पत्रकार संरक्षण कायदा,पत्रकार पेन्शनसह पत्रकारांच्या दहा मागण्या
17 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील पत्रकार
डीआयओ कार्यालयांना घेराव घालणार
——————————————————–
पुणे दिनांक 14( प्रतिनिधी ) महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील वाढते हल्ले आणि पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यास सरकार करीत असलेली टाळाटाळ याचा निषेध कऱण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या अन्य मागण्यांकडं सरकार आणि समाजाचं लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्टातील पत्रकार येत्या 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी जिल्हयाच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयांना घेराव करतील.या लढ्यात राज्यातील पत्रकार आणि पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केलं आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 73 पत्रकारांवर हल्ले झाले,2 पत्रकारांचे खून झाले,एका महिला पत्रकारावर बलात्कार झाला,चार दैनिकांच्या कार्यालयावर हल्ले झाले,नोकरी गमवावी लागल्याने चार श्रमिक पत्रकारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली.ही सारी आखडेवारी राज्यातील पत्रकारिता भितीच्या सावटाखाली काम करते आहे हे दाखविणारी आहे.हे सारं थांबवायचं असेल तर राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पाहिजे ही समितीची धाऱणा असून त्यासाठीच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती गेली चार वर्षेसनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत आहे.मात्र वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांसाठी कटीबध्द असल्याचे ग्वाही देणारे सरकार पत्रकारांना राज्यात निर्धेोक पणे काम करता येईल असे वातावरण तयार कऱण्यास उदासिन असल्याचे दिसते आहे.राज्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयांना घेराव घालून पत्रकार आता याबाबातचा आपला संताप व्यक्त कऱणार आहेत.याबाबतची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने सरकारला कळविली आहे.
सरकारला पाठविलेल्या निवेदनात समितीने संरक्षण कायद्याशिवाय देशातील अन्य नऊ राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात देखील ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा दहा हजार रूपये पेन्शन मिळाली पाहिजे,अधिस्वीकृती समितीचे पुनर्गठन त्वरीत झाले पाहिजे, बिहार आणि अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी विमा योजना सुरू केली पाहिजे,शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष बदलून त्यात ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही अशा गरजू पत्रकारांनाही मदत देण्याची तरतूद केली गेली पाहिजे,.साप्ताहिकं आणि जिल्हास्तरीय दैनिकं टिकली पाहिजेत यासाठी सरकारने या वृत्तपत्रांना तातडीने जाहिरात दर वाढ लागू केली पाहिजे,टीव्ही आणि मुद्रीत माध्यमातील पत्रकारांना नोकरीत कायद्यानं सरक्षण मिळालं पाहिजे, श्रमिक पत्रकारासाठी लागू कऱण्यात आलेल्या मजिठिया आयोगाची अंंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्चा न्यायालयाने नुकतेच आदेश दिले आहेत त्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे,तालुका स्तरावर पत्रकार भवनासाठी जागा आणि निधी मिळाला पाहिजे,पत्रकार वसाहतीचे प्रश्न मार्गी लावले गेले पाहिजेत,प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर राज्यात स्टेट प्रेस कौन्सिल स्थापन केली गेली पाहिजे,राज्यात पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रम एका छत्राखाली आणण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकारिता विध्यापीठ स्थापन केले गेले पाहिजे आदि मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
यासर्व मागण्यांची पुर्तता कऱावी अशी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी आहे आणि त्यासाठीच हे आंदोलन असल्याचे पत्रकात नमुद कऱण्यात आलं आहे.17 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील पत्रकार आपल्या जिल्हयातील जिल्हा माहिती कार्यालयात जमतील,तेथील दैनिक कामकाज बंद पाडतील,धोषणा दिल्या जातील आणि तीव्र स्वरूपाची निदर्शने कऱण्यात येतील असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.या राज्यव्यापी आंदोलनात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन समितीच्यावतीनं कऱण्यात आलं आहे
.अण्णा हजारेंता आंदोलनास पाठिबंा
—————————-
मकाराष्ट्रातील चौथ्या स्तंभासमोर निर्माण झालेली आव्हानं आणि राजकीय पक्षांकडून माध्यमांवरील वाढते विविध स्वरूपाचे दबाव याबाबतची सविस्तर माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीनं अण्णा हजारे यांना देण्यात आली.समितीच्यावतीनं नुकतीच राळेगणशिध्दी येथे जाऊन अण्णा हजारेंची भेट घेतली गेली.यावेळी झालेल्या चर्चेत अण्णांनी पत्रकारांच्या आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला असून माध्यमांना आपले काम कोणत्याही दडपणाविना करण्यासारखे वातावरण राज्यात निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याने पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा राज्यात तातडीने लागू केला गेला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली
