिया प्रतिनिधींवर स्थानिक गुंडांनी हल्ला केल्याने काही महिला पत्रकारांसह तीन ते चार पत्रकार जखमी झाले आहेत.स्फोटाचे वृत्त समजल्यानंतर एबापी माझा,टीव्ही-9 तसेच अन्य वाहिन्यांचे प्रतिनिधी तसेच प्रिन्ट मिडियाचे पत्रकार आणि छायाचित्रकार घटनास्थळी जमा झाले.आणि शांतपणे घटनेचे कव्हरेज करू लागले .तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्या पाच-ते सहा जणांच्या एका टोळक्याने महिला पत्रकारांना अश्‍लिल शिविगाळ करायला सुरूवात केली.महिला कॅमेरामनचवळचे कॅमेरे हिसकावून घेतले.उपस्थित पत्रकारांनी त्यासा आक्षेप घेतला असता त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.यामध्ये टीव्ही-9चे पत्रकार श्रीकांत शंखपाळ गंभीर जखमी झआले आहेत.तसेच टीव्ही -9च्या महिला कॅमेरामन तसेच एबीपीमाझाच्या महिला रिपोर्टरलाही मारहाण करण्यात आली आहे.या प्रकरणाची तक्रार निर्मळ पोलिसात देण्यात आली असून गुन्हे नोंदणीचं काम तेथे सुरू आहे.
मनुश्री पाठक – मारहाण एबीपी माझा
कविता – टीव्ही-9
श्रीकांत शंखपाळ– टीव्ही-9
मुंबई :१७-०७-२०१५
मुंबई : सांताक्रूझमध्ये पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याची घटना ताजी असतानाच, आता मीरा रोड परिसरात तीन पत्रकारांवर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. यामध्ये एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला असून, त्याचा मृतदेह मीरा रोड परिसरात आढळला आहे. तर अन्य दोन पत्रकार जखमी झाले आहेत.
राघवेंद्र दुबे असं मृत्यू झालेल्या पत्रकाराचं नाव आहे. दुबे हे मीरा-भाईंदरमधील एका साप्ताहिकाचे संपादक होते.शशी शर्मा आणि संतोष मिश्रा जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर पोलिसांनी एका बारवर टाकलेल्या धाडीची बातमी कव्हर करण्यासाठी हे पत्रकार गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हा जीवघेणा हल्ला झाला.
मीरा भाईंदर रोडवर असलेल्या व्हाइट हाऊस बिअर बारवर पोलिसांनी काल रात्री छापा टाकला. रात्री 1 वाजता पोलिसांनी ही छापेमारी केली. यामध्ये पोलिसांनी 15 मुलींना ताब्यात घेतलं होतं.
यावेळी शशी शर्मा आणि संतोष मिश्रा हे पत्रकार बारवरील धाडीच्या वार्तांकनासाठी गेले होते. मात्र त्यावेळी दोघांवरही हल्ला झाला. या दोघांवर हल्ला झाल्याची तक्रार देण्यासाठी पत्रकार राघवेंद्र दुबे हे मीरा रोड पोलिस स्टेशनमध्ये गेले. त्यावेळी पोलिस स्टेशनमध्ये अनेक बारमालक उपस्थित होते. त्यावेळी पोलिस, बारमालक आणि दुबे यांच्यात बाचाबाची झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
यानंतर पहाटे पाचच्या सुमारास राघवेंद्र दुबे यांचा मृतदेहच आढळून आला. एस.के. स्टोन चौकीजवळ राघवेंद्र मृतावस्थेत आढळले. त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली होती.
आजच्या घटनेचा निषेध कऱण्यासाठी विधीमंडळात काम करणार्‍या पत्रकारांनी दंडाला काळ्या फिती लावून काम केले.तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना पत्रकाराची हत्त्या करणार्‍या गुंडांना अटक करण्याची पत्रकार सुरक्षा कायदा कण्याची मागणी केली.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने या घटनेचा निषेध केला आहे.
राघवेंद्र दुबे — हत्त्या
शशी शर्मा — अपहरण,हल्ला
संतोष मिश्रा — गंभीर जखमी
—————————————————————————————————————————
मुंब्रा १७=-०७-२०१५
ठाण्याच्या मुंब्रा येथे सरिता मिश्रा नावाच्या महिला पत्रकारावर हल्ला करण्यात आला.व्यक्तीगत वादातून हा हल्ला झाल्याचे सांगितले जाते.
————————————————————————————————————————–
सांगली दिनांक 17 जुलै 2015
आयबीएन-लोकमतचे सांगली जिल्हा प्रतिनिधी असिफ मुरसल यांना अज्ञात व्यक्तीकडून जिवे मारण्याची धमकी दिली गेली.या प्रकऱणी संजयनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
————————————————————————————————————————–
कल्याण 19 जुलै2015
कल्याण येथील दबंग दुनियाचे पत्रकार संदीप तिवारी यांनी एक बातमी प्रसिध्द केल्याने शिवसेना पदाधिकारी राजाराम पावसे यांनी जिवेमारण्याची धमकी दिली.याची तक्रार कोळसेवाडी पोलिसात करण्यात आली आहे.
———————————————————————————————————————–
वसई 22 जुलै2015
मुंबईच्या वसई रोड स्टेशनजवळ मुंबईतील एका मराठी वाहिनीचे पत्रकार आशीष सिंह यांच्यावर लोकलमध्ये हल्ला कऱण्यात आला.हल्लेखोर दोन होते.नंतर आशिषसिंहने आपल्या काही सहकार्‍यांमुळे आरोपींना पोलिसांच्या हवाली केले.
————————————————————————————————————————–
बुलढाणा 21 जुलै 2015
बुलढाणा येथील पत्रकार साबिर अली यांच्यावर दिनांक 21 जुलै रोजी एका संस्था चालकाच्या वाहन चालकाने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले.बिना नंबर प्लेट असलेल्या गाडीचे छायाचित्र काढताना त्यांच्यावर हा हल्ला केला गेला.बुलढाणा शहरातील पत्रकारांनी या घटनेचा निषेध केला असून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी 4 ऑगस्ट 2015
– रत्नागिरी येथील झी-24 तासचे प्रतिनिधी प्रणव पोळेकर यांना एका खासगी कंपनीच्या केबल टाकणार्‍या व्यक्तीने धमकी देत धक्काबुक्की केली आहे. पत्रकारांनी पोलिस अधीक्षक संजय शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे,
कामशेत पुणे 4 ऑगस्ट 2015-
पुणे जिल्हयातील कामशेत येथील मनसे प्रमुख बंटी वाळूंज यांची हत्त्या झाल्यानंतर त्याची बातमी घेण्यासाठी गेलेल्या पाच पत्रकारांवर हल्ला. हल्ला झालेले पत्रकार असे.1) गणेश दुडम ( जय महाराष्ट्र )2) चैत्राली राजापूरकर ( टीव्ही-9) तसेच अन्य दोन पत्रकार आहेत .काही पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न.दुडम यांचा टी शर्टही फाडला.
मुंबई १८ ऑगस्ट 2015-
दबंग दुनिया या हिंदी दैनिकाचे संपादक सत्यनारायण तिवारी यांना 18 ऑगस्ट रोजी रात्री दहा वाजता जिवे मारण्याची धमकी देणारा फोन आला होता.’तुम्ही सरकार आणि मंत्र्यांच्या विरोधात बातम्या देण्याचे थांबविले नाही तर तुमच्यासह संपूर्ण स्टाफला कार्यालयात येऊन गोळ्या घालून ठार करण्यात येईल अशी धमकी दिली आहे.तुम्ही किती वाजता कार्यालयात येता आणि परत जाता याची पूर्ण खबर आम्हाला आहे’ असेही फोन कर्त्याने म्हटले आहे.या धमकीच्या फोनची तक्रार कफ परेड पोलिसांत नोंदविण्यात आली आहे.
चंद्रपूर दिनांक 23 ऑगस्ट 2015
विरोधात बातमी आल्याने संतापलेल्या चंद्रपूर जिल्हयातील श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका परोमिता गोस्वामी यांनी सावली येथील पत्रकाराच्या विरोधात एकाच वेळी सहा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत.पत्रकाराचा गुन्हा एकच होता,त्यानं परोमिता मॅडम कुठे आहेत तुमचे पंचवीस हजार कार्यकर्ते या मथळ्याखाली बातमी देऊन खोटे आकडे दणार्‍या संघटनेची पोलखोल केली होती.या घटनेच्या निषेधार्थ पत्रकार संघटनांनी 25 ऑगस्ट 2015 रोजी चंद्रपुरमध्ये मोर्चा काढला होता.
लातूर दिनांक 31 आगस्ट 2014
लातूर येथील झी-24 तासचे प्रतिनिधी शशिकांत घोणसे पाटील यांना आज धक्काबुक्की कऱण्यात आली.कव्हेकर यांच्या संस्थेच्या मुलांचे वसतीगृहात राहणार्‍या मुलांना शौचालय साफ करायला लावले जाते याची माहिती कळल्यानंतर शशिकांत पाटील तेथे गेले.बातमीचे छायांकन करताना सुरक्षा रक्षकांनी शशिकांत पाटील यांना धक्काबुक्की केली तसेच त्यांच्यावर बंदुक रोखून बाहेर हाकलून लावले याचा निषेध होत आहे.
जळगाव 10 आगस्ट 2014
येथील देशोन्नतीच्या कार्यालयावर समाजकंटकांनी हल्ला केला.एक बातमी विरोधात छापली म्हणून हा हल्ला झाला. या हल्ल्यात कार्यालयाची मोडतोड तर केली गेलीच,त्याच बरोबर पत्रकारांनाही मारहाण झाली.हल्लेखोरांमध्ये महिलाही होत्या.त्यांनी आमचे विनयभंग झाले म्हणून पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
मुंबई- 20 सप्टेंबर 2015
ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे तसेच श्यामसुंदर सोन्नर यांना सनातन कडून धमकी.वागळेंनी दिला दुजोरा.
मुंबई – 27 सप्टेंबर 2015
लालबाग राजाच्या ठिकाणी वृत्तसंकलन करताना महिला पत्रकार पुनम अपराज यांना पोलिसांकडून मारहाण.पुनमला रात्रभर पोलिस चौकीत बसवून ठेवले.1200 रूपये दंड वसूल केल्यानंतर सुटका.गणपतीचे फोटो काढताना ही घटना घडली.
नागपूर,पुणे आणि मुंबई दिनांक 30 स्पेटंबर आणि 1 ऑक्टोबर
नागपूर जिल्हयातील पारशिवनी येथील पत्रकार देवानंद शेंडे,पुणे जिल्हायातील मुळशी येथील पुढारीचे प्रतिनिधी किसन बाणेकरी आणि पुण्यनगरीचे संपादक संजय मलमे यांना बातम्या छापल्या बद्दल जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत.
दौड,पुणे दिनांक ०३-10-२०१५
दौड तालुक्यातील पाटस येथील पत्रकार आणि दौड तालुका मराठी पत्रकार संघाचे सहसचिव संजय सोनवणे आज दुपारी पाटस येथील बातमी कव्हर करण्यासाठी गेले असता तेथे उपस्थित पोलिसांपैकी एका महिला कॉन्स्टेबलने त्यांना घटनेचे फोटो काढण्यास मज्जाव केला आणि त्यांच्याकडील मोबाईल काढून घेत त्यांना धक्काबुक्की केली.या घटनेचा दौड तालुका पत्रकार संघाने निषेध केला असून संबंधित महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
मुंबई दिनांक 3 ऑक्टोबर 2015
मुंबई येथील न्यूज-24 चे ब्युरो चीफ विनोद जगदाळे हे आज जेजे हॉस्पिटलमध्ये इंद्राणी मुखर्जीचे फोटो काढत असताना पोलिसांनी अचानक त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना दोन तास अडवून ठेवले.डॉ.तात्यासाहेब लहाने यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांची सुटका कऱण्यात आली.
परभणी दिनांक 6 ऑक्टोबर 2015 परभणी जिल्हयातील असोला येथील दैनिक देशोन्नतीचे प्रतिनिधी गोपीराज जावळे यांना नवा मोढा पोलिस ठाण्यातील एका कर्मचार्‍याने सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केली.या संबंधीची तक्रार जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मुंबई 10 ऑक्टोबर 2015
एबीपी माझाच्या कार्यालयाजवळ बाईकवरून आलेल्या तिघांनी इंडिया टीव्ही न्यूज चॅनलचे कॅमेरामन पोटले यांना कारण नसताना जबरदस्त मारहाण केली.ही मारहाण बेल्टनं केली गेली.गाडीचा नंबर होता,एमएच-01 बीझेड 7426
पनवेल: दिनांक 11 ऑक्टोबर 2015
पनवेल: पनवेल येथील दैनिक कर्नाळा या दैनिकाच्या पत्रकाराला मारहाण करण्याचा प्रकार पनवेल तालुक्यातील शिरढोण गावात घडला आहे.शनिवारी रात्री १० च्या सुमारास शिरढोण गावातील तीन युवकांनी योगेश मुकादम या २६ वर्षीय पत्रकाराला मारहाण केली.व जीवे मारण्याची धमकी दिली.वर्तमान पत्रात बातमी दिल्याचा राग मनात ठेऊन या तिघांनी योगेश मुकादम यास मारहाण केली.
वसई-विरार 11 ऑक्टोबर 2015
विरारमध्ये घडली.द प्रेस क्लब अ‍ॅाफ वसईचे पदाधिकारी आणि आयबीएन लोकमतचे पत्रकार जीत इंगळे आणि त्यांच्या दोन भावांवर हल्ला कऱण्यात आला.बातमीच्या रागातून हा हल्ला झाला असून आरोपींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी पत्रकारांनी केलेली आहे.
मावळ दिनांक 12 ऑक्टोबर 2015 मावळ येथील वाढती गुन्हेगारी आणि अवैद्य धंद्याचय विरोधात बातम्या दिल्याबद्दल आणि स्वतंत्र पोलिस ठाण्याच्या निर्मितीसाठी सतत पाठपुरावा केल्याबद्दल कामशेत येथील सकाळचे पत्रकार विजय सुराणा,लोकमतचे महादेव वाघमारे आणि पुढारीचे किशोर ढोरे या पत्रकारांना वडगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजय जाधव आणि हवालदार बाब शिंदे यांनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत.
पुणे दिनांक 16 ऑक्टोबर 2015 पुणे येथील जंगली महाराज रस्त्यावर पुणे महापालिकेची अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू असताना तेथे बातमी कव्हर करायला गेलेल्या पत्रकार विवेक तायडे यांना काही गुंडांनी मारहाण करून त्याना जिवे मारण्याची धमकी दिली आहे.या विरोधात शिवाजी नगर पोलिसात निवेदन देण्यात आले आहे.
मुंबई दिनांक 21 ऑक्टोबर 2015 नवभारत टाइम्सचे प्रतिनिधी अनुराग त्रिपाठी यांना मंत्रालयात जाण्यापासून रोखण्यात आले तेव्हा त्यांनी पोलिसांना त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांना पोलिसांनी एखादया गुन्हेगारासारखे मरिन ड्राइव्ह पोलिसांत नेले.गिरीष बापट यांना हे कळल्यावर ते तेथे थेट गेले आणि त्यांची सोडवणूक केली.
रेवदंडा दिनांक 21 ऑक्टोबर 2015
रायगड जिल्हयातील रेवदंडा येथील आगरकोट किल्ल्याच्या झालेल्या दुरावस्थेचे छायांकन कऱण्यासाठी किल्ल्यात गेलेले पत्रकार महेंद्र खैरे यांना काल मारहाण करण्यात आली.याची तक्रार रेवदंडा पोलिसात करण्यात आली आहे. किल्ल्याला गेलेले तडे आणि किल्ल्यात वाढलेले जंगलाचे सांमा्रज्य याचे वृतांकन आणि फोटो घेण्यासाठी महेंद्र खैरे तेथे गेले असता त्यांच्यावर गुंडांनी हल्ला केला.त्यांच्याकडील कॅमेरा हिसकावून घेत त्याचीही मोडतोड करण्यात आली आहे.रेवदंडा किल्ल्यात अनेक गैरप्रकार सुरू असतात.प्रेमी युगुलांनाही त्रास दिला जातो अशा गुंडांनीच पत्रकारावर हल्ला केला असावा .
जालना दिनांक 21 ऑक्टोबर 2015
जालना येथील मत्सोदरी दैनिकाचे प्रतिनिधी अच्युत दगडोजी मोरे यांच्यावर काही गावगुंडांनी लाठ्या,काठया आणि लोखंडी गजांनी हल्ला केला आहे.या हल्ल्यात मोरे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्या एका हातालाही फॅक्चर झाले आहे.त्यांच्यावर जालना येथील एका खासगी रूग्णालायात उपचार कऱण्यात येत आहेत.
अच्युत मोरे आपले काम आटोपून गावी जात असताना रानगर (कारखाना) येथे त्यांच्यावर हा भ्याड हल्ला केला गेला.या हल्ल्यात त्यांच्या समवेत असलेले आनंद म्हस्के आणि प्रेमानंद मगरे हे देखील जखमी झाले आहे.बातमीच्या रागातून आणि पत्रकाराला अद्यल घडवायचीच या इर्षेतून हा हल्ला झाला आहे
श्रीगोंदा दिनांक 31 ऑक्टोबर2015
श्रीगोंदा येथील मटका आणि जुगार धंद्याची बातमी छापल्याच्या रागातून पोलीस निरीक्षक शामकांत सोमवंशी यांनी पत्रकार सुजित गायकवाड यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे.या विरोधात प्रांतांकडे निवेदन देण्यात आले आहे.-
04-11-2015 अचलपूर
अमरावती जिल्हयातील अचलपूर तालुक्यातील शिंदी येथील पत्रकार सुनील रोडे यांच्यावर चार ते पाच गुंडानी बुधवारी रात्री हल्ला चढविला.या प्राणघात हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झालेत.याची पोलिसात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे.अचलापूर प्रेस क्लबने या घटनेचा निषेध केला आहे.
दिनांक 4 नोव्हेंबर 2015 खामगाव ( जि.बुलढाणा) बुलढाणा जिल्हयातील खामगाव येथील पत्रकार काका रूपारेल यांच्या घरावर अज्ञात इसमांनी हल्ला केला.त्यात घराचे मोठे नुकसान झाले आहे.फटाक्याच्या एका दुकानाच्या संदर्भात त्यांच्या दैनिकात एक बातमी छापली होती त्या रागातून हा हल्ला केला गेला असावा असा रूपारेल यांचा अंदात आहे.
नाशिक – दिनांक 21 नोव्हेंबर 2015
येथील सकाळचे बातमीदार महेंद्र महाजन यांना पोलिस उपायुक्त अविनाश बारगळकर यांनी बेदम मारहाण केली.नाशिकमध्ये पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना शेतकर्‍यांनी अडविले याचा राग आलेल्या बारगळकडून मारहाण केली गेली.महेंद्र महाजन यांना नाशिक येथील सुयश इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.त्यांच्या हातपायाना आणि बरगडयांना जबर मार लागला आहे.विकास गामन आणि किरण कवडे या दोन पत्रकारांनाही मारहाण झाली आहे.
पुणे 26 नोव्हेंबर 2015
पत्रकाराचा आत्महत्येचा प्रयत्न
पुणे येथील लाईट ऑफ पुणे या साप्ताहिकाचा संपादक रूबेन म्युनियल याने दिनांक 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर रॉकूल ओतून घेत स्वतःला पेटवून दिले आणि आत्महत्येचा प्रयत्न केला.त्यात तो 60 टक्के भाजला आहे.रूबेन यांच्यांवर खंडणीचे विविध गुन्हे दाखल असल्याने पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात तडीपारीची नोटीस बजावली आहे.यामुळे नैराश्य आलेल्या रूबेनने आत्महत्याच करण्याचा प्रयत्न केला.कॅम्प परिसराताली फॅशन स्ट्रीटवर अनाधिकृत लावण्यात येणार्‍या हातगाडीवाल्यांच्या विरधात रूबेनेने पोलिसांत तक्रार केली होती.त्यामुळे चिडलेल्या हातगाडीचालाकंनी त्यांच्या विरोधात खंडणीच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत असं रूबेन यांचं म्हणणं आहे.या संदर्भात पोलिसांकडे अनेकदा चकरा मारूनही उपयोग झाला नसल्याने त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचललले आहे.राज्यात अनेक पत्रकारांवर असे खोटे गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
जळगाव 26 नोव्हेंबर 2015
जळगावच्या लोकमत कार्यालयावर हल्ला
दैनिक लोकमतमधील आजच्या मंथन पुरवणीत धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर प्रसिध्द झाल्याचा आरोप करीत एका टोळक्यानं आज दुपारी जळगाव मधील लोकमतच्या कार्यालयावर हल्ला चढविला.या हल्ल्यात लोकमतच्या सेक्युरिटी ऑफिसचे नुकसान झाले असून मजकुराबद्दल संपादकांनी माफी मागावी अशी मागणी हे लोक करीत होते.या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे जळगाव लोकमतचे संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी सांगितले.यावेली जमाव जोरात घोषणाबाजी करीत होता.जळगावमधील घडलेला हा प्रकार लक्षात घेऊन परभणी आणि अन्य काही जिल्हयात लोकमत कार्यालयावर बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.उद्याच्या अंकात दिलगिरी व्यक्त करण्याचे लोकमतने ठरविले असल्याचे समजते.इंटरनेट आवृत्तीतील मंथन पुरवणी काढून घेण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार बालाकृष्णन यांना छोटा शकीलने धमकी दिली आहे.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची मालमत्ता 9 डिसेंबर रोजी लिलावात काढली जात आहे.ती प्रॉपर्टी खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखविणार्‍या बालाकृष्णन यांना छोटा शकिलने धमकी दिली आहे असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुणे दिनांक ९ डिसेंबर 2015
पुण्यातील शिवाजीनगर भागात राहणारे सिध्दान्त समाचार या वृत्तपत्राचे वार्ताङर राज पांडे यांचे घर पेटवून देण्याचा आज प्रयत्न झाला.पांडे दाम्पत्य आणि त्यांची छोटी मुलगी सुखरूप आहेत.सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी लगेच घटनास्थळास भेट दिली आहे.घराचे आणि दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे.- पुण्यात पत्रकाराचे घर पेटविले
वर्धा येथील सकाळचे बातमीदार किशोर कारंजीकर याना राष्ट्रवादीचे पंचायत समिती उपसभापती संदेश थिटे यांनी बेदम मारहाण केली आहे.ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या बातमीवरून हा प्रकार घडला आहे.या विरोधात सेवाग्राम पोलिसात तक्रार दाखल झाली असून आरोपीच्या विरोधात 323,506 कलमाखाली गुन्हा दाखल झाला आहे.काल वर्ध्यातील पत्रकारांनी पोलिस अधीक्षकांची भेट धेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे
उस्मानाबाद 31 डिसेंबर 2015ः महेश मोतेवार याच्या अटकेचे रिपोर्टिंग करणारे झी-24 तासचे महेश पोतदार आणि टीव्ही-9चे रिपोर्टर संतोष जाधव यांना महेश मोतेवारच्या बॉडीगार्ड आणि ड्रायव्हरे धक्काबुक्की करून त्यांचा कॅमेरा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला.बॉडीगार्ड आणि ड्रायव्हरच्या विरोधात उस्मानाबाद पोलिसात गुन्हा दाखल
पुणे 31 डिसेंबर 2015ः पोलिसांच्या जाचाला कंटाळून अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतलेले लाईट ऑफ पुणे चे संपादक रूबेन सॅम्युअल यांचे निधन
कथा चार वर्षांच्या संघर्षाची
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीला येत्या 4 ऑगस्ट 15 रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत.या पाच वर्षांच्या काळात समितीनं वेगवेगळ्या पध्दतीनं आंदोलनं करून पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला.या पाच वर्षाच्या समितीच्या वाटचालीची ही कथा ..
––एस.एम.देशमुख
————————————————————————————————————-
2005 ते 2016-कथा पत्रकारांच्या हक्काच्या लढ्याची
महाराष्ट्र पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन झाली त्या घटनेला 4 ऑगस्ट रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत.या चार वर्षाच्या काळात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी जो लढा दिला,त्यासाठी जे सातत्या राखले ते अभूतपूर्व आहे.सरकारशी सातत्यानं संवाद साधताना हल्ला हा एकच विषय घेऊन आम्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना तबब्बल तेरा वेळा तर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांना चार वेळा भेटलो. तेव्हाचे गृहमंत्री असलेल्या आर.आर.पाटील यांची ऩऊ वेळा भेट घेतली,प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्या.मार्कन्डेय काटजू यांना दिल्लीत जावून भेटलो, तेव्हाचे विरोधी पक्ष नेते व आत्ताचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची चार वेळा भेट घेतली,चळवळीला अण्णा हजारे यांचा पाठिंबा मिळविला,आणि दिल्लीत जावून तत्कालिन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील याची भेट घेतली,रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना मोर्चे काढले,निदर्शनं केली,धरणे धरले,बहिष्काराचं हत्यार उपसलं,उपोषणं केली,रॅली काढली,लॉँग मार्चही काढले,घंटा नाद आंदोलन केले आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दहा हजार एस एम एस पाठवून आपला संताप व्यक्त केला . हे सारं करताना कुठंही हिंसाचाराचं गोलबोट लागू दिलं नाही.शिवाय ही सारी चळवळ कोणाकडून पाच पैश्याची देणगी न घेता चालविली आहे.त्याच बरोबर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात एक श्वेतपत्रिका काढून पत्रकार संरक्षण कायद्याचं गांभीर्य राज्य सरकारच्या नजरेस आणून दिलं.हे सारं करूनही आपण ज्या उद्देशानं चळवळ सुरू केली होती तो उद्देश अजून यशस्वी झालेला नाही हे मान्य करावे लागेल याचं कारण सरकार जसं थापेबाज आहे तसंच ते निगरगठ्ठ आणि संवेदनहिन बनले आहे पण पाच वर्षाच्या या प्रदीर्घ लड्याचं फलित काय म्हणाल तर,राज्यातील पत्रकारांमध्ये भक्कम एकजूट झाली,विविध संघटनांना संरक्षण मागणीचं महत्व कळालं आणि माध्यमंही पत्रकारावरील हल्ल्याची बातमी प्राधान्यानं दाखवायला लागले.सत्तेवर असताना जे कॉ्र्र्रगेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष कायद्याला विरोध करीत होते ते आज कायदा झाला पाहिजे म्हणून आग्रह धरीत आहेत त्यासाठी लक्षवेधी,औचित्याचा मुद्दा किंवा अन्य वैधानिक हत्यारांचा वापर करून प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून चर्चा देखील घडवून आणत आहेत.सरकारही आता बरचं सकारात्मक झालेलं दिसतंय.23 जुलै 2015 रोजी आम्ही जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी एक महिन्यात कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचं.एक महिन्यातच पेन्शनचा विषय मार्गी लावण्याचं आणि पंधरा दिवसात अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना कऱण्याचं आश्वासन दिलं आहे.सरकारला एक महिना द्यायला पाहिजे.मात्र सरकारला या मानसिकतेपर्यत आणण्यासाठी आम्हाला मोठ्या दिव्यातून जावं लागलं.अनेक संकंट आली,व्यक्तिगत मला जेवढा त्रास देता येईल तेवढा दिला,मला नोकरी घालवावी लागली,नैराश्य येईल अशी उपेक्षा केली गेली,आपल्यातील काहींनी कायदा होताच कामा नये अशी वारंवार पुंगी वाजवून आपल्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला,पण आपल्या सर्वाचं सहकार्य ,एकजूट आणि माझ्यावरील विश्‍वासाच्या बळावर ही लढाई आपण जिंकणार या टप्प्यावर आली आहे.त्याचा नक्कीच आनंद मला आणि समितीला आहे.या पाच वर्षात चळवळीचं सातत्य राखताना किती आंदोलनं केली,कशा चर्चा केल्या आणि कशापध्दतीनं चळवळ पुढे नेली याचा लेखाजोखा पत्रकारांसाठी येथे सादर करीत आहे.
एस.एम.देशमुख
————————————————————————————————————-
अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर सुपारी देऊन पोलिसांनीच पाच वर्षांपूर्वी हल्ला केला.त्यांचे पाय निकामी करण्यात आले.या घटनेचा वेगवेगळ्या संघटनांनी आपआपल्या पध्दतीनं निषेध केला.मात्र त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही.सरकारी पातळीवरही त्याची कोणी गांभिर्यानं दखल घेतली असं झालं नाही.हे आम्ही पहात होतो.अंबेकर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा विषय मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं हाती घेण्याचं आम्ही ठरवलं होतं.त्यामुळंच हा विषय घेऊन मी,ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे आजचे अध्यक्ष किरण नाईक तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण आणि आर.आर.पाटील यांना भेटलो.तो दिवस होता 20 जुलै 2010. अपेक्षेप्रमाणं फारशे काही हाती लागले नाही. बघतो ,करतो अशीच उत्तर मिळाली.यातून एक वास्तव आमच्या लक्षात आलं.महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले रोखायचे असतील आणि त्यासाठी सरकारनं काही करावं असं वाटत असेल तर सर्व पत्रकार आणि साऱ्या पत्रकार संघटनांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही.मग त्यादृष्टीनं प्रयत्न करायचं ठरलं.अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलणं झालं.सर्वांची एक बैठक घेण्याचं नक्की केलं गेलं.त्यासाठी 4ऑगस्ट२०१० ची तारीख मुक्रर केली गेली.त्यानुसार महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या प्रमुख बारा संघटनांचे प्रतिनिधी मुंबई मराठी पत्रकार संघात जमलो..त्यात महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्यात प्रभाव असलेली मराठी पत्रकार परिषद, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ,मुंबई प्रेस क्लब,श्रमिक पत्रकार संघ,टी.व्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन,क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन,बीयुजे,बहुजन पत्रकार संघ, रायगड प्रेस क्लब, फोटोग्राफर असोसिएशन यांच्यासह मुंबई मराठी पत्रकार संघाचाही समावेश होता. – मुंबई मराठी पत्रकार संघातच ही बैठक झाली.बैठकीत पत्रकारांबद्दलच्या सरकारच्या उदासिन दृष्टीकोनाबद्दल साऱ्याच प्रतिनिधींनी तीव्र आणि संतप्त भावना व्यक्त केल्या.सरकारला सरळ करायचे असेल तर पत्रकारांनी एकत्र आले पाहिजे या मुद्‌द्यावर कोणाचेचे दुमत नव्हते.त्यासाठी एक व्यासपीठ असावे असेही सर्वांचेच मत पडले.यातूनच मग पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. समितीसाठी एक निमंत्रक नेमण्याचा निर्णय झाला.पदाधिकारी निवडीवरून वाद होतात,संघटना फुटते हा अनुभव असल्यानं पदाधिकारी नकोत असंच साऱ्यांचं मत पडलं.त्यानुसार माझी निमंत्रक म्हणून एकमुखानं निवड केली गेली. पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्यानंतर ही समिती बरखास्त करण्याचंही ठरलं.नंतरच्या काळात समितीमध्ये आणखी चार संघटना सहभागी झाल्या आणि समितीमधील संघटनाची संख्या सोळा झाली.राज्यातील 98 टक्के पत्रकार समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.हे सारं आणीबाणीनंतर पहिल्यांदाच होत होतं.पत्रकार स्वतःला बुद्दीवादी समजत असल्यानं चार पत्रकारही एकत्र येऊ शकत नाहीत.राज्यकर्त्यांचा आणि समाजाचा हा अनुभव होता.तो समितीच्या निमित्तानं खोटा ठरला .त्याचा धक्का साऱ्यानाच बसला होता.आश्चर्यही वाटंत होतं.हे किती दिवस एकत्र संसार करणार असे टोमणेही ऐकायला मिळत होते .मात्र या साऱ्या चर्चेकडं लक्ष देण्याचं कारण नव्हतं.कोणी देत नव्हतं.कारण आज अंबेकरवर हल्ला झालाय कदाचित उद्या आपला नंबर लागू शकतो याची भिती साऱ्यांनाच होती(आणि आहे)त्यामुळं काहीही झालं तरी एकीची वज्रमुठ कायम ठेवायची असा साऱ्यांनीच निर्धार केलेला होता.हा लढा नेटानं लढायचं हे ही ठरलं.पहिल्याच बैठकीत दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊऩ आपल्या तीव्र भावना त्यांच्या कानी घालण्याचं पक्क केलं गेलं.त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2010 रोजी अशोक चव्हाण याची वर्षावर भेट धेतली.पहिल्याच भेटीत हाती काही लागेल असं नव्हतं.मात्र आम्ही आता सारे एक आहोत असा संदेश त्यांना द्यायचा होता तो उद्देश साध्य झाला होता.मुख्यमंत्र्यांनंतर राज्यपालांची भेट घेण्याचं ठरलं.6 ऑगस्ट रोजी आम्ही सारे राजभवनावर धडकलो.तिथं राज्यपाल के.शंकरनारायण याच्या कानी राज्यातील पत्रकार कोणत्या स्थितीत काम करीत आहेत आणि अन्य राज्याच्या तुलनेत कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली असल्याची टिमकी वाजविणाऱ्या महाराष्ट्रात चौथा स्तंभ कसा भितीच्या सावटाखाली आहे याबद्दल राज्यपालांना अवगत केलं.त्यातूनही काही होणार नव्हतंच.त्यासाठी मग रस्त्यावर यायचं असा निर्णय समितीनं घेतला.मुहूर्त निवडला तो 9 ऑगस्टचा2010चा..क्रांती दिनाचा.या दिवशी राज्यभर निदर्शनं झाली. राज्यातील तमाम पत्रकारांनी काळ्या फिती लावून काम केलं.आम्ही मुंबईत हुतात्मा चौकात निदर्शनं केली.यानंतर पत्रकार कायदा करण्याच्या दिशेनं काही हालचाली सुरू झाल्या.10 ऑगस्ट२०१५ रोजी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनात बैठक झाली.त्यात संभाव्य कायदा कसा असावा यावर चर्चा झाली.समितीनं आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सरकारला सादर केली.तदनंतर दोन-तीन बैठका झाल्या.उभयमान्य असा कायद्याचा मसुदा तयार केला गेला.यामध्ये पत्रकारांवर हल्ला झाल्यास तो अजामिनपात्र गुन्हा( नोन बेलेबल) ठरविण्याची आणि पत्रकारावरील हल्ला जलदगती न्यायाल्यामार्फत( फास्ट ट्रॅक कार्ट) चालविण्याची शिफारस होती.शिवाय हल्ल्यात पत्रकाराच्या साहित्याचे(उदा.कॅमेरा,लॅपटॉप,गाडी,कार्यालय)नुकसान झाल्यास त्यावस्तूच्या किंमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाई हल्लेख़ोराकडून वसूल करण्याची तरतूद त्यात होती.खोट्या बातम्या देणे किंवा ज्याला एलो जर्नालिझम कऱणे असं म्हणतात असं कृत्य एखादया पत्रकारानं केल्यास त्यासंदर्भातही मसुद्यात योग्य ती तरतूद केली होती.या मसुद्याचं कायद्यात रूपांतर झालं असतं तर एक सर्वंकश चांगला कायदा महाराष्ट्रात आला असता.दुदवानं तसं झालं नाही.राजकीय पक्षांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळं हा मसुदा आजही धुळखात पडून आहे.ज्येष्ट पत्रकार जे.डे.यांची हत्या झाल्यानंतर समितीच्या मोर्चाला समोरे जाताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शंभरावर कॅमेऱ्यांसमोर(15 जून 2011) कायद्याचा मसुदा उद्याच विधीमंडळात मांडण्याचा आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या अगोदर मराठी पत्रकार परिषदेच्या रोहा (28 मे 2011) येथील अधिवेशनात बोलतानाही मुख्यमंत्र्यांनी हेच आश्वासन दिलं होतं.मात्र तसं काहीच झालं नाही.त्यानंतरही अनेकदा उद्याचा वायदा केला गेला.मुख्यमंत्र्यांचा उ्‌द्या आजही उग वलेला नाही.
अमित जोशींवरील हल्ला
——————-
24 ऑगस्ट 2010 रोजी झी-24 तासचे मुंबई येथील प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर दादर येथे रिपोर्टिंग करीत असताना समाजकंटकाकडून हल्ला झाला.पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली. – याचा निषेध म्हणून 25 ऑगस्ट रोजी काही पत्रकारांनी थेट वर्षावर धडक मारण्याचा प्रयत्न केला.मात्र रस्त्यातच त्यांना पोलिसांनी अडविलं.याचे तीव्र पडसाद समितीच्या बैठकीत उमटले.संतप्त झालेल्या पत्रकारांनी मग दुपारी 1 वाजता मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली.आर.आर.पाटील,अजित पवार,छगन भूजबळ हे मंत्रीही तेथे उपस्थित होते.साऱ्याच पत्रकारांनी अत्यंत आक्रमकपणे सरकारवर हल्ला बोल केला.मी देखील अत्यंत क़डवटपणे बोललो. पत्रकारांना संरणक्ष देऊ न शकणाऱ्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही असा थेट आरोप यावेळी उपस्थित अनेक पत्रकारांनी केला.शंभराच्यावर पत्रकार बैठकीला उपस्थित होते. बैठक कमालीची वादळी झाली.मात्र पुन्हा एकदा सरकारनं पत्रकारांच्या तोंडाला पानेच पुसली.सरकार काही करीत नव्हते आणि पत्रकारांवरील हल्ले थांबत नव्हते.दर तीन दिवसाला राज्यात एक पत्रकार ठोकला जात होता.आम्ही पोटतिडकीनं लढत होतो.सरकार ढिम्म होतं.समाजकडून आम्हाला किमान सहानुभूती मिळेल अशी अपेक्षा होती पण समोर येऊन कोणी बोलत नव्हतं.दुसरीकडं आमच्यातलेच काही ज्येष्ठ आणि सुखवस्तू पत्रकार पत्रकारांसाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नसल्याचा सूर आळवत होते.अग्रलेख आणि स्तंभातूनही कायदा नको अशी मतं व्यक्त केली जात होती.कायदा नको म्हणणारे अर्थातच वातानुकुलित खोलीत बसून जगाला उपदेश करणाऱ्यांपैकी होते. स्वतःला “महान” समजणाऱ्या पत्रकारांना कदाचित कायद्याच्या संरक्षणाची गरजही नसेल कारण त्यांच्यावर कधी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत नाही.त्यामुळं हल्ल्याचे शिकार होण्याचा धोका त्यांना तुलनेत कमी असतो त्यातून ते विरोधी सूर आळवू शकतात हे आम्हाला दिसत होतं.ह्ल्ले प्रत्यक्ष रिपोर्टिंगचं काम करणाऱ्यांवर होतात. – हल्ले ( – संपादक असलेले कुमार केतकर,निखिल वागळे,अगदी भारतकुमार राऊत यांच्यावरही हल्ले झालेले आहेत हे विसरता येणार नाही.) लोकांमध्ये जावून त्याचे प्रश्न समजून ते सोडविण्यासाठी धडपडणाऱ्या पत्रकारांवर होतात.असे हल्ले म.टा.,लोकसत्ता,पासून सर्वच वृत्तपत्रे तसेच वाहिन्यांच्या पत्रकारांवर झाले आहेत,अनेकदा त्याची कार्यालयही टार्गेट केली गेली आहेत.ते साऱ्यांनाच माहित आहे पण आपले वेगळेपण दाखविण्य़ासाठी काही पत्रकारांनी कायदा नकोची भाषा वापरायला सुरूवात केली होती.त्याचा फायदा बरोबर राज्य सरकारनं उचलला.21जून2011 रोजी एन.राम,शेखऱ गुप्ता,निखिल वागळे या वरिष्ट संपादकांच्या शिष्टमंडळाने जेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन कायद्याची मागणी केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्यातीलच काहींचा कायद्याला विरोध असल्याचे ऐकवत चेंडू पत्रकारांच्या कोर्टात टोलवला.वास्तव असे आहे की,राज्यातील चार-दोन संपादकांचा,सुरक्षित आणि चापलुसी पत्रकारिता कऱणाऱ्यांचा कायद्याला विरोध असेल पण 99 टक्के पत्रकारांना कायदा हवा आहे.मात्र सरकारच्या हाती कोलित मिळालं होतं. आज तागायत सरकार तिच पुंगी वाजवत आहे.काहींना काहीच करता येत नाही म्हणून अशी मंडळी नेहमीच चळवळींना विरोध करीत राहते. चळवळींच्या विरोधात रकाने भरत राहते हे आम्हाला माहित असल्यानं आम्ही कोणाचीही पर्वा न करता आमची चळवळ पुढं चालू ठेवली होती.कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा रेटा वाढविला होता.2 ऑक्टोबर 10 रोजी गांधी पुतळ्याजवळ समितीच्यावतीनं हेल्मेट घालून आंदोलन करण्यात आलं.त्याच वेळेस राज्यभर निदर्शन केली गेली,1 मे 2011 रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मूळ गाव असलेल्या कराड येथे राज्यातील पत्रकारांनी एक दिवसाचं धरणं आंदोलन केलं.500 पत्रकार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.15 डिसेंबर 2011 रोजी नागपूर अधिवेशनावर पत्रकारांचा मार्चा काढण्यात आला. 12 डिसेंबर 12 रोजी नागपूर येथे मी आणि किरण नाईक आमरण उपोषणाला बसलो.(या उपोषणाची आणखी एक चित्तरकथाच आहे.उपोषणाच्या वेळेस सकाळी जवळपास दीडशे पत्रकार होते,दुपारी 4 वाजता त्यातले पन्नासच्या आसपास उरले,रात्री आठ वाजता पाच-सहा जण होते.रात्री दहा वाजता मी आणि किरण नाईकच मांडवात उरलो होतो.थंडी मरणाची होती,आणि जंगल बाजुलाच असल्यानं डासांचा मारा होता.डासांची कॉईल आणायलाही कोणी नव्हतं.हे सारं पाहून प्रचंड अस्वस्थ झालोत.मग पुण्याचे पत्रकार रेस्ट हाऊसवर गेले होते.त्या पाच-सहा लोकांना बोलावून घेतले.रात्र गप्पात घालविली.दुसऱ्या दिवशीची वर्तमानपत्रं बघितली.एक-दोन वर्तमानपत्रांनी चार ओळीच्या बातम्या छापल्या होत्या.यातून संदेश असा गेला की,उपोषणार्थींबरोबर कोणी नाही.या प्रकारानंं माझी अवस्था काय झाली असेल कल्पना करू शकता.मानसिक धक्का असा होता की,दुपारनंतर आजारीच पडलो.रूग्णालयात ऍडमिट झालो .अशा प्रकारे उपोषण कायम स्मरणात राहिलं.तुम लढो म्हणणारे,कपडे सांभाळायलाही थांबले नाहीत.त्यात आमच्या जवळचेही काही होते.वाईट अनुभव होते.)8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा अशी रॅली काढली.मुख्य़मंत्र्यांची या संदर्भात 13 वेळा भेट घेतली होती,3 वेळा राज्यपालांना समिती भेटली होती,दिल्लीत राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यंनाही आम्ही भेटलो,प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन मार्कन्डेय काटजू यांचीही दिल्लीत भेट घेतली .त्यावर संतप्त झालेल्या काटजू यांनी राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस का करू नये अशी विचारणा करणारी नोटीसही राज्य सरकारला पाठविली होती.परंतू या नोटिशीला राज्य सरकारनं उत्तर पाठविल्यानंतर काटजूंनी नोटीस मागे घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संपर्क साधून आमच्या मागणीला त्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र आम्ही मिळविलं.एका पत्रकार परिषदेत अण्णांनी पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी केली.म्हणजे आपली मागणी पुढे रेटण्यासाठी जे जे सनदशीर मार्ग आहेत त्या साऱ्या मार्गावरून आम्ही जात होतो पण सरकार वेळकाढूपणा करीत कायदा करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होतं.कधी विरोधी पक्षाचा विरोध आहे असं सांगितलं जायचं ,कधी तुमच्यापैकीच काहींचा विरोध असल्याची कथा ऐकविली जायची,तर कधी हल्ले गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या पत्रकारांवरच होतात असं सांगून गुन्हेगारांना संरक्षण कशासाठी द्यायचं असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता,कधी कायद्याचा दुरूपयोग होईल अशी भिती व्यक्त केली जायची,कधी आहेत ते कायदे पुरेशे आहेत असं मानभावीपणे सांगितलं जातं होतं, (वस्तुस्थिती अशी आहे की,प्रचलित कायद्यानुसार आजपर्यत पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्या एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्याचं उदाहरण नाही.गुन्हेगाराला शासन व्हावं यासाठीच आम्ही नव्या कायद्याची मागणी करीत आहोत)तर कधी पत्रकार आमच्यावर बातम्यांच्या माध्यमातून जे हल्ले करतात त्यापासून आमच्या संरक्षणाचं काय असा प्रश्न उपस्थित करून कायद्यासाठी आम्ही तयार नाहीत हे सूचित केलं जायचं तर कधी चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवत केंद्रानंच असा कायदा करावा त्यासाठी तुम्ही केंद्राकडं आग्रह धरावा अशी सूचना केली जायची. या साऱ्या सूचनांना काहीच अर्थं नव्हता. कालापव्यय करण्यासाठीच ही सारी नाटकं सुरू आहेत हे न समजण्याएवढे आम्ही बालबोध नव्हतो..म्हणूनच आम्हीही आमचं आंदोलन नेटानं लढत होतो.आंदोलनात सातत्यही राखलं गेलं होतं
अजित पवारांच्या वक्तव्यानं ठिणगी पडली
लोकशाही मार्गानं आमची आंदोलनं सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड येथे 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी यांना तर ठोकून काढलं पाहिजे असं वक्तव्य पत्रकारांना उद्‌देशून केल्यानं राज्यातील पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली.पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोधात राज्यातील पत्रकार एक झाले.अजित पवार यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीनं घेतला. बातम्या देणं हा पत्रकारांचा ध़र्म असल्यानं अशा बहिष्कार टाकून आपला धर्म पायदळी तुडवावा काय़? असा मुद्दा पुढं आलंा.बहिष्काराच्या निर्णयाला मालक आणि संपादक मान्यता देतील काय असाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही मुंबई आणि राज्यातील प्रमुख संपादकांशी संपर्क साधला .त्यांना वस्तूस्थिती लक्षात आणून दिली. त्यांची संमती मिळविली.मालकांशीही बोललो.त्यांचीही मान्यता घेतली.त्यानंतरच निर्णय घेतला गेला.व्यक्तिशः मलाही बहिष्कार मान्य नाही.तथापि राज्यकर्त्यांना सौजन्याची अन्य भाषा समजत नसेल तर त्यांना लेखणीची ताकद दाखविली पाहिजे असं मलाही वाटतं.सारे मार्ग बंद झाले तेव्हा अंतिम अस्त्र म्हणूनच आम्ही बहिष्काराचं हत्यार उपसलं.अजित पवार अथवा कोणत्याही राजकीय नेत्याला अपेक्षित नसेल एवढ्या काटेकोरपणे हा बहिष्कार पाळला गेला.सहा दिवस अजित पवार दूरचित्रवाणीवर दिसले नाहीत. वृत्तपत्रातूनही त्यांचं दर्शन घडलं नाही.अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा फटका मुख्यमंत्र्यांनाही बसला.9फेब्रुवारी11च्या मुख्यमंत्र्याच्या पत्रकार परिषदेला एकही पत्रकार हजर नव्हता.मुख्यमंत्री आले होते आणि सभागृहात एकही पत्रकार नव्हता. अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच घडली नव्हती.पत्रकारांमधील परस्पर हेव्यादाव्याची नेहमीच टिंगल-टवाळी करणारे राज्यकर्ते पत्रकारांच्या अनपेक्षित एकजुटीचा अनुभव प्रथमच घेत होते. बहिष्कार सुरू असतानाच पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोघात 15 फेब्रूवारी रोजी राज्यभर निदर्शने केली गेली. ( 16 फेब्रुवारी रोजी मी 17 वर्षे ज्या कृषीवलमध्ये संपादक होतो तेथील नोकरीचा मला राजीनामा द्यावा लागला. हा योगायोग नव्हता.अजित पवार यांच्या विरोधातलं आंदोलन आणि माझा राजीनामा या दोन घटना एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत हे मला नंतर कळलं.अर्थात नोकरी सोडावी लागली तरी मला त्याचा पश्चाताप नाही.चळवळी लढताना होणाऱ्या परिणामालाही तयार असलं पाहिजे. त्यासाठी माझी कोणत्याही अग्निदिव्यातून जायची तयारी होती आणि आहे.) पुण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलायला उठले तेव्हा सारे कॅमेऱे म्यान झाले,साऱ्या लेखण्या बंद करून पत्रकारांनी पेन खिश्याला लावले.अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात यापूर्वी असं कधी झालं नव्हतं.अजित पवार यांनी वक्तव्य मागं ध्यावं आणि पत्रकारांची माफी मागावी अशी आमची मागणी होती.अजित पवार यांची त्यासाठी तयारी नव्हती.माध्यमं आणि पवार यांच्यातील हा वाद चिघळत राहिला तर फटका पक्षाला बसेल हे ओळखून थोरल्या पवारांनी म्हणजे शरप पवारांनी कोल्हापूर येथे 11 फेब्रुवारी ११ रोजी पत्रकारांची माफी मागितली आणि काही सूचना केल्या.समितीनं त्या सूचना अमान्य केल्या.मात्र बहिष्कार आंदोलन मागं घेतलं तरीहूी 15 फेब्रुवारी ११चे राज्यातील मोर्चेकाढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.समितीच्या या आंदोलनामुळं राज्यात चांगलंच वातावरण तयार झालं होतं.( अजित पवार यांनी पत्रकारांची माफी मागितली नाही पण त्या अनुभवानंतर ते पत्रकारांच्या वाटेलाही गेले नाहीत.ही या आंदोलनाची फलश्रुतीच म्हणावी लागेल.मात्र बहिष्कार घालणे योग्य नाही असं जे नतद्‌ष्ट सुरूवातीला म्हणज होते त्यांनीच नंतर आंदोलन स्थगित केल्यावर शरद पवारांनी माफी मागितलीय,अजित पवारांनी नाही असं म्हणत आंदोलन मागे घेण्यास विरोध दर्शविला होता.पाहुण्याच्या हातून साप मारण्याचा हा प्रकार होता.साऱ्याच चळवळीत असे सोमे-गोमे असतात.त्यांना फार महत्व द्यायचं नसतं मी तेच केलं.)
पत्रकारा वर खोटे खटले
26/11च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांसाठी आणलेले आधुनिक हत्यारं शस्त्रागारात कसे धूळखात पडून आहेत याची सविस्तर,सचित्र बातमी दिल्याबद्दल ताराकांत व्दिवेदी उर्फ अकेला यांच्यावर ऑफिसियल सिक्रेट ऍक्ट खाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक(18 मे 2011) केली.ही घटना सरळ-सऱळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी होती.त्याविरोधातही पुन्हा समिती रस्त्यावर उतरली.आर.आर.पाटील यांची समितीनं सह्याद्रीवर भेट घेतली.नंतर अकेला यांना जामिन मिळाला.त्यानंतर काही दिवसातच म्हणजे 10जून रोजी 2011 रोजी ज्येष्ठ क्राईम रिपोर्टर जे.डे.यांची मुंबईत भरदिवसा हत्या करण्यात आली.वृत्तपत्रसृष्टी पुन्हा खवळून उठली.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा विषय गंभीरपणे घेत थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढला.मोर्चात हजारावर पत्रकार सहभागी झाले होते.मंत्रालयावर धडक दिल्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांनी खाली उतरून पत्रकारांच्या मोर्चाला सामोरे यावे असा आग्रह समितीनं धरला.मुख्यमंत्री पोर्चपर्यत खाली आले.मंत्रालयावर मोर्चा जाणं आणि मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला पोर्चमध्ये येऊन सामोरं जाणं हेही महाराष्ट्रांच्या इतिहासात प्रथमच घडत होतं.मोर्चे कऱ्यांसमोर बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांना कायद्यानं संरक्षण देण्याची आणि त्यासाठीचं बिल उद्याच विधान सभेत मांडण्याची घोषणा केली.(दुर्दैवानं हे बिल अद्यापही विधीमंडळात आलं नाही )पण जे.डे.च्या हत्येची सीबीआय चौकशी करावी ही मागणी फेटाळून लावली.नंतर मुंबई उच्च न्यायालायात मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई प्रेस क्लबच्यावतीनं दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली.या प्रकरणात नंतर पत्रकार जिग्ना व्होरा सह काही आरोपींना अटक केली गेली. जिग्नाची अटक हा विषय राज्यकर्तेआणि विरोधकानी पत्रकारांबद्दल जनमानस कलूशित करण्यासाठीचा मुद्दा बनविला.अनेक दिवस फेसबूकवर त्याचे प्रतिध्वनी उमटत राहिले.जे.डे.हत्येच्या अनुषंगानं वेगवेगळ्या बातम्या पेरल्या गेल्या किंवा पसरविल्या गेल्या. जे.डे.चे अंडरवर्ल्डशी संबंध होते असंही सूचित केलं जावू लागलं होतं.पोलिसांनी हेतूतः निर्माण केलेल्या या वातावरणाचा फटका नक्कीच चळवळीला बसला.चळवळ काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेली. मात्र प्रसंग बाका असल्यानं शांत बसून उपयोग नव्हता.त्यामुळं या वातावरणातही आम्ही रेटानं चळवळ पुढं नेण्याचा प्रयत्न करीतच होतो.सरकारी यंत्रणा मूळ विषयाकडून लक्ष हटविण्यासाठी विषयांतर करू पहात होती .आम्हाला ते होऊ द्यायचं नव्हतं.आमच्यादृष्टीनं विषय जे.डी.ची हत्या कोणी केली हा नव्हता.विषय पत्रकाराच्या सुरक्षिततेचा होता आणि राज्यातील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे जे.डे.च्या हत्येनं पुन्हा एकदा अधोरखित झालं होतं.सरकारी अपप्रचाराला उत्तर देताना जे.डे.च्या हत्याकांडात जे कोणी असतील त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे अशी भूमिका समितीनं तेव्हा घेतली होती.मात्र केवळ संशयावरून कोणाला त्रास दिला जाता कामा नये अथवा साप समजून भुई थोपटण्याचा उद्योगही पोलिस यंत्रणेनं करू नये असं आम्ही सरकारला बजावत होतो. सरकारला खरे आरोपी मिळत नाहीत म्हणून कोणाला तरी बळीचा बकरा करू नये अशीही विनंती आम्ही गृहमंत्र्यांना भेटून केली होती.हे सारं घडत होतं तरी पत्रकार संरक्षण कायद्याचा पाळणा काही हालत नव्हता.सरकारची टोलवाटोलवी सुरूच होती.
नारायण राणे मंत्रिगटाचा फार्स
कालापव्याचा पुढचा आध्याय म्हणून सरकारनं 23 जून 2011 रोजी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर टाकली.या समितीत आर.आर.पाटील,हर्षवर्धन पाटील,जयदत्त क्षीरसागर,विजयकुमार गावित आणि नितीन राऊत या मंत्र्यांचा समावेश केला गेला.ही समिती म्हणजे केवळ धुळफेक होती.कारण आपला पत्रकार संरक्षण कायद्याला विरोध आहे हे नारायण राणे यांनी अगोदरच स्पष्ट केलेलं होतं.ज्यांचा कायद्याला विरोध आहे,जे पूर्वग्रहदूषित आहेत त्यांनाच समितीचं प्रमुख केलं गेलं होतं. त्यामुळं निष्कर्षही दिसत होता.स्वाभाविकपणे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा मंत्रीगट नाकारला.मंत्रिगटाचा निष्कर्ष अगोदरच ठरलेला असल्यानं समितीनं त्या पध्दतीनंच आपलं कामकाज केलं.कायद्याला मुंबईतील ज्या पत्रकारांचा विरोध आहे त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पत्रकारांचाच कायद्याला विरोध असल्याचा निष्कर्ष काढला.वस्तुतः राज्यातील 99 टक्के पत्रकारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीशी राणे मंत्रिगटानं संपर्क साधणे अपेक्षित होतं.त्याची गरज गटाला वाटली नाही.कारण त्यांना सर्वबाजू समजून घ्यायच्याच नव्हत्या.पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळताचकामा नये अशी भूमिका घेऊनच मत्रीगट कामाला लागला असल्याने गटाचा अहवाल पत्रकारांच्या विरोधात असणार हे उघड होतं.परिणामतःयातून काहीच निष्पण्ण झालं नाही.नंतर केव्हा तरी मंत्रिगटानं आपला अहवाल सरकारला सादर केला.तो सरकारनं स्वीकारलाही नाही अथवा फेटाळलाही नाही.सरकारनं तो जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही वारंवार केली पण सरकारनं तो आजतागायत जाहीरही केला नाही.आम्हाला जी अनधिकृत माहिती मिळाली त्यानुसार पत्रकार संरक्षण कायद्याची आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्याची समितीची मागणी राणे मंत्रिगटानं अपेक्षेप्रमाणं फेटाळून लावली. सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक समिती आहे तिची पुनर्रचना करण्याची शिफारस मंत्रिगटानं आपल्या अहवालात केली.सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक जी समिती आहे ती वांझोटी आहे.व्दिस्तरीय रचना असलेल्या या समितीला कसलेही अधिकार नाहीत.मी या समितीचा सदस्य असताना या समितीला ग्राहक तक्रार मंचासारखा वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडं केली होती.त्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल असे सांगत ती नाकारली गेली.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पुण्याचे योगेश कुटे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर हल्ला विरोधी कृती समितीनं नागपुर विधीमंडळ परिसरात धरणे धरली होती.त्यानंतर समितीसमोर बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सरकारी समिती अपग्रेड करीत मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील असं जाहीर केलं होतं.अपग्रेड झालेल्या समितीची नंतर केवळ एकच बैठक झाली .जे.डें.ची हत्या झाल्यानंतरही या समितीची बैठक घ्यायची गरज सरकारला वाटली नाही यावरून सरकार या समितीकडं किती गांभीर्यानं बघतय याचा प्रत्यंय आला होता.तरीही राणे गटानं या समितीच्या पुनर्ररचनेची निरर्थक शिफारस केली होती.ती कृती समितीला मान्य नव्हती. ही सरकारी छाप समिती पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यास पूर्णता अपय़शी ठऱली असल्यानं या समित्यांना आता काही अर्थ उरला नाही अशी कृती समितीची भूमिका आहे.
राष्ट्रपतीची भेट
नारायण राणे मंत्रिगटाचा विषय अशा प्रकारे कोणताही नि र्णय न होताच संपला होता.त्यानंतर मुख्यमंत्री सांगू लागले तुम्ही केंद्राकडंच या कायद्याचा आग्रह धरा.एक प्रय़त्न म्हणून आम्ही केंर्दीय माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री मनीष तिवारी यंाना भेटलो.तसेच प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन न्या.मार्कन्डेय काटजू यांची दिल्लीत जावून भेट घेतली. (22 फेब्रुवारी 2012) या भेटीला पार्श्वभूमी होती ती महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयावरील हल्ल्याची. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर आम्ही त्याच दिवशी न्या.काटजू यांनाही भेटलो.न्या.काटजू महाराष्ट्र सरकारवर चिडलेलेच होते.कारण आम्ही त्यांना भेटण्यापूर्वीच काही दिवस अगोदर राज्य सरकारला त्यांनी एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रतील पत्रकार असुरक्षित असल्यानं त्यांना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी सूचना केली होती.गंमत अशी की,प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षांच्या पत्राला राज्य सरकारनं केराची टोपली दाखविली होती.त्यामुळं न्या.काटजूंचा इगो दुखावलेला होता.आम्ही गेल्यानंतर त्यांनी लगेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस काढली.”राज्यातील चौथा स्तंभ असुरक्षित असल्याने आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानं हे सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं का करू नये?” अशी विचारण या नोटिशीत करण्यात आली होती. ही नोटीस मिळाल्यानंतर राज्यभर काहीकाळ नक्कीच सणसणाटी निर्माण झाली होती.महाराष्ट्रतील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे ही देशासमोर आलं. एवढाच काय तो न्या.काटजू यांच्या नोटिशीचा आमच्यादृष्टीनं फायदा.मात्र राजकाऱण्यांना कोणाला कसं शांत करायचं हे चांगले माहित असल्यानं सरकारनं प्रेस कौन्सिलला पत्र पाठवून पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी योग्य ते पाऊले उचलण्यात येतील असं उत्तर दिले. .न्या.काटजू यांची दिल्लीत भेट घेण्याचा शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानं न्या.काटजू यांचं समाधान झालं आणि न्या.काटजू यांनी घेतलेली कणखर भूमिका आणि निर्माण केलेलं वादळ पेल्यातील वादळच ठरलं. म ात्र न्या.काटजूच्या या नोटिशीनं आमच्याच काही पत्रकार मित्रांना फार दुःख झालं.प्रेस कौन्सिलला अशी नोटीस काढण्याचा अधिकार आहे काय? यावर काहीजण आपलं ज्ञान पाजळत बसले होते.खरं असं आव्हान द्यायचंच तर ते सरकारनं किंवा कॉग्रेसनं द्यायला हवं होतं कारण राज्यात सरकार कॉंग्रेसचं होतं.ते गप्प होते.आमच्याच काही मित्रांची घालमेल सुरू होती.हे लेख लिहिणारे पुन्हा वातानुकुलीत वर्गातले पत्रकार होते. न्या.काटजूंचा इगो शांत झाल्यावर राज्यातील पत्रकारांना पुन्हा एकदा कोणी वाली उरला नाही.12 डिसेंबर 2011 रोजी नागपूर अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आमच्या मोर्चाला सामोरे आले.त्यांनी भाषणात कायदा झाला पाहिजे आमच्या कायद्यास पाठिंबा आहे असं भाषण केलं.( त्याचं रेकॉर्डिंग आमच्याकडं आहे.)
बेळगाव तरूण भारतचे प्रकरण
सीमा भागातील मराठी जनतेसाठी लढणारे वृत्तपत्र अशी बेळगाव तरूण भारतची ओळख आहे.त्यामुळं या वृत्तपत्रावर कर्नाटक सरकारचाही विशेष राग आहे.या वृत्तपत्राच्या विरोधात कृती करण्याची संधी कर्नाटक सरकार शोधतच असते.दोन आमदाराच्या गुंडगिरीच्या आणि त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात जेव्हा तरूण भारतमध्ये बातम्या आल्या तेव्हा सरकारला आयतंच निमित्त मिळाले. याच आमदारांनी संपादक किरण ठाकूर यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंग ठराव मांडला. हक्कभंग समितीनं त्याची ताताडीनं दखल घेत संपादक किरण ठाकूर यांना 30 जुलै रोजी विधान सभेत उपस्थित राहून माफी मागण्याचा आदेश दिला. वृत्रपत्राचे प्रकाशन बंद करण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करणारी नोटीसही किरण ठाकूर यांना बजावली गेली. हा विषय केवळ सीमाभागातील वादापुरताच मर्यादित नव्हता तर तो वृत्तपत्र स्वातंत्र्याशी निगडीत असा प्रश्न होता.त्यामुळं या संबंधिची बातमी येताच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं या घटनेची गंभीरपणे दखल घेत या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला.त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची समितीनं किरण ठाकूर यांच्यासमवेत 26 जुलै 2012 रोजी राजभवनात भेट घेतली.कर्नाटत सरकारची कृती ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचं मतही राज्यपालांकडं समितीनं नोंदविलं.दुर्दैवानं आम्ही बेळगाव तरूण भारतच्या पाठिशी उभे असताना काही पत्रकार मित्रांनी बेळगावमधील वृत्तपत्राशी आपला संबंध काय किंवा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे हे काम आहे काय ?असे प्रश्न उपस्थित करून नको ती चर्चा सुरू केली.वास्तव असं आहे की,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती केवळ पत्रकारांवरील शारीरिक हल्ले रोखले जावेत यासाठीच स्थापन झालेली नाही तर पत्रकारितेवर जे जे हल्ले होतील मग ते कायदेशीर असोत की,सरकारकडून असोत त्याविरोधात आवाज उठविणे हे कृती समितीचे काम आहे. समितीची स्थापना झाली तेव्हाच हे स्पष्ट करण्यात आलें होते.बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाई वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याच्या सरकारी कटाचा एक भाग असल्यानं कृती समिती गप्प बसू शकत नव्हती.त्यामुळंच समितीनं हा विषय राज्यपालापर्यत नेला.राज्यातील विविध जिल्ह्यात बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाईचा धिक्कार करणारी पत्रकं काढली गेली.आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत हा संदेश तर यातून गेलाच पण वृत्तपत्राचा आवाज बंद करण्याचा कोणत्याही सरकारचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाहीत हे ही सरकाराला दाखवून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो.बेळगाव तरूण भारतचा विषय नंतर सामोपचारानं मिटला पण कोणत्याही वृत्तपत्राचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न पत्रकार खपवून घेत नाहीत हा संदेश यातून गेला.
रझा आकादमीचा मोर्चा
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची लढाई सुरू असतानाचा दुसऱ्या बाजुला पत्रकारांवर हल्ले होत होते.हे हल्ले कधी व्यक्तिगत पातळीवरचे होते,कधी सामुहिक स्वरूपाचे होते.या दोन्ही घटनांमागचा उद्देश मात्र समान होता.माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा.रझा आकादमीनं मुंंबईत काढलेल्या मोर्चाच्या रूपानं हे पुन्हा दिसून आलं.म्यानमार आणि आसाममधील काही हिंसक घटनांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या या मोर्चात काही समाजकंटक घुसले .त्यांनी माध्यमं आणि पोलिस टार्गेट केले.एबीपी माझा,न्यूज24,आणि टीव्ही9 च्या तीन ओबी व्हॅन जमावानं जाळल्या.चार पत्रकार आणि छायाचित्रकार हल्ल्याचे शिकार झाले.या घटनंतर दुसऱ्या दिवशी 13 ऑगस्ट 2012 रोजी आम्ही सह्यार्दीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली.दंगलीत ज्या व्हॅन जाळल्या गेल्या,ज्यांच्या कॅमेऱ्यांची मोडतोड झाली त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची आणि कायदा करण्याची मागणी केली.मुख्यमंत्र्याानी अपेक्षेप्रमाणं काहीच केलं नाही.हल्ल्याचा आणि कायद्याचा संंबंध काय? असा निरर्थक प्रश्नही तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी विचारला. आम्ही सारे अस्वस्थ झालो.26सप्टेंबर 2012 रोजी बीड येथील सुराज्य दैनिकाचे पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर हल्ला झाला.या हल्ल्यात मालानी यांचा ओठ तुटला.पाय मोडला.चेहऱ्यावर तब्बल 27 टाके पडले.ही माहिती आरआरपाटलांना दिल्यानंतर आरोपी पकडले गेले.बीडमध्ये मराठवाड्यातील पत्रकारांचा भव्य मोर्चा काढला.असा पत्रकारांचा मोर्चा यापुर्वी कधी झाला नव्हता.या घटनेनंतर तरी मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्यादृष्टीनं काही ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा होती.ती पूर्ण झाली नाही.त्यामुळं नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेेळेस 12 डिसेंबर१२ रोजी मी आणि किरण नाईक यांनी आमरण उपोषण केलं.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला चर्चेला बोलावलं.मुख्यमंत्र्यांची आम्ही घेतलेली ही अकरावी भेट होती.यावेळी नागपूर अधिवशन काळातच मसुदा कॅबिनेटसमोर आणणार,जिल्हा पत्रकार हल्ला विरोधी समित्या सक्षम करणार,अधिस्वीकृती समित्या 31 डिसेंबर 2012च्या आत पुनर्गठित करणार,प्रेस क ौन्सिलच्या ध र्तीवर महाराष्ट्रात प्रेस कौन्सिल उभारता येईल काय याचा अभ्यास करणार अशी काही आश्वासनंत्यांनी दिली होती.नेहमीप्रमाणे ती पूर्ण केली गेली नाहीत.उपोषणाला बसण्याच्या आदल्या रात्रीही मुख्यमंत्री आम्हाला भेटले.उपोषण करू नका असं त्यांनी सांगितलं .उपयोग काहीच झाला नाही. उपोषण सोडल्यानंतरही आम्ही आर.आर.पाटील,दिलीप वळसे-पाटील,एकनाथ खडसे,विनोद तावडे या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या.कोणीही आम्हाला मदत केली नाही.कायदा झाला नाही.
