पत्रकार पेन्शनचा विषय लटकलेलाच..
महाराष्ट्रातील आमदारांना पुन्हा एकदा पगारवाढ हवी आहे.ती थोडी थोडकी नव्हे पंचवीस हजार हवीय.तशी ती झाली तर महाराष्ट्रात आमदारांना दरमहा एक लाख रूपये मानधन मिळणार आहे.अन्य अनेक राज्यांपेक्षा महाराष्ठातील आमदारांना मिळणारी पगार किती तरी अधिक आहे.आमदारांना दरमहा पंचवीस हजार रूपये वेतन वाढ मिळाली तर राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा 37 लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.पगार वाढ का याचं जे कारण आमदारानी दिलंय ते मजेशीर आहे.पहिलं कारण आहे राज्यातील मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त सचिवांना 1 लाख 90 हजार ते 2 लाख रूपये पगार मिळतो त्यामुळं आमचाही पगार वाढवावा अशी त्यांची मागणी आहे.दुसरं कारण गेली सहा वर्षे म्हणे आमदारांची पगार वाढलेली नाही.त्यामुळे त्याना वेतनवाढ हवी आहे.तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गरीब आमदारांच्या पार्टी कार्यकर्त्याचा चहापानाचा तरी खर्च निघावा एवढे तरी पगार हवेत असं त्याचं म्हणणं आहे.अशी मागणी त्यांनी मुुख्य सचिवांकडे केली आहे.आमदारांच्या या मागणीचा विचार करण्यासाठी सरकारनेही तातडीने एक समिती स्थापन केली आहे.विधान सभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी या संदर्भात चर्चा कऱण्यासाठी विधान भवनात बैठक बोलाविली होती.त्यात आमदार पगार वाढीवर चर्चा झाली.बैठकीत पगार वाढीवर अनुकूलता दर्शविली गेली आहे.बैठकीस विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील,धनंजय मुंडे आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे त्यातही या सर्वाचा समावेश आहे.आमदारांची ही मागणी नाकारली जाण्याचा प्रश्‍नच नाही.कारण अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी यासंबंधीचे बिल येईल आणि त्यावर कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर केले जाईल यात शंकाच नाही.या मुद्दावर सर्वपक्षांचे एकमत असते ही बाब उल्लेखनिय असते.महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द पत्रकार गेली वीस वर्षे पेन्शनची मागणी करीत आहेत मात्र सरकार प्रत्येक वेळी तोंडाला पाने पुसते आहे.मात्र आमदारांनी मागणी केली आणि लगेच ती मंजूर करण्यासाठी समिती वगैरे स्थापनही केली गेली.शक्यता अशी आहे की,याच अधिवेशनात त्यावर निर्णय होईल.आमदारांच्या पेन्शनच्या मुद्द्ायावर मी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.मात्र ती फेटाळली गेली.यावेळेस पुन्हा मी या निर्णयाला आव्हान देणार आहे.-