कायदा करण्याबाबत सरकारची एका बाजुला अक्षम्य टोलवा-टोलवी चालू होती.त्याच वेळेस पत्रकारांवरील हल्ले वाढत होते.सरकार पत्रकारांच्या बाजुने नाही असा संदेश गेल्यानं हल्ल्याच्या घटना वाढत होत्या.जानेवारी-फेब्रुवारी 2013 मध्ये तर एका-एका महिन्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दहा-दहा ,बारा-बारा घटना घडल्या होत्या.दर तीन दिवसाला एका पत्रकारांवर हल्ला होत होता.राज्यात पत्रकारांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप असतानाच पूर्णा येथील पत्रकार दिनेश चौधरी यांच्या सह त्यांची पत्नी आणि मुलीवर ऍसिड हल्ल्‌ केला गेला. त्यात सारेच भाजले गले . एखादया पत्रकारावर ऍसिड हल्ला होण्याची ही राज्यातील पहिली घटना होती.त्यामुळं पत्रकारांमध्ये पुन्हा भितीचं आणि दहशतीचं वातावरण पसरल होतं.दिनेश चौधरी यांनी पूर्णेत गुटख्याचा सुळसुळाट या मथळ्याखाली तरूण भारतमध्ये बातमी छापली होती.त्यानं चिडलेल्या गुटका किंग ने हा हल्ला घडवून आणला होता.हल्लेखोर शहर कॉग्रेसचा अध्यक्ष होता.त्याला अटक होत नव्हती.त्याला अटक व्हावी या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मी आणि किरण नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली 16 मार्च 2013 रोजी परभणीत भव्य मोर्चा काढला .आठशेवर पत्रकार मोर्चात सहभागी झाले. नंतर आरोपीला पंधरा दिवसांनी अटक झाली.आरोपी शहर कॉंग्रेसचा अध्यक्ष होता.नंतर तो बदलला.मात्र तोही गुटकाकिंग असल्याने त्यानं दिूनेश चौधरीवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले.विनयभंगाचा गुन्हाही दाखल केला गेला.पत्रकाराला नामोहरम करण्याचा हा प्रय़त्न होता..आरंभी सारे दिनेश बरोबर होते.मात्र नंतर नेहमीचंच म्हणून त्याच्याकंडं दुर्लक्ष झालं.आज तो एकाकी आहे.सगळीकडं असंच होतं.मोर्चानंतर आम्ही पूर्णा येथे जावून दिऩेश आणि त्याच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.ऍसिडचे घाव ताजेच होते.ते कालंातरानं भरून येतीलही पण त्यांच्या मनातली दहशत कायम राहणार हे नक्की.हल्लेखोरांना हेच करायचं आहे.पत्रकार दहशतीखाली राहिले पाहिजते हाच या हल्ल्याांमागचा उद्देश आहे.पण हल्ले झालेत म्हणून कोणी गप्प बसणार नाही.पत्रकार ही आपली लेखणी म्यान करणार नाहीत. मात्र ज्या पत्रकारावर हल्ला झाला त्याच्याबद्दलच संशयाचं वातावरण तयार करायचं आणि त्याला जीवनातून उठविण्याचा प्रयत्न करायचा हे खेळ सुरू आहेत.पुर्णेतल्या आरोपीला अटक होत नाही म्हणून मी आणि किरण नाईक आर.आर.पाटील यांना भेटायला गेलो.तेथे परभणी जिल्हयातील एक माजी आमदार होते.त्यांनी जे तारे तोडले ते ऐकून आम्ही सर्द झालो.दिनेश ने स्वतःचा अंगावर ऍसिड ओतून घेतल्याचा जावईशोध त्यांनी लावला.दिनेश चौधरीला आम्ही भेटून आलो होतो.त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची झालेली अवस्था आम्ही पाहिली होती त्यामुळं मी त्या माजी आमदार महोदयांना असं काही फैलावर घेतलं की,नंतर त्यांना गप्प बसण्याशिवाय मार्ग राहिला नाही.राजकाऱण्यांच्या हलकटपणाचा नमुना म्हणूनच मी या घटनेकडं बघतो.काहीही झालं तरी कोणी आपल्या अंगावर ऍसिड ओतून घेईल असं मला वाटत नाही.दिनेश चौधरी सराफीचं काम करतात म्हणून त्यांच्याकडं ऍसिड होतं असा शोधही लावला गेला.हल्लेखोरांकडं कोठून अ्रसिड येणार? असा बालिस प्रश्न उपस्थित करून हल्लेखोरांबद्दल सहानुभूती निर्माण कऱण्याचााही प्रयत्न झाला.हल्लेखोर शहरातला मोठा पुढारी असल्यानं आणि पोलिस यंत्रणाही त्याची मिंधी असल्यानं पोलिसांनीही दिनेश चौधराील ा मदत केली नाही.प्रेस कौन्सिलनं आपला प्रतिनिधी पुर्णेला पाठविला पण तो ही देखावा ठरला.
निखिल वागळे,राजीव खांडेकरांवर हक्कभंग
पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले करून त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचे प्रकार सुरू असतानाच राज्यात वैधानिक अस्त्रांचा वापर करूनही पत्रकारांवर अंकुश ठेवण्याची घटना याच काळात घडली.बेळगाव तरूण भारतच्या विरोधात कर्नाटक सरकारनं जे अस्त्र उगारलं होतं तोच प्रयोग महाराष्ट्रात निखिल वागळे,राजीव खांडेकर यांच्या बाबतीत झाला.तेव्हा आयबीएन-लोकमतचे संपादक असलेले निखिल वागळे आणि एबीपी माझा चे संपादक राजीव खांंडेकर यांनी आमदारांबद्दल काही अपशब्द वापरल्याचे कारण सांगत त्यांच्याविरोधात 20 मार्च 2013 रोजी हक्कभंगाचा ठराव विधान सभेत मांडण्यात आला.आमदारांनी विधान भवन परिसरात सूर्यवंशी नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्यास केलेल्या मारहाणीच्या संदर्भातील चर्चेच्या वेळेस दोन्ही संपादकांनी अपशब्द वापरले असे आमदाराांचे म्हणणे आहे.हा सरळ सरळ माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा प्रयत्न होता.”गप्प बसा अन्यथा हल्ले तरी करू किंवा हक्कभंगासारखे अस्त्रं वापरून तुम्हाला हैराण करून सोडू” असा संदेश हक्कभंगच्या माध्यमातून देण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न होता.गंमतअशी की,एरवी एकमेकांच्या उरावर बसणारे राजकारणी हक्क्‌भंगाच्या निमित्तानं एक आले होते.नंतर त्यांनी वाहिन्यावरील चेर्चेवरही बहिष्कार टाकला .वाहिन्यांना बाईटही द्यायचे नाहीत असे ठरवून माध्यमाची कोंडी करण्याची खेळी राजकारण्यांनी केली होती. आम्ही अतित पवारांवर बहिष्कार टाकला तेव्हा हे वृत्रपत्रांच्या कोणत्या नैतिकतेत बसतं? असा शहाजोग प्रश्न आम्हाला विचारणारे राजकारणी माध्यमांवर बहिष्कार टाकताना कोणत्या नैतिकतेचा आधार घेत होते ?राजकारण्यांचा वाहिन्यांवरील हा बहिष्कार जवळपास महिनाभर सुरू होता.याविरोधात टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनने बैठक बोलावून या बहिष्काराला कसे तोंड द्यायचे यावरही चर्चा करीत अशी कोंडी करणाऱ्यांचा निषेधही केला होता.मात्र हे सारं घडत असताना आणि राजकारणी कमालीची एकजूट दाखवत असताना पत्रकार संघटनांनी मात्र आपल्यातील बेबनावाचे दर्शन घडवत राजकारण्यांच्या हाती कोलित देण्याचाच प्रयत्न केला.हक्कभंग दाखल झाला त्यादिवशी मी बीडला होतो.रात्री दहाच्या सुमारास मी निखिल वागळे यांना फोन करून समितीनं काय करावं? अशी तुमची इच्छा आहे अशी विचारणा केली.त्यावर “निषध करा” अशी सूचना त्यांनी केली.दुसऱ्या दिवशी मी मुंबईला आलो पण समितीत असलेल्या मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि प्रेस क्लबनं निषेधाचं पत्रक काढून आपल्यापुरता विषय संपविला.मी मुंबईत आल्यावर समितीची बैठक लावली.या बैठकीस विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात आणि महापालिका वार्ताहर संघाचे सुचित म्हामूणकर आले.त्यावेळी असं ठरलं की,पूर्णा येथील ऍसिड हल्ला आणि संपादकांवरील हक्कभंगाचा निषेध करणारे सयुक्त पत्रक काढायचे.त्या प्रमाणे पत्रक काढले आणि 25 मार्च 2012 रोजी राज्यभर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीनं निदर्शनंही केली गेली.पण याचा बातम्या देताना कद्रुपणा असा केला गेला की,समितीचं नाव न घेता पत्रकाराांची निदर्शनं अशा मथळ्याखाली बातम्या दिल्या गेल्या.संपादकांवरील हक्कभंगाचं संयुक्त पत्रक निघालं नाही आणि मुंबइीतील काही संपादक आणि पत्रकारांच्या समितीत फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांमुळं हक्कभंगाचा ज्या तीव्रपणे राज्यात निषेध व्हायला हवा होता तसा तो झालाच नाही.याचा जायचा तो संदेश राजकारण्यात गेला आणि त्यांचा बहिष्कार मग लांबत गेला.या सर्व घटना घडत असताना मी अस्वस्थ होतो.समितीने एकत्रित निर्णय घेऊऩ आवाज दिला असता तर राजकाऱण्यांना माघार घ्यावी लागली असती मात्र काहींच्या हेकेखोरपणामुळं हे झालं नाही.काहींनी “वागळेंना असे हल्ले ओढवून घेण्याची सवय असल्याचं सांगत या हक्कभंगाचा निषेध समितीनं करू नये” म्हणूनही आमच्यावर दबाव आणला पण अशा कोणत्याही दबावाच्या राजकारणाला बळी न पडता आम्ही हक्कभंगाच्या विरोधातही आंदोलन केलंं.एक सूचना अशीही आली की,पूर्णेच्या प्रकऱणाचा उल्लेख न करता केवळ संपादकांवरील हक्कभंगाचाच निषेध करावा .ते मला मान्य नव्हतं.दोन्ही घटना मला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या वाटत असल्याने दोन्ही घटनांचा मी पत्रकाराव्दारे निषेध केला.त्याविरोधात राज्यभर निदर्शऩंही केली. निदर्शनाच्या बातम्या तर दिल्या गेल्या पण पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा त्यात उल्लेख केला गेला नाही. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला.निषेधाला धार आली नाही.मात्र या घटनेनंतर काय घडलं कोण जाणे पण मुंबइतील आयबीएन-लोकमत वगळता अन्य मराठी वाहिन्यांनी समितीच्या बातम्यांवर बहिष्कारच टाकला..8 मे 2013 रोजी पनवेल ते मुंबई अशी मोठा रॅली काढली.चारशे पत्रकार आणि शंभर गाड्या होत्या.जेजे समोर पोलिसांनी रॅली अडविल्याने राडाही झाला,नंतर गृहमंत्री स्वतः रॅलीला सामोरे आले.मुख्यमंत्र्यांचाही भेट झाली मात्र या साऱ्या घटनांचा स्क्रोल देखील कोणी चालविला नाही.
पनवेल ते वर्षा रॅली
हक्कभंग ठरावाचा निर्णय़ झाल्यानंतर 5 एप्रिल रोजी विधान भवनात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे सदस्य एकत्र आले.त्या बैठकीत 8 मे रोजी पनवेल ते वर्षा अशी कार रॅली काढण्याचा आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत संघटनेच्या बाहेरच्या ज्येष्ठ पत्रकारांनाही सामावून घेण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला.ठरल्या प्रमाणं 8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा कार रॅली निघाली.मला हे सांगताना आनंद होतो की,राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या 100 कार या रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या.साडेतीनसे पत्रकार उस्फुर्तपणे रॅलीत सहभागी झाले होते.पनवेल,खारघर,कोकण भवन.वाशी.चेंबूर,दादर,मार्गे रॅली गेलेली र्रली सीएसटीवर अडविली गेली.तेेथे गृहंंमत्री आर आऱ पाटील स्वतः साामोरे आले.लोकप्रतिनिधी,सरकारी कर्मचारी,डॉक्टरांना कायद्याचं सरक्षण असताना पत्रकारांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळालंच पाहिजे असं मत पत्रकारांसमोर बोलताना त्यांनी मांडलं.नंतर आमंचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना सह्याद्रीवर भंटल.आम्ही मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली ही तेरावी भेट होती. मख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा येत्या कॅबिनेटसमोर कायद्याचा मसुदा मांडतो असं तोंडभरून आश्वासन दिलं.अर्थातच ते पाळलं गेलं नाही.मात्र माझ्यासाठी ही रॅली फारच क्लेशदायक ठरली.10वाजेपर्यत 50 पत्रकार आणि 10 गाड्याही नव्हत्या.मुंबईचा समितीतील एकही सदस्य या मोर्चात सहभागी झाला नव्हता.पनवेल,रायगड,नगर,नवी मुंबई आणि अन्य भागातून पत्रकार आले नसते तर माझी फारच फजिती झाली असती.मुंबईतले समितीतील सदस्य या रॅलीत का आले नाहीत याचं उत्तर मला आजही मिळालं नाही.मी ही कोणाला विचारलं नाही.राज्यातील पत्रकार माझ्याबरोबर आहेत.त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे त्यामुळं मी ही लढाई अंतिम विजय मिळेपर्यत लढत राहणार आहे.या लढ्यात कोण बरोबर आहे कोण नाही याची काळजी करण्याचं कारण नाही.मात्र अशा घटना नेतृत्व कऱणाऱ्यांनाही नैराश्य आणत असतात.एकीकडं सरकार आपली परीक्षा बघत असते आणि दुसरीकडे अशा नैराश्य आणणाऱ्या घटना आपली उमेद घालवत असतात.यातून ही लढाई पुढं न्यायची आहे.सुदैवानं राज्यातील पत्रकारांचा माझ्यावर माझ्या चळवळीबद्दलच्या निष्ठवर आणि माझ्या प्रामाणिकपणावर विश्वास असल्यानं या चळवळीसाठी मी भोगलेल्या यातनाही अनेक पत्रकारांना माहिती असल्यानं मला काळजी नाही.ही लढाई सुरू ठेवण्याचं बळ मल ा यासाऱ्यातून मिळत असतं.घडणाऱ्या घटना पत्रकार मला आपलेपणातून सांगतात,न्याय मिळवून देण्याचा आग्रह धरतात,आपलेपणा दाखवतात या साऱ्या गोष्टी मला टॉनिक देणाऱ्या असतात हे नक्
राजकारण्यांवर बहिष्कार
8मे ची रॅली यशस्वी झाली.पुन्हा पावसाळी अधिवेशनात मोर्चा काढून उपयोग नव्हता.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेच्या 15 जुलै 2013 रोजी औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला परिषदेच्या 39 व्या अधिवेशनास बोलवायचं नाही ,सरकार अधिवेशनासाठी जे अनुदान देते ते देखील घ्यायचे नाही असं ठरलं.परिषदेचं हे अधिवेशन 24 आणि 25 ऑगस्ट 2013 रोजी औरंगाबाद येथे झालं.े .परिषदेच्या अधिवेशनाचं उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते व्हावं ही परिषदेची परंपरा आहे.मात्र परिषदेच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात परिषदेनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत पत्रकार लाचार नाहीत हे दाखवून दिलेे.परिषदेच्या या निर्णयाचं राज्यातील पत्रकारांनी जोरदार स्वागत केलं.फ़ेसबुकवर परिषदेच्या निर्णयाचं स्वागत करणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. आश्चर्याची गोष्ट अशी की,रोह्यात मुख्यमंत्री आलेले असताना जेवढे पत्रकार जमले नाहीत त्याच्या किती तरी पटीनं पत्रकार आौरंगाबादेत आले.कोणीही सेलिब्रेटी नाही.तरीही पत्रकारांनी दिलेला प्रतिसात आमचा उत्साह वाढविणारा होता.आपण आपल्या हिंमतीवर आंदोलन यशस्वी करून दाखवू शकतो हा संदेश यातून दिला गेला.औरंगाबादच्या संयोजन समितीला यासाठी धन्यवाद दिले पाहिजेत.सरकार आपल्या मागण्या मान्य करीत न ाही तर कश्याला त्यांना बोलवायचे,त्यंाच्याकडून उपदेशाचे डोस घ्यायचे असे म्हणत एकमुखी राजकारण्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा नि र्णय घेतला गेला. राजकारण्यांनी पत्रकारांच्या व्यासपीठावर यायचं,पत्रकारांंंंनाच उपदेशाचें डोस पाजत,पत्रकारांनी आत्मपरिक्षण करावे असे सल्ले द्यायचे आणि या बातम्याही पत्रकारांनीच छापायच्या हा उद्योग आता बंद झाला पाहिज.आत्मपरिक्षणाची गरज आम्हाला नाही तर राजकारण्यांना आहे हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणार आहोत.मराठी पत्रकार परिषदेने घालून दिलेला हा आदर्श अन्य संघटनांनीही पाळावा यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती प्रयत्न करणार आहे.अधिवेशन यशस्वी झाल्यानंतर16 नोव्हेंबर रोजी साजरा होणा़ऱ्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन राज्यभर काळा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निण यर् समितीनं घेतला.तो कार्यक्रम य़शस्वी झाला.जिल्हा माहिती कार्यालयं पत्रकार संघटनांच्या मदतीनं हा कार्यक्रम साजरा करतात पण राज्यातील बहुतेक जिल्हयात जिमाकांना केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रंम साजरे करावे लागले.आंदोलन यशस्वी झालं पुण्यात पत्रकारांनी भव्य मोर्चा काढला.मोर्चात पुणे जिल्हा आणि परिसरातील 300च्यावर पत्रकार सहभागी झाले होते.मुंबईतही हा कार्यक्रम माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला घेताच आला नाही.त्या एवजी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची बैठक लावली गेली.या बैठकीला परिषदेचे प्रतिनिधी किरण नाईक गेले पण सरकारच्या पत्रकार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून ते बैठकीतून बाहेर पडले.सरकारला चांगला दणका बसला.मग आले हिवाळी अधिवेशन. अधिवेशनात आंदोलन कऱण्यात अर्थ नव्हता.त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात 12 डिसेंबर 2013 रोजी आम्ही काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी नागपूरला जाऊन आठवण आंदोलन केलं.मुख्यमंत्र्यांसह सर्वसंबंधितांशी भेटून त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आम्ही त्यांना आठवण करून दिली.सर्वांना निवेदनं दिली.हा उपक्रम देखील नाविन्यपूर्ण ठरला.
अण्णाचा पाठिंबा
चळवळीत कार्यकर्त्याना अनेक नैराश्य येत असलं तरी चळवळ अर्ध्यावर सोडून पळ काढता येत नाही.असं कऱण चळवळीनाच मारक ठरतं.चळवळ उभी कऱण्यासाठीच्या साऱ्या प्रय़त्नांवर पाणी फेरलं जातं.हे वास्तव माहित असल्यानं मुंबई-गोवा महामार्गासाठी आम्ही कोकणातील पत्रकारांनी दिलेल्या पाच वर्षांच्या लढ्याचा अनुभव पाठिशी असल्यानं ही लढाई देखील सुरू ठेवणं आवश्यक होतं.त्यासाठी आसमाजातील मान्यवरांचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे या जाणिवेतून आम्ही 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी राळेगणसिध्दी येथे जाऊन समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतली.पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले आणि सरकार त्याकडं करीत असलेले दुर्लक्ष याबद्दल अण्णांनी नाराजी व्यक्त करीत माझा तुमच्या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.तसेच व्हिसल ब्लोअर बिलात आरटीआय कार्यकर्त्यांप्रमाणेच पत्रकारांचा उल्लेखही करावा अशी सूचना त्यांनी केली.नंतर तो कायदा झाला आणि पत्रकारांचा त्यात समावेश केला गेला.म्हणजे आणखी एक हत्यार पत्रकारांच्या हाती आलं होतं.अण्णांनी नंतर महाराष्ट्र सरकारला एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी सूचना केली होती.सरकारने अण्णांच्या सूचनेला देखील भिक घातली नाही हे दुदैव्य.अण्णांना भेटायला जायच्या अगोदरच 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी राज्यातील जिल्हा माहिती कार्यालायांना घेराव घालण्याचं आंदोलन करायचं ठरलं.राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्हयात आंदोलन यशस्वी झालं.पुणे,अकोला,बीड,नागपूर,रायगडसह सर्व जिल्हयातील पत्रकार डीआयओ कार्यालयासमोर जमले,निषेधाच्या घाषणा दिल्या,काही तास तेथील काम बंद पाडलं.वेगळ्या पध्दतीचं हे आंदोलन यशस्वी झालं.या आंदोलनामागची भूमिका अशी होती की,जिल्हा माहिती कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा पाहिजे तसा पाठिंबा पत्रकारांना मिळत नाही,मदतही होत नाही.उलटपक्षी मुंबतील काही अधिकारी अधिस्वीकृती समिती होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतात असा अनुभव असल्यानं त्यांनाही एक दणका देणं आवश्यक होतं.तसा प्रय़त्न या आंदोलनातून झाला.आंदोलन राज्यभर यशश्वी झालं.
10 फेबु्रवारी 2014रोजी पुणे जिल्हयातील आंबेगाव तालुका पत्रकार संघाचा एक कार्यक्रम झाला.विधानसभेचे सभापती दिलीप वळसे पाटील कार्यक्रमास उपस्थित होते.तसेच मुबईतील कुमार केतकर,अरूण साधू,दिनकर रायकर,तसेच अन्य काही ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित होते.मी माझ्या भाषणात कायदा आणि पेन्शनचा मुद्दा नेहमीच्या रोखठोक पध्दतीनं मांडला.नंतरच्या काही वक्त्यांनी पत्रकारांना पेन्शन देण्याची गरज नाही,किंवा स्वतंत्र कायदाही असता कामा नये असा मुद्दा मांडला.त्यामुळं मी नंतर दिलीप वळसे पाटलांना भेटून चार संपादकांचं मत म्हणजे संपूर्ण पत्रकारांचं मत नाही,तेव्हा आपण पुढाकार घेऊन एक बैठक लावा आणि काही मार्ग काढा अशी विनंती केली.त्यानुसार दिलीप वळसे पाटील यांनी आर.आर.पाटील,अजित पवारांबरोबर आमची बैठक लावली.14 जून 2014ची ही घटना होती.अजित पवार बैठकीस आले नाहीत.आर.आर.पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांसारखं उत्तर दिलं.येत्या कॅबिनेटसमोर मी हा विषय मांडतो असं त्यांनी सांगितलं.मात्र नंतर सहा कॅबिनेट झाल्या तरी त्यांनी हा विषय कॅबिनेटसमोर आणलाच नाही.त्यामुळं राज्यकर्ते एवढा संघर्ष केल्यानंतरही कसं तोंडाला पानं पुसत होती हे पुनश्च दिसलं.याबद्दल संताप व्यक्त करणारं पत्र मी नंतर आबांना पाठविलं.आबाचं हे आश्वासन ताजंच असताना अजित पवार यांन सातारा येथे 19 जुलै 2014 रोजी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना येत्या कॅबिनेटसमोर मी हा विषय आणतो असं आश्वासन दिलं आहे.अजित पवार एवढ्‌यावरच थांबले नाहीत तर पत्रकारांवरील हल्ले चुकीचे आहेत.पत्रकारांना निर्भय़पणे वातावरणात काम करता यावे अशी परिस्थिती निर्माण केली जाईल तसेच हरिय़ाणाच्या धर्तीवर पत्रकारांना सुविधा देण्यासाठी सकारात्म प्रयत्न केले जातील असे आश्वासनही त्यांनी दिले.अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करण्याचे देखील आश्वासन त्यांन ी दिलंंंंय.अजित पवार यांच्यात झालेला हा बदल स्वागतार्ह असला तरी राज्यकर्त्यांच्या शब्दावर आता माझा विश्वास उरलेला नाही.
मकाराष्ट्रात या साऱ्या घडामोडी घडत असतानाच हरियाणातून आलेली बातमी आमचा उत्साह वाढविणारी होती.तेथील भुपेंद्रसिंह हुड्‌डा सरकारने पत्रकारांना 5000 रूपये मासिक पेन्शनचा नि र्णय़ घेतला होता.विम्याची सवलत दिली होती.आणि राज्यातील पत्रकारांना टोल माफी दिली होती.उत्तर प्रदेशातही यादव सरकारने पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे.ती समिती आता पत्रकाराचे पेन्शनपासून सारे प्रश्न कसे सोडविता येतील याचा विचार कऱणार आहे.अन्य राज्यात तेथील सरकारं पत्रकारांसाठी अशा कल्य़ाणकारी योजना राबवत असताना महाराष्ट्रात मात्र न न्नाचा पाढा सुरू होता.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची मदत अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही मिळाली पाहिजे अशी मागणी समितीच्या सर्व सदस्यांनी अनेकदा केल्यानंतरही त्यावर नि र्णय होत नाही.फाटे फोडले जातात.अधिस्वीकृती समितीही होत नाही.त्यामुळं ही सारी गा़ऱ्हाणी घेऊन आम्ही नवनिर्वाचित केंर्दीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची पुण्यात 15 जून २०१४ रोजी भेट घेतली.सविस्तर निवेदन दिलं,पत्रकारांवर राज्यात किती हल्ले झालेत याची यादी दिली.पत्रकाराची कशी हालाखिची स्थिती आहे हे देखील त्यांच्या कानी घातलं.त्यावर त्यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याचं आणि पत्रकार पेन्शन सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं.त्यांनी आम्हालाच आश्वासन दिलं असं नाही तर 16 जुलै 2014 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या्‌ उत्तरात जर्नालिस्ट वेलफेअऱ स्कीम आणण्याची तसेच पत्रकारांवरील हल्याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.लोकसभेतच हे उत्तर दिल्यानं सरकारला ते पाळावं लागेल.त्यामुळं चळवळीसाठी एक आशेचा किरण दिसायला लागला आहे.केंद्र सरकारने पेन्शन आणि संरक्षण कायदा केला तर तो देशभर लागू होईल.महाराष्ट्र सरकारला हेच हवंय.त्यांनाही पाहुण्याकडून साप मारायचाय.
नवी विटी नवा दांडू
एका बाजुला राजकीय पातळीवर कायद्याच्या बाबतीत टोलवा-टोलवी सुरू होती तर दुसर्‍या बाजुला आमचा अथक लढाही सुरू होता.भेटी-गाठीही सुरू होत्या.याच वेळेस लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या.आम्ही सर्वच राजकीय पक्ष नेत्यांना भेटून आणि प्रसिध्दी पत्रकाच्या माध्यमातून आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन द्यावं अशी विनंती केली होती.त्यानुसार भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकार पेन्शचा विषय तर जरूर मान्य केला पण कायद्याबाबत त्यांनी मौन पाळलं होतं.अन्य कोणत्याही राजीकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात पत्रकारांच्या प्रश्नांचा साधा उल्लेखही नव्हता.निवडणुका झाल्या,महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आले.मधल्या काळात दोन निवडणुका लागल्यानं चळवळीचं काम थंड पडलं होतं.मात्र मराठी पत्रकार परिषदेचं 40 व ंअधिवेशन पुण्यात 7 आणि 8 जून रोजी झालं. प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्यासाठी ती संधी होती.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनास आले होते.ही संधी घेत मी आपल्या प्रास्ताविकात पत्रकारांच्या प्रश्नांचा धोडाळा घेतला. ठणकावून मागणी केली . त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शनचा प्रश्न येत्या दोन महिन्यात सोडविण्याचं आश्वासन दिलं.पण अशा आश्‍वासनांची आम्हाला सवय झालेली असल्यानं गाडं पुढं सरकणार नाही हे आम्हाला माहिती होतं.त्यामुळं त्याचा पाठपुरावा करणं आवश्यक होतं.सरकारला एक दणका देण्याची गरज होती.त्यामुळं पावसाळी अधिवेशनच्या सुरूवातीच्या दिवशी म्हणजे 13 जून 2015 रोजी राज्यात घंटानाद आणि मुख्यमंत्री आणि दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांना दहा हजार एसएमएश पाठविण्याचं आंदोलन करण्याचं ठरलं.हे दोन्ही आंदोलनं एवढी यशस्वी झाली की,राज्यात 322 तालुक्यात घंटानाद केला गेला आणि पंधरा हजार एसएमएस मुख्यमंत्र्यांना पाठविली गेली.13 तारखेला मुख्यमंत्र्यांचा आणि दोन्ही विरोधी नेत्यांचा मोबाईल बंद पडला.त्याचा परिणाम असा झाला की,13 तारखेलाच मंत्रालय आणि विधिंमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही विरोधी पक्ष नेते तसेच दोन्ही सभागृहाचे अध्यक्ष आणि सभापती उपस्थित होते.या कार्यक्रमात धनंजय मुंडे आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याची जाहीर मागणी केली आणि त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या बाबतीत आम्ही सकारात्मक आहोत. असं आश्वासन दिले . नंतर आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.निवेदन दिलं.मुंडे आणि विखेपाटील यांचीही भेट घेऊन पाठपुरावा कऱण्याचं आवाहन केलं.त्यांनंतर १९ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी अमरावती येथे बोलताना कायद्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत पण चुकीच्या लोकांना कायदानं सरक्षण मिळणार नाही असं जाहीर करून नवी गुगली टाकली.या गुगली मागं आम्ही चुकीच्या लाकांना संरक्षण मिळावं यासाठीच लढतो आहोत असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश असावा असं आम्हाला वाटलं.त्याचा खुलासा करणं आवश्यक होतं.दरम्यान 20 जुलै रोजी मुंबईतच दोन महिलासह एका पुरूष पत्रकारावर हल्ला झाला होता.टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशच्या पत्रकारांनी २१ला हाताला काळ्या फिती लावून काम केलं.मुख्यमंत्र्यांचीही त्यांनी भेट घेतली.त्यावर 23 तारखेला सविस्तर चर्चा करू असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.त्यानुसार विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांबरोबर समितीची सविस्तर चर्चा झाली.यावेळी सर्वांनीच आता चर्चा नको ,कायदा हवा अशी भूमिका घेतल्यानं मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला.त्यांनी तेथे घोषणा केली की,एक महिन्यात कायद्याचा मसुदा नव्यानं तयार कऱण्यात यावा,पेन्शनचा प्रश्नही एक महिन्यात मार्गी लावला जावा आणि अधिस्वीकृती समितीची पंधरा दिवसात पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.सरकारला एक महिना देणं आवश्यक आहे.सरकारनं महिन्यात आपला शब्द पाळला नाही तर आपली लढाई चालूच राहणार आहे.समितीनं आक्रमक व्हावं असं अनेकाचं म्हणणं असतं.मात्र आपण पत्रकार आहोत हे लक्षात ठेवत आपणास आंदोलनं करताना काही पथ्य पाळावी लागतात . गरज पडलास पुढील आंदोलनं देखील शांततेच्या मार्गानचं होतील,पण मला वाटतं आता ती गरज येणार नाही.आपला कायद्याचा आणि पेन्शनचा प्रश्न सुटलेला असेल.असं झालं तर हा आपल्या एकजुटीचा,आपल्या आंदोलनातील सातत्याचा आणि आपल्या चिकाटीचा विजय ठरणार आहे.
लढा सुरूच राहणार
————————–
4 ऑगस्ट रोजी हल्ला विरोधी कृती समितीला पाच वर्षे होताहेत.या पाच वर्षात कायदा हातात न घेता सनदशीर आणि लोकशाही मार्गानं पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी जे जे करता येईल ते ते सारे समितीनं केलं आहे. शासनाच्या विविध यंत्रणांशी आम्ही वारंवार जशी चर्चा केली तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली आहेत.मोर्चे,निदर्शनं,बहिष्कार,उपोषणं, हे सारे मार्ग समितीनं अवलंबिले आहेत.पत्रकार संरक्षण कायद्याचा एकच मुद्दा घेऊन आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण यांना तेरा वेळा भेटलो .राष्ट्रपतींकडंही आम्ही आमची कैफियत घेऊन गेलोत.थोडक्यात आम्ही निर्धारानं लढलो आहोत. पाठपुरावाही सोडला नाही. जेथे जेथे हल्ले झाले त्या पत्रकाराशी संपर्क साधून आम्ही तुमच्याबरोबर असल्याचा विश्वास त्यांना दिला,त्यांना करता येईल तेवढी मदत केली.संबंधित जिल्ह्यतील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हल्लेखारांवर कारवाई कऱण्याचा आग्रह धरला.स्थानिकपातळीवर तेथील पत्रकार संघटनांशी संपर्क साधून निषेध मोर्चेआयोजित केले.ज्या दत्ता अंबेकर यांच्यावरील हल्ल्यानंतर ही चळवळ सुरू झाली त्या अंबेकरांना मी अंबाजोगाईला जावून भेटलो.त्यांच्या कामाचा मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं पुरस्कार देऊन गौरव केला.त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र अंबेकरांच्या पाठिशी असल्याचा संदेश गेला. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं दाखविलेल्या या नैतिक पाठिंब्याच्या बळावर अंबेकर आज नव्यानं उभे राहिले असून पुनश्च ते पत्रकारितेत सक्रीय झाले आहेत. समितीच्या स्थापनेला एक वर्षे झाले तेव्हा मी एक श्वेतपत्रिका तयार करून मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेली आहे.त्या पत्रिकेत समितीच्या आंदोलनाचा सारा घटनाक्रम तर दिलेला आहच त्याच बरोबर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत असा बकवास करणाऱ्यांना एक चांगली थप्पड त्यात आहे.1ऑगस्ट 2009 ते 1ऑगस्ट 2012 या तीन वर्षात महाराष्ट्रात 224 पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यापैकी जवळपास 150 हल्ल्याची सविस्तर तारीखवार माहिती श्वेतपत्रिकेत दिलेली आहे.गेल्या 10 वर्षात वृत्तपत्रे आणि वाहिन्याच्या 44 कार्यालयावर हल्ले झाले.त्याची तारीखवार माहिती आहे.शिवाय राज्यात गेल्या 25 वर्षात ज्या 1९ पत्रकारांचे खून झाले त्याचीही माहिती विस्तारानं श्वेतपत्रिकेत दिली आहे.2012 मध्ये 67 पत्रकारावर हल्ले झाले तर 2013मध्ये ही संख्या वाढून ती 73 पर्यत पोहोचली.2014 मध्ये ८२ आणि २०१५ च्या पहिल्या सात महिन्या ४५ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.दैनिकांच्या चार कार्यालयांवर हल्ले केले गेले.तर चार महिला पत्रकारांवर अत्याचार केल्याच्या तक्रारी नोंदविल्या गेल्या आहेत.संतापीची गोष्ट अशी 2014 मध्ये दोन पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या.22 मे रोजी जालना येथील पत्रकार ,विश्वप्रतापचे संपादक विठ्ठलसिंग गुलामसिंग राजपूत यांची 22 मे 2014 रोजी हत्त्या केली गेली.ठाणे जिल्हयातील म्हारळ येथील लोकमतचे अंशकालिन पत्रकार शिवसिंह बाबुलाल ठाकूर यांचाही खून कऱण्यात आला.त्या अगोदरच्या वर्षात म्हणजे 2013 मध्येही 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथील पत्रकार नरेश सोनार यांचा दादर -अमृतसर गाडीतून खाली फेकून अत्ंयत क्रुरपणे खून केला गेला.त्याअगोदर 20 ऑगस्ट 2013 रोजी साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची पुण्यात दिवसाढवळ्या हत्तया कऱण्यात आली. शरमेची गोष्ट अशी की,तीन वर्षे झाले तरी त्यांचे मारेकरी सापडलेले नाहीत.2015 मध्ये मुंबईत दुबे नावाच्या पत्रकारांची बार चालकांनी निर्घृण हत्त्या केली आहे.गंमत अशी की,ज्या पत्रकारांचे गेल्या 25 वर्षात महाराष्ट्रात खून झाले त्यापैकी बहुतेकांचे मारेकरी अजूनही सरकारला सापडलेले नाहीत.हे मारेकरी सापडले पाहिजेत असा सरकारचा आग्रह नाही,हे दाभोळकरांचा तपास ज्या पध्दतीनं केला गेला त्यावरून दिसून येते.या साऱ्या घटना घडत असताना राज्यकर्त्यांच्या पत्रकारांबद्दलच्या काय भावना होत्या. अजित पवार .यांनी नांदेडमध्ये यांनी यांना तर ठोकूनच काढले पाहिजे असे उद्दगार काढले त्यातून पुढं मोठं रामायण घडलं. पण पत्रकारांबद्दल अशा भावना व्यक्त करणारे काही ते एकमेव नेते नव्हते किंवा नाहीत.8 फेब्रुवारी रोजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी इलेक्टॉनिक मिडियाला ठेचून काढण्याची धमकी सोलापूर येथील एका कार्यक्रमात दिली होती.फेब्रुवारी महिन्यातच शिवसेनेचे औरंगाबाद येथील खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी निवडणुकानंतर पत्रकारांना बघून घेतो असं सरळ सरळ धमकावलं होतं,2 एप्रिल 14 शरद पवार यांनी मिडियात थैलीशाहीची संस्कृती रूजत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता,15 एप्रिल 14 रोजी कुडाळ येथे बोलताना नारायण राणे यांनी मतदारांनी वृत्तपत्रे न वाचन्याचा सल्ला दिला होता.असाच सल्ला राष्ट्रवादीचे माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनीही तालखेड येथील एका कार्य्रक्रमात बोलताना दिला होता.27 जून 14 रोजी सुप्रिया सुळे यांनी बारामतीत एका कार्यक्रमात बोलताना पत्रकारिता बिघडली असून आपण वृत्तपत्रे वाचत नसल्याचा आरोप केला होता.राज ठाकरे यांनी सीएनएन -आयबीएमचे संपादक राजदीप सरदेसाई,टाइम्स नाऊचे अ र्णव गोस्वामी आणि टीव्ही-9चे विलास आठवले याचा अत्यंत वाईट भाषेत उद्दार केला होता तर देशात क्रांती आणण्यासाठी निघालेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेवर आल्यावर पत्रकारंाना तुरूंगात डांबण्याची धमकी दिली होती..इतर अनेक नेत्यांची याकाळातली मुक्ताफळे बघता यांचे बालण्याचे दात आणि खान्याचे दात यात मोठे अंतर आहे हे दिसते.नेते शाब्दिक टोले लगावतात,तर त्यांचे कार्यकर्ते थेट हल्ले करतात,आतापर्यत जे हल्ले माध्यमांवर झाले आहेत त्यातील 80 टक्क्याच्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच झालेले आहेत.अशा स्थितीत पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा केला तर आपलेच कार्यकर्ते आरोपीच्या पिंजऱ्यात जाऊन बसतील हे सर्वपक्षीय नेत्यांना चांगले माहित असल्याने ते टाळाटाळ करताहेत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे.ज्यांना माध्यमांच्या नावानंही ओकाऱ्या येतात, माध्यमांबद्दल जे पुर्वग्रहदूषित आहेत,माध्यमांबद्दल ज्यांच्या मनात खोलवर राग आहे अशा राज्यकर्त्यांकडून आणि राजकीय नेत्यांकडून आपणास आपले प्रश्न सोडवून घ्यायचे आहेत.काम किती अवघड आहे याचा अंदाज आपण बाधू शकतो. डॉक्टरांना कायदा एक मिनिटात होतो,अन्य प्रश्न एका झटक्यात मार्गी लागतात,पण पत्रकारांचा एकही प्रश्न सुटत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांचा पत्रकारांकडं बघण्याचा दष्टीकोन शुध्द नाही हेच यातून दिसते.पत्रकार काय मागतात?पत्रकारांवरील हल्ले अजामिनपात्र ठरवावेत,ते फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत चालवावेत आणि पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी.महाराष्ट्रता निवृत्त पत्रकारांची संख्या 300 च्या आत आहे.या पत्रकारांना 10 हजार रूपये पेन्शन दिली तर 3 कोटी रूपये सरकारी तिेजोरीवर भार पडेल.आमदारांच्या पेन्शवर सरकार 120 कोटी रूपये खर्च करते.आमदारांना 2004मध्ये प्रत्येकी 4 हजार रूपये पेन्शन होते ते दहा वर्षात 40 हजारांवर गेले.दहा वर्षात 9 वेळा त्यांना पेन्शन वाढ दिली गेली.कोणतीही चर्चा न होता.मी स्वतः गेली वीस वर्षे पत्रकार पेन्शनचा पाठपुरावा करतोय सरकार केवळ टोलवाटोलवी करतंय.कायद्याला काहींचा विरोध असू शकतो.मात्र पेन्शनबााबत विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही.मात्र पत्रकराांना हक्कानं काहीच द्यायचं नाही.पत्रकारांनी लाचार व्हावं,राज्यकर्त्याच्या मागं पुढं फिरावं यासाठी जे करता येईल ते केलं जात आहे.पत्रकारंाचे प्रश्न न सोडविण्यामागं ही देखील एक मानसिकता आहे.अशा साऱ्या वातावरणात आपली लढाई चालू आहे.यश यायला जो उशिर लागतोय त्याची ही कारणं आहेत.त्यामुळंच केवळ पेन्शन किंवा कायद्याचाच प्रश्न सुटत नाही असं नाही तर पत्रकार आरोग्य योजना,विमा योजनेबाबतही सरकार कमालीचं उदासिन आहे.पत्रकार भवनाचे प्रश्न,पत्रकार वसाहतींचे प्रश्न, प्रश्न,छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या जाहिरतीच्या दराचे प्रश्न,वृत्तपत्रात मंदीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जीवघेण्या पत्रकार कपातीचे प्रश्न, टी.व्ही तील पत्रकारांचे प्रश्न प्रलंबित असताना सरकार काहीच करीत नाही.मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तातडीने करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही महाराष्ट्रातील 9० टक्के दैनिकांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.सरकार त्या अंगानंही काही करीत नाही.पत्रकार संघटनांचे जे नेते आहेत त्यांना आपल्या नोकऱ्या टिकवायच्या असल्यानं ते हक्काची भाषा पार विसरून गेलेत.सरकारकडं भिकाऱ्यासाऱखी पेन्शन काय मागता? असं बोलणारे आमचे काही तरूण पत्रकार मित्र मजिठिया आयोगानं जे दिलं आहे ते हक्काचं आपल्या मालकाकंडं मागण्याची हिमंत करीत नाहीत.अशा कातडीबचाव लोकांनी आम्हाला स्वाभिमानाची आणि लाचारीची भाषा शिकविण्याचं कारण नाही.अर्थात आम्ही त्यांना दोष देत नाही.राज्य सरकारनं सर्व मालकांकंडून पत्रकारांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला पाहिजे.ते होत नाही.म्हणून आमचं भाडण आहे.ते चुकीचं आहे असं भलेही चार-दोन टक्क्े पत्रकारांना वाटत असेल पण 95 टक्के लोकांना मी सुरू केलेला लढा पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आहे आणि तो योग्य आहे असंच वाटतंय.कोणी कितीही काही म्हणत असेल,नाकं मुरडत असेल, पण मी हा विषय हाती घेतला आहे अन त ो मार्गी लागेपर्यत मी लढत राहणार आहे.या लढ्यात कोण बरोबर आहे,कोण साथ सोडून पळाला,कोण माझ्या तंगड्या आढतोय या गोष्टी माझ्यासाठी गौण आहेत.माझं लक्ष्य आणि नि र्धार आहे पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्याचा आणि मला खात्रीय एक ना एक दिवस मी ही लढाई जिंकणार आहे.कारण कोणतीच लढाई मी आतापर्यत हरलो नाही.स्वाभिमान जपत आणि संघर्ष करीतच मी लढाया जिंकल्या आहेत. म्हणून आपल्या या चळवळीलाही एकदिवस यश आल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे.
प त्रकारांच्या हक्काची आपण जेव्हा भाषा करतो किंवा .हे सारे विषय आपण जेव्हा मांडतो तेव्हा पत्रकारांनी कसे वागावे याचे डोस पत्रकारांना पाजले जातात.पत्रकारांचे चरित्र आणि चारित्र्य वादातीत असावे याबद्दल दुमत असू शकत नाही पण अनेक प्रश्नांच्या विळख्यात सापडलेल्यां पत्रकारांना उठसुठ टिळक-आगरकरांच्या पत्रकारितेची आठवण करून देणे म्हणजे उपाशीपोटी असलेल्याला अन्न साठवणुकीचे महत्वा सांगत बसण्यासारखे आहे. .सरकारला खरंच राज्यातील पत्रकारांनी निर्भयपणे लोकांचे प्रश्न वेशिवर टांगण्याचे काम करावे आणि जागल्याची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडावी असं वाटत असेल तर पत्रकारांच्या प्रश्नांचा सरकारनं सहानुभूतीनं विचार करण्याची गरज आहे.हे सारे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही गेली वीस वर्षे विविध माध्यमातून लढतो आहोत.हा लढा यापुढंही चालू राहणार आहे .पत्रकारांच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या चळवळीकडं व्यक्तिशः मी तरी एक मिशन म्हणून बघतो..मी स्वतः चळवळीतला कार्यकर्ता असल्यानं चळवळ पुढे नेताना माझे व्यक्तिगत किती नुकसान झाले याचे रडगाणे मी येथे गात बसणार नाही पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की,मी चळवळीसाठी बरंच काही भोगलं असल्यानं माझा निर्धार अधिकच पक्का झाला आहे. व्यक्तिगत रागलोभातून अथवा नेतृत्वाच्या हव्यासातून काही पत्रकार आज विसंवादी सूर आळवताना दिसतात. पत्रकारांच्या हक्कासाठीची ही चळवळ एका महत्वाच्या टप्प्यावर आलेली असताना त्यात फुटीची बिजे रोवली जात असतील तर ती चळवळीची हानी करणारी ठरणार आहेत हे सर्वांनीच लक्षात ठेवलं पाहिजे .अर्थात साऱ्याच चळवळीना हा शाप असल्यानं अशा फुटीकडं दुर्लक्ष करून लोकहिताची चळवळ पुढं न्यावी लागते.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हेच ठरविलं आहे.सर्वांना विश्वासात घेत,बरोबर घेऊन चळवळ पुढे न्यावी असं मला वाटतं .मात्र कोणाला वेगळी वाट धरावी वाटत असेल तर काही हरकत नाही.अशा फूट पाडू वाटसरूंना शुभेच्छ देण्याखेरीज आम्ही काहीच करू शकत नाही.
उद्याचा बातमीदार
भविष्यात चळवळ पुढं नेताना दोन गोष्टी करायच्या आहेत.चळवळीची बांधणी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर करायची आहे.त्याची सुरूवात झाली आहे.सात -आठ जिल्हयात जिल्हस्तरिय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन झाली आहे.तालुका स्तरावरही या समित्या स्थापन झाल्या आहेत.चळवळीसाठी एक हक्काचं माध्यम उभं करण्याचा शब्द आम्ही दिला होता.तो पाळला आहे.केवळ माध्यमाला वाहिलेलं उद्याचा बातमीदार हे साप्ताहिक आणि बातमीदार हा ऑनलाईन पेपर सुरू केला आहे.चळवळींशी संबंधित महत्वाची माहिती वेबसाईटवर दिली जाते.पत्रकारांबद्दलचा विश्वास वाढावा,पत्रकारांचे प्रश्न आम आदमीला कळावेत आणि पत्रकारांच्या लढयाला एक व्यासपीठ असावं यासाठी बातमीदार ही बेवसाईट सुरू केली आहे.या बातमीदार ऑनलाईन पेपरला दररोज किमान पाचशे पत्रकार न विसरता भेट देतात आणि चळवळ कोणत्या टप्पयावर आहे हे जाणून घेतात.बातमीदारच्या माध्मयातून पत्रकारांना नोकरीच्या संधी तसेच इ तर महत्वाच्या घडामोडींची माहिती दिली जाते.त्याचा पत्रकारांना नक्कीच उपयोग होतोय.साप्ताहिक मात्र आर्थिक टंचाईमुळं सहा महिन्यातच बंद करावं लागलं.कारण खिश्याला तोशिष लावून मी ही लढाई लढतो आहे.ही लढाई चालविण्यासाठी मी कधी कोणासमोर हात पसरले नाहीत,कधी कोणाकंड स्पप्रन्सरशिप मागितली नाही.अनेक अडचणीवर मात करीत मी हे सारं लढतो आहे.समिती स्थापन करताना असं ठरलं होतं की,प्रत्येक संघटनेनं समितीसाठी दोन हजार रूपये द्यावेत.टीव्हीजेयूचे अध्यक्ष शशिकांत सांडभोर अध्यक्ष असताना त्यांनी दोन हजार रूपये दिले होते.याशिवाय कोणत्याही संघटनेनं पाच पैसेही दिले नाहीत.सारं कसं चालतंय असंही कोणी विचारलं नाही.अनेकांना असं वाटतं की,मराठी पत्रकार परिषद हा लढ्याचा ख र्च उचलते पण तसंही नाही.मराठी पत्रकार परिषदेचं ऑफिस.यंत्रणा,मदत आम्ही घेतो पण आर्थिक झळ परिषदेलाही लागलेली नाही.काही लोकांनी तसे आरोप केल्यामुळं हे स्पष्टीकरण देतोय.परिषेदेच्या मदतीबद्दल आम्ही परिषदेचे मनःपूर्वक आभारी आहोत.परिषदेचं खंबीर पाठबळ हे आमचं शक्तीस्थान आहे हे विसरता येणार नाही.
आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यत ही चळवळ चालणार आहे.त्यासाठी आपल्या सर्वांची मदत आम्हाला हवी आहे.या पाच वर्षात अजून प्रश्न सुटला नसला तरी सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात ,आणि महाराष्ट्रातील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे जगाला दाखवून देण्यात तसेच देशभर या प्रश्नाची तीव्रता जाणून देण्यात आणि जगाचे प्रश्न आपलेच समजून लढणाऱ्या पत्रकारांचेही काही प्रश्न आहेत हे समाजाला लक्षात आणून देण्यास आपण यशस्वी झालो आहोत.या चळवळीमुळे पत्रकारांच्या मनातही एक विश्वास निर्माण झालाय,आपण एकटे नाहीत आपल्या मागे संघटनेचं मोठं पाठबळ आहे याची जाणीव प्रत्येक पत्रकाराला झाली आणि ही गोष्टही आमच्यासाठी फार महत्वाची आहे.राज्यातील पत्रकार मोठ्या आशेनं या चळवळीकडं बघत आहेत .आपण सहाव्या वर्षात पदार्पण करीत असताना ज्यांनी ज्यांनी चळवळीाला मदत केली अशा सर्वांचे आभार व्यक्त करणं मी माझं कर्तव्य समजतो.त्यात किरण नाईक,प्रफुल्ल मारपकवार,सुरेंद्र गांगण,प्रवीण पुरो,प्रसाद काथे आदिंचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल.हे पत्रकार मित्र अगदी पहिल्या दिवसापासून चळवळीशी जोडलेले आहेत.त्यांना तसेच ज्यांचा नामोल्लेक केला नाही अशा तमाम पत्रकारांचे मनापासून आभार. साऱ्यांना धन्यवाद देत असतानाच एवढंच सांगू इच्छितो की,आम्ही लढणार आहोत,कारण आम्ही अजून जिंकलो नाहीत.
एस.एम.देशमुख
निमंत्रक,
महाराष्ट पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती
———————————————————————————————————–
एक रात्र फुटपाथवरची…
एस.एम.देशमुख
——————————————————————————————–
हिवाळी अधिवेशन काळात संत्रा नक्षरी नागपूर उपोषण नगरी झालेली असते.विविध संघटना,पक्ष,आणि कर्मचारी आपल्या मागण्यासाठी नागपूर अधिवेशनात डेरेदाखल होतात.उपोषणालाही बसतात.दरवर्षी वाढत जाणारी उपोषणार्थींची संख्या लक्षात घेऊन मायबाप सरकारनं उपोषणार्थींसाठी एक स्वतंत्र गल्लीच बहाल केलीय. विधान भवनाच्या जवळच मागच्या बाजूच्या रस्त्यावरील फुटपाथवर उपोषणार्थी आप-आपले मांडव घालून बसलेले असतात.चित्र जत्रेतल्या सारखंच असतं.जत्रेत व्यापारी आपली पालं ठोकून बसतात.इथं त्याला मांडव म्हणायचं.या साऱ्या उपोषणार्थींची कोण भेट घेतंय आणि त्यांच्या मागण्यांची कशी तड लागतेय हा विषय माहितीच्या अधिकारात माहिती घेण्यासाऱखाय.मी आणि किरण नाईक दोन दिवस या जत्रेत आमचा मांडव घालून होतो.या दोन दिवसात एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांनी दिलेली धावती भेट सोडली तर सत्ताधारी पक्षाकडून उपोषणार्थींना भेटायला कोणीही आलेलं दिसलं नाही.त्यामुळं या सरकारचं करायचं काय,खाली मुंडकं वरती पाय,किंवा देत कसे नाही,घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशा घोषणांचे अधून-मधून हवेत उमटणारे क्षीण स्वर आणि कोणी तरी येईल आणि आपल्या मागण्याची पूर्तता करील या भावनेनं आशाळभूतपणे विधानभवनाच्या दिशने लागलेल्या नेजरा हेच चित्र मला दोन दिवस उपोषण नगरीत दिसले.सरकारचं करायचं काय सारख्या धोषणा किती कुचकामी आहेत हे त्या देणारांनाही माहित असते पण कार्यकर्त्याच्या मनात एक जोश निर्मा़ण करण्यासाठी त्या द्याव्या लागतात.सरकारचं खाली मुंडक वरती पाय करण्यासारखी व्यवस्था आपल्या लोकशाहीने आपल्या हाती दिलेली नाही.एकदा मतदान केलं की,पाच वर्षे चालणारा नंगानाच पहात बसण्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाहीत हे वास्तव उपोषणार्थीनाही माहित असतं.पण लेकरू रडल्याशिवाय आई देखील त्याला दुध देत नाही या भावनेनं सारी मंडळी नागपुरात आलेली असते.काहींचा निर्घार आमरण उपोषणाचा असतो,काही जण लाक्षणिक उपोषण करीत असतात,काहींचं साखळी उपोषण असतं. प्रकार वेगवेगळे असतील पण सरकार नावाची व्यवस्था आमच्यासाठी काहीच करीत नाही हा संताप आणि भावना साऱखीच असते.उपोषण करणं खडतर तर खरंच पण या खडतर प्रवासाची सुरूवात परवानग्या देण्यापासूनच होते.लोकशाहीनं दिलेला आणि गांधीबाबांनी दाखविलेला उपोषणाच्या सनदशीर मार्गाने जाण्यासाठी देखील नागपुरातील पोलिस यंत्रणा आणता येईल तेवढा व्यत्यय आणत असते.आम्हालाही याचा अनुभव आला.पोलिसांची परवानगी,बीऍन्डसीची परवानगी,स्पिकरची परवानगी हे सारे सोपस्कार पार पडल्यावर मांडववाल्याची मनधरणी आणि अरेरावी करावी लागते ऐकावी लागते.तो पर्यत अर्धा उत्साह मावळून जातो.नंतर सरकारी पातळीवरून होणारी उपेक्षा संतापाची जागा नैराश्य घेते आणि कधी एकदा उपोषण संपते असे बहुतेक उपोषणार्थीना वाटायला लागते.त्यातच उपोषणासाठी जो परिसर दिलेला आहे तो कमालीचा अस्वच्छ आहे.पाठिमागे जंगल आहे.त्यामुळे डासांचा हल्ला सहन करण्यापलिकडचा असतो.पाण्याचं सोडाच पण शोचाल्याचीही कोणतीच व्यवस्था नसते.एक फिरते शाौचालय दिसलं पण त्यातही पाण्याची व्यवस्था नव्हती. उपोषणार्थींच्या संख्येच्या तुलनेत ते फारच अपुरे होते.त्यामुळे अनेकजण आपल्या मांडवाच्या आसपासच नैसर्गिक विधी आटोपताना दिसले.त्यामुळं परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य असते.सारा परिसर अस्वच्छ असल्याने एखादा सरपटणारा प्राणी कधी कोठून येईल आणि आपल्याला डंख मारेल या भितीनेही अनेकांचा डोळा लागत नाही.निसर्गाचीही उपोषणार्थींना साथ नसते.कारण नागपूर अधिवेशन काळात कडाक्याची थॅंडी असते.हे सारे सहन करूनही हाती काहीच लागत नाही असे दिसतं तेव्हा आपलंच खाली डोकं वर पाय करण्याची वेळ आपल्यावर येते.
.हे सारे चित्र मनहेलावू सोडणारे,हताश करणारं असतं.12 चा दिवस आणि 13 डिसेंबरचा अ र्धा दिवस मी देखील या चित्राचा एक भाग होतो.आमचं आमरण उपोषण सुरू होतं.भाषणं,घोषणांचा ग जर सुरू होता.आमच्यातील काही उत्साही मंडळी या सरकारचं करायचं कायच्या घोषणा देत होती.बाजूला एक सफाई कामगार उभा होता.तो कुत्सितपणे आमच्या घोषणांकडं बघून हसत होता.मी त्याला गाठलं. विचारलं, बाबारे तु असा कुत्सितपणे हसतोस का? त्याचं उत्तर मार्मिक होतं.तो म्हणाला मी पंधरा-वीस वर्षे अशी उपोषणं बघतोेय मात्र कोणाचंच काही झालेलं नाही.त्याचं म्हणणं खरं होतं. त्यामुळं पोटात गोळा आला. आपल्या उपोषणाचंही असंच तर होणार नाही ना याची नाही म्हटलं तरी काळजी वाटायला लागली.पण फार वेळ वाट पहावी लागली नाही.मुख्यमंत्री कार्यालयातून निरोप आला.संध्याकाळी सहा वाजता मुख्यमंत्र्यांनी च र्चेसाठी बोलावलंय असं सांगितलं गेलं.ठरलेल्या वेळेत आम्ही विधानभवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयात गेलो.अभय बंग यंाच्या काही महिला कार्यकर्त्यांचीभेटीची वेळ चारची होती. सहा वाजले तरी त्यांची मुख्यमंत्र्यांची भेट होत नव्हती.आम्हीही मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात तास-सव्वातास बसलो.किती वेळ थांबायचं हा प्रश्न होता.मग साऱ्यांनी ठरवलं परतायचं.मग निघालो.माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अ र्जवं केली पण थांबण्याचा कारणच नव्हतं.आम्ही मुख्यमंत्र्यांना न भेटताच उपोषणस्थळी पोहोचलो.आमच्या या भूमिकेचे पडसाद मुख्यमंत्री कार्यालयात उमटले.स्वतः मुख्यमंत्री देखील अस्वस्थ झाले.त्यानंतर आमच्याशी रात्री अकराच्या सुमारास मोबाईलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला पण किरण नाईक आणि माझाही मोबाईल डिस्चार्ज झाल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.त्यानंतर माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे काही अधिकारी रात्री बाराच्या सुमारास उपोषण स्थळी आले. मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी साडेआठ वाजता चर्चेला बोलावले असल्याचा निरोप आम्हाला दिला.अन्य मोबाईलवरून आम्ही समितीतील अन्य सदस्यांशी च र्चा केली.संवाद तर व्हायलाच पाहिजे त्याशिवाय कोंडी फुटणार कशी असं साऱ्यांचंच मत पडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जायचं ठरलं.मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत काय झालं याच्या बातम्या आलेल्या असल्यानं त्याची पुनरूक्ती करण्याचं कारण नाही.पण उपोषणाच्या रात्री आलेले अनुभव कथन करणं आवश्यक आहे. दिवसभर तर पाच पन्नास पत्रकार आमच्याबरोबर होते पण जस जशी रात्र होऊ लागली तसतसा एकेकानं सुबल्ल्या करायला सुरूवात केली. नऊ-दहा वाजता प्रफुल्ल मारपकवार, सुरेद्र गांगण आणि अन्य काही पत्रकार येऊन गेले. तेव्हा बरं वाटलं. पण नंतर एक वेळ तर अशी आली की,मी,किरण नाईक आणि परळीचे पत्रकार प्रेमनाथ कदम असे तिघेच मांडवात राहिलो.अगोदर दहाजणांनी आमरण उपोषणासाठी आमच्याकडं नावं दिली होती.ती संख्या नंतर तीन वर आली.मांडवातही आम्ही तिघेच राहिलो.मन खट्टू झालं.मनावर नैराश्येचे मळभ दाटून आलं.किरण नाईकही वैतागले,संतापल. पण आम्ही दोघं परस्परांना आधार देत आंदोलनात असे अनुभव येतच असतात असा दिलासा देत राहिलो. विजेची सोय नसल्यानं सभोवताली अंधार, त्यातच डासांचे संगीत आणि त्याचा निर्दयपणे चावा कार्यक्रमामुळेच आमच्या अस्वस्थतेत भरच पडत होती.पण किरणला मी अनेक आंदोलनाचे दाखले देत गांधीजींनाही असे अनुभव आल्याचे संागत त्यांचा संताप कमी करण्याचा प्रयत्न करीत होतो.नंतर काही वेळाने आमचे पुण्याचे पत्रकार मित्र शऱद पाभळे,सुभाष भारद्वाज.सुनील वाळुंज आणि कुमठेकर आले.आम्हाला प्रचड आधार वाटला.त्यांनी येताना कासव छापही आणली होती.त्यांच्या येण्यानं, आमची रात्रभर साथ करण्यानं पुन्हा शंभर हत्तीचं बळ आलं.नैराश्यचं मळभही दूर झालं.मी नंतर अंधाऱ्या फुटपाथवरही गाढ झोपी गेलो.माणसाच्या प्रेमाची,आपलेपणाची उब किती आधार देत असते ते मला 12 च्या रात्री कळलं.पुण्याचे मित्र आले नसते तर आम्हाला रात्री डोळा लागला नसता.लख्ख डोळ्यांनी तिघेजण एकमेकाकडं बघत रात्र जागवत बसलो असतो.पण तसं झालं नाही.मायेचा ओलावा मिळाला.आपण एकटे नाहीत याचं समाधानही लाभलं.
सकाळी उ़ठलो.वर्तमानपत्रं मागवली.आमच्या उपोषणाला फारच त्रोटक प्रसिध्दी मिळाली होती.मी कधीच प्रसिध्दीसाठी काही केलं नाही. करीत नाही.पण यातून मेसेज असा जातो की,सारे पत्रकार एकजूट नाहीत.त्यामुळं सरकारवर जो दबाब येणंअपेक्षित असतं तो येत नाही. माहिती खात्याचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले देखील ,देशमु़ख वर्तमानपत्रांनी तुमची उपेक्षा केली.थोडं वाईट वाटलं पण महाराष्ट्रात सर्वत्र आपलं आंदोलन यशस्वी झाल्याचं कळल्यावर आपण एकटे नाही आहोत याची जाणीव झाली आणि पत्रकारांच्या हक्कासाठीचा लढा आपण असाच चालू ठेवायचा असा ऩिर्धाऱ करूनच मुख्यमंत्र्यांकडं आम्ही गेलो.मुख्यमंत्र्यांनी काही आश्वासनं दिली आहेत.त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते.सरकारला एक संधी द्यायची असं आम्ही साऱ्यांनी ठरविलं आणि उपोषण स्थगित केलं. .उपोषण मागं घेतलं असलं तरी आपली लढाई आम्ही मागे घेतलेली नाही.ती आपली मागणी मान्य होईपर्यत आपण सोडणार नाही.मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकऱणासाठीचं आंदोलन आम्ही पाच वर्षे सातत्यानं सुरू ठेवलं.अखेर सरकारला झुकावं लागलं. मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम सुरू झालंय. खात्रीय की पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसंदर्भातही सरकारला एकदिवस झुकावंच लागेल.कारण आपली मागणी न्याय्य आहे.
उपोषण संपलं.नंतर आम्ही दिलीप वळसे पाटील,आर.आर.पाटील यांची भेट घेऊऩ मदतीची विनंती केली.पण दुपारनंतर माझी प्रकृत्ती बिघडली.रूग्नालयात दाखल झालो.आता ठिक आहे.पण एवढं सारं झाल्यावरही काही पत्रकार मित्र फेसबुकवरून म्हणतात,केवळ आश्वासनावर भागविलंत.जे घरी बसतात ते असे प्रश्न विचारतात.रस्त्यावर उतरणाऱ्यांना त्यातल्या अडचणी कळतात.त्यामुळं अनेकांनी आमचं अभिनंदनच केलं.आम्ही एक पाऊल पुढं नेण्यात यशस्वी झालोत.एक मात्र आता आपल्या साऱ्यांना लक्षात ठेवावं लागेल की,केवळं सूचना आणि सल्ले देत बसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष लढ्यात उतरावे लागेल.माध्यमांच्या माध्यमातून सरकारवरचा दबाव वाढवावा लागेल असं झालं तर आपले यश आता लंाब नाही.
12-12-12 च्या लढ्यात राज्याच्या विविध भागातील पत्रकारांनी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन जे सहकार्य केले त्याबद्दल पत्रकारांच्या विविध संघटना,पत्रकारांचे मनःपूर्वक आभार.हा पाठिंबा यापुढेही कायम राहिल ही अपेक्षा.
——————————————————————————————————————————————————————————–
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती मुंबई संक्षिप्त माहिती
महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या प्रमुख बारा संघटनांची एक महत्वाची बैठक 4 ऑगस्ट 2010 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झाली. पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांना एकत्रित तोंड देण्यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन कऱण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. एस.एम.देशमुख यांची समितीचे निमंत्रक म्हणून एकमताने निवड केली गेली. पहिल्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या संघटना अशा
1) मराठी पत्रकार परिषद 2) महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ 3) मुंबई प्रेस क्लब
4) टीव्ही जर्नालिस्ट असोशिएशन 5) मुंबई मराठी पत्रकार संघ 6) मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ
7) मुंबई महापालिका वार्ताहर संघ 8) बीयुजे 9)पत्रकार कल्याण निूी
10) फोटोग्राफर्स असोसिएशन 11) बहुजन पत्रकार संघ 12) क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन
13)बहुजन पत्रकार संघ 14) रायगड प्रेस क्लब
या बैठकीनंतर महाराष्ट्र संपादक परिषदने आम्हीही तुमच्या बरोबर असल्याचे समितीला कळविले.त्यामुळे महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या पंधरा संघटना या समितीत सहभागी झाल्या.त्यानंतर समितीच्यावतीनं पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी राज्यभर विविध स्वरूपाची आंदोलनं लढविली तेरा वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. समितीची व्याप्ती वाढविण्यासाठी नंतर राज्यभर समितीचे जिल्हस्तरीय निमंत्रक नेमण्याचा निर्णय़ झाला त्यानुसार काही निमंत्रक नियुक्त करण्यात आले ते असे.
मुख्य राज्य निमंत्रक एस.एम.देशमुख
राज्य समन्वयक किरण नाईक
1) रायगड दीपक शिंदे
2) नगर शेख मन्सूरभाई
3) सातारा सुचित अंबेकर
4) बीड संतोष मानुरकर
5) औरंगाबाद बालाजी सुर्यवंशी
6)नवी मुंबई विकास महाडिक
——————————————————————————————————————————————————————————–
